बैंकिङ उद्योगले विगतमा बिराएको बाटो

बैंक तथा वित्तीय संस्था (बैंक) सँग कर्जायोग्य कोष फालाफाल छ । त्यसैले, कर्जा बढाउनुपर्छ । निक्षेप धेरै भयो, नियन्त्रण गर्न ब्याजदर घटाउनुपर्छ । आजकाल यस्तै चर्चा परिचर्चा हुने गरेको छ । समाचार पनि त्यस्तै प्रकाशित हुँदै आएका छन् ।

के लगानीयोग्य कोष फालाफाल छ ? के निक्षेप अत्यधिक बढेको छ ? निक्षेप नियन्त्रण गर्न अझै ब्याजदर घटाउँदै जानुपर्छ ? नेपाली बैंकिङ उद्योगले कहाँनिर बाटो बिराएको थियो ? के आक्रामक रूपमा कर्जा वृद्धि गर्न उपयुक्त समय आएको हो ? राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय पनि छन् ? यहाँ यिनै विषयलाई केलाउने प्रयास मैले गरेको छु ।

के बैंकहरूसँग तरल सम्पत्ति बढी छ ?
तथ्यांकले बैंकहरूसँग अत्यधिक तरल सम्पत्ति भएको देखाउँदैन । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको २०८१ असोज मसान्तसम्मको तथ्यांकले बैंकहरूसँग २५.७६ प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ, जुन अत्यधिक होइन । अत्यधिक होइन भन्नुको पछाडि केही कारण छन्–

पहिलो, तरलता अनुपात औसत २५ प्रतिशतभन्दा तल झर्नेबित्तिकै बैंकहरू निक्षेपको ‘प्राइस–वार’ मा उत्रिहाल्ने गरेका छन् । त्यसले अन्ततः कर्जाको ब्याजदरलाई पुनः महँगो गराइदिन्छ । फेरि कर्जाको ब्याजदर बढ्यो भने ऋणीहरू अहिलेको समस्याबाट बाहिर निस्कन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले कम्तीमा २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति राख्नुपर्छ । त्यसैले, उक्त अनुपात कायम गर्न बैंकहरू अत्तालिएर विगतमा निक्षेपको ब्याजदर बढाउने गरेका थिए । अहिले पनि केही बैंकहरूको तरलता अनुपात २५ प्रतिशतभन्दा तल झरिसकेको छ, जुन उनीहरूका लागि पूर्वचेतावनीको संकेत हो ।

दोस्रो, तरल सम्पत्ति अत्यधिक रूपमा बढी हो कि होइन भन्ने सुनिश्चता गर्न कम्तीमा ‘लिक्विडिटी कभरेज रेसियो’ र ‘नेट् स्टेबल फन्डिङ रेसियोे’ गणना गरेर हेर्नुपर्छ । तर, यी अनुपात प्रकाशित भएको छैन । त्यसैले, अहिले कायम रहेको तरल सम्पत्ति किटेर बढी हो भन्न सकिने अवस्था छैन ।

२०७८ चैतमा बैंकहरूलाई तरलता अभावले प्याकप्याक्ति पारेको थियो । त्यतिबेला पनि बैंकहरूसँग औसत तरल सम्पत्ति २४.४३ प्रतिशत थियो । असहज मानिएको २०७९ र २०८० असारको समयमा पनि उक्त अनुपात बढेर क्रमशः २७.५२ प्रतिशत र २७.१० प्रतिशत पुगेको थियो । तर, अहिले सहज मानिएको अवस्थामा पनि तरल सम्पत्तिले २६ प्रतिशत नाघेको छैन । त्यसैले, अहिले तरल सम्पत्ति फालाफाल भएको देखिँदैन । बरु, राम्रो आम्दानी आउने तरल सम्पत्तिमा लगानी अवसर नभएकाले बैंकहरू अत्तालिएका भने पक्कै हुन् । अहिले होसियारीपूर्वक निर्णय लिँदै र वासलात व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने समय हो ।

के निक्षेप अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको छ ?
निक्षेप पनि अत्यधिक रूपमा बढेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा निक्षेप १३ प्रतिशतले बढ्यो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि निक्षेप करिब १२ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । तरलता अभावको चाप परेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा निक्षेप ९ प्रतिशत मात्रले बढेको थियो । त्यसपछि निक्षेप वृद्धले गति लिन सकेको छैन ।

२०७४ सालमा बाहेक २०७० सालयता हरेक वर्ष १७ देखि २१ प्रतिशतको बीचमा निक्षेप वृद्धि हुँदै आएको थियो । तर, चालु आव २०८१/८२ को पहिलो ३ महिनामा पनि निक्षेप २.६ प्रतिशतले मात्र बढेको छ ।

केही वर्षयता विप्रेषण भित्रिने क्रम बढ्दै गएको छ । आयात पनि घटेको छ । निजी क्षेत्रबाट हुने विकास निर्माणका कार्यमा पनि सुस्तता आएको छ । तैपनि निक्षेप उत्साहजनक रूपमा वृद्धि हुन सकेको छैन । त्यसको कारण खोज्नुपर्ने देखिएको छ । माथिका तथ्यांकले निक्षेप अत्यधिक रूपमा बढ्दै गएको छ भन्ने भनाइलाई पुष्टि भने गर्दैन ।

अहिले कर्जा आक्रामक रूपमा बढाउने बेला हो ?
अहिले कर्जाको माग नभएको होइन, ‘बैंकेबल’ कर्जाको माग नभएको समय हो । त्यसैले, बैंकहरूले विगतमा जस्तै आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गर्ने आँट गरेका छैनन् ।

गत आव २०८०/८१ मा कर्जा करिब ६ प्रतिशतले मात्र बढ्यो । त्योभन्दा अघिल्लो आवमा पनि कर्जा झन्डै ३ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । त्यसैले, तरलता व्यवस्थापनमा चाप परेको थिएन ।

तर, चालु आवको प्रथम तीन महिनामा कर्जा २.५ प्रतिशत बढेको छ । अर्थात्, निक्षेप र कर्जा वृद्धिको अनुपात उस्तै–उस्तै छ । त्यसैले तरलता अनुपातमा पहिलेको तुलनामा नजानिँदो रूपमा संकुचन आउन थालेको संकेत देखिन थालेको छ ।

सचेततापूर्वक कर्जाप्रवाह नगरी बैंकहरूले आम्दानी बढाउन सक्दैनन् । कर्जा वृद्धि नगरी अर्थतन्त्रमा टेवा पनि पुग्दैन । त्यसैले, कर्जा त वृद्धि गर्दैै जानुपर्छ ।

तर, कर्जा पनि कुन क्षेत्रमा बढाउने हो, त्यो पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हुन आउँछ । किनकि, विगतमा कम उत्पादनशील क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा कर्जा बढाउँदै जाँदा नेपाली बैंकिङ उद्योगलाई अप्ठ्यारा दिनहरूको सामना गर्नुपरेको थियो ।

मुख्य रूपमा, तथ्यांक केलाउँदा अहिले आक्रामक रूपमा कर्जा बढाउने वेला होइन भन्ने प्रस्ट देखिन्छ । त्यसैले, कर्जा वृद्धिमा आक्रामक हुने होइन, सावधानीपूर्वक कर्जा विस्तार र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समय अहिलेको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रको समस्याको कारण के हो ?
२०७२ सालयता कर्जा प्रवाहमा बैंकहरू आक्रामक भएकै हुन् । उक्त ८/९ वर्षको अवधिमा निक्षेप वृद्धिले २१ प्रतिशत कहिल्यै नाघेको थिएन । तर, आव २०७६/७७ साललाई छाडेर २०७० सालयता हरेक आवमा बैंकहरूले १८ प्रतिशतदेखि २८ प्रतिशतसम्म कर्जा वृद्धि गर्दै गए ।

आव २०७६/७७ मा लगभग ४ महिना देश लकडाउनमा गयो । त्यसैले, कर्जा वृद्धिमा सुस्तता आएको थियो । तैपनि, उक्त आवमा पनि १२ प्रतिशतले कर्जा वृद्धि भएको थियो ।

उक्त अवधिमा खासगरी चालु पुँजी कर्जा, व्यक्तिगत कर्जा र कम उत्पादनशील कर्जामा बढी लगानी हुन पुग्यो । यसरी प्रवाह गरिएको कर्जा घुमाउरो तरिकाले कर्जाको ब्याज र किस्ता तिर्न र घरजग्गा खरिद गर्न प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ ।

बैंकबाट प्रवाह भएको कर्जाले अर्थतन्त्र टेवा दिनुपर्ने हो । तर, त्यतिबेला आक्रामक रूपले प्रवाह गरेको कर्जाले अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा योगदान दिएको देखिएन । उदाहरणका लागि बैंकबाट सहज रूपमा कर्जा उपलब्ध हुँदा अत्यन्तै छोटो अवधिमा घरजग्गाको मूल्य १०/१५ गुणाले बढ्न पुग्यो । तर, उत्पादकत्व बढाउनमा सहयोग गरेन ।

यहाँनिर हामीले एसियन वित्तीय संकट र विश्व वित्तीय संकटलाई पनि स्मरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ । बैंकहरूले कर्जाका मापदण्डमा सम्झौता गरेर कर्जा बढाउँदा उक्त संकटहरू निम्तिएका थिए ।

अहिले घरजग्गाको कारोबार घटेकाले निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधिमा पनि कमी आएको छ । २०७७ असारमा रहेको १.४८ प्रतिशतको निष्क्रिय कर्जा २०८१ असोजसम्म आइपुग्दा बढेर ४.४२ प्रतिशत पुगेको छ । तैपनि, निष्क्रिय कर्जालाई अझै पनि छोपिएको त छैन भन्ने शंका कायमै छ ।

घरजग्गाको कारोबारमा आएको सुस्तताले गर्दा बैंकहरूले सहज रूपमा घरजग्गा धितोलाई लिलामी गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले, उक्त सम्पत्ति बैंकहरूले आफ्नै नाममा ल्याउँदै गएका छन्, तर बिक्री गर्न सकेका छैनन् ।

२०७७ असारमा बैंकहरूसँग गैरबैंकिङ सम्पत्ति मात्र ७ अर्ब रुपैयाँ थियो । अहिले, उक्त रकम बढेर ३७ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । उक्त अवधिमा कर्जा करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । तर, गैरबैंकिङ सम्पत्ति भने ४२५ प्रतिशत बढीले वृद्धि भएको छ । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि घरजग्गाको कारोबारमा आएको कमीले बैंकहरूलाई पनि असर गर्दैै गएको छ ।

त्यति मात्र होइन, अर्को पनि रुचिपूर्ण पाटो छ । बैंकहरूले करिब ७५ प्रतिशत कर्जा स्थिर सम्पत्तिको धितोमा प्रवाह गरेका छन् । जबकि, चालु पुँजी प्रकृतिको कर्जा नै करिब ३० प्रतिशत प्रवाह भएको छ । तर, चालु सम्पत्ति मात्रको धितोमा प्रवाह गरिएको कर्जा भने १५ प्रतिशत पनि छैन । यस तथ्यले पनि बैंकहरूको कर्जा मुख्यतः घरजग्गा धितोमा आधारित छ भन्ने पुष्टि गर्छ । धितोसम्बन्धी प्रतिवेदन कतै यथार्थपरक छैन कि भन्ने शंका पनि उब्जाउँछ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरेको छ । व्यवसाय गर्न लिने कर्जाका लागि बैंकमा पेस गरिने र कर कार्यालयमा पेस गरिने वित्तीय विवरण पनि एउटै हुनुपर्छ । यसले ऋणीलाई अनुशासनमा राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सँगसँगै पहिलेजस्तो अस्वभाविक रूपमा कर्जा लिने कार्यलाई पनि निरुत्साहित गरेको छ ।

यसैबीच, राष्ट्र बैंकले २०७९ सालमा चालु पुँजीसम्बन्धी मार्गनिर्देशन ल्यायो । उक्त मार्गनिर्देशन पहिल्यै आउनुपथ्र्यो, तर ढिलो आयो । मार्गनिर्देशन सुरुमा ल्याउँदा अत्यन्तै अव्यवहारिक प्रावधान राखेर ल्याइयो । तथापि, पटक–पटक संशोधन गरेर सहज बनाउने कार्य भइसकेको छ । त्यसले कारोबारको तुलनामा अत्यधिक कर्जा लिने ऋणीलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

अनिवार्य रूपमा ‘ड्रइङपावर’ गणना गर्नुपर्ने र राष्ट्र बैंकले तोकिदिएको सूत्रका आधारमा मात्र कर्जा नवीकरण गर्न सकिने भएकाले अस्वभाविक रूपमा बढी कर्जा लिने/दिने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने भएको छ । तर, कर्जा नवीकरणसम्बन्धी प्रावधान पूर्ण रूपमा लागु गर्न थप हिच्कीहरू आउने जोखिम कायमै छ ।

अहिलेको समस्या कर्जाको भारी एकमाथि अर्को गर्दै खप्टिँदै गएको कारणले पनि आएको हो । आर्थिक गतिविधि पनि घट्दै गएको छ । नियमनकारी निकायले एकपछि अर्को कडा निर्देशन जारी गर्दै गएको छ । यस्ता कारणले बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको निष्क्रिय कर्जा थप बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, लगानीयोग्य कोष प्रशस्त हुँदा आक्रामक रूपमा कर्जा प्रवाह गरेको नतिजा पनि हो अहिलेको समस्या ।

त्यसैले, बैंकिङ उद्योगले आक्रामक रूपमा कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जाप्रवाह गरेर बाटो बिराएको थियो । उक्त बिराएको बाटो परिवर्तन गर्ने अहिले उपयुक्त समय हो । मुनाफा घट्न सक्छ । आत्तिने बेला होइन । बैंकिङ व्यवसाय दीर्घकालीन लक्ष्य राखेर गरिने सेवा व्यवसाय हो भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन ।

के निक्षेपको ब्याजदर अझै घटाउनुपर्छ ?
२०७९ फागुनमा ८.५१ प्रतिशत पुगेको निक्षेपको औसत ब्याजदर घटेर ५.२४ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यसैगरी, त्यसै समयमा १३.०३ प्रतिशत पुगेको कर्जाको ब्याजदर घटेर ९.३३ प्रतिशतमा ओर्लिसकेको छ । औसतमा निक्षेपको ब्याजदर ३.२७ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । तर, ऋणीहरू खुसी हुनुपर्छ– कर्जाको ब्याजदर औसतमा ३.७० प्रतिशत बिन्दुले घटिसकेको छ ।

२०७७ र २०७८ सालका सुरुका केही महिनामा बचतको ब्याजदर १ प्रतिशतसम्म झार्दा बैंकिङबाट निक्षेप सहकारीतर्फ लाग्यो । त्यसले सहकारी क्षेत्रमा समेत समस्या ल्याइदियो । किनकि सहज रूपमा निक्षेप पाएपछि सहकारी सिद्धान्तको मर्म बिर्सेर केही सहकारीले अन्धाधुन्ध कारोबार बढाउँदै लगे । संस्थागत सुशासन कायम राखेनन् ।

मैले २०७८ भदौमा लेख लेख्दै बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन गरेको प्रतिक्रियात्मक कदमले तरलता समस्या पुनः बल्झिने दिन आउँछ भनेको थिएँ । नभन्दै त्यस्तै दिन पनि आयो ।

तथापि, २०७८ पुसमा गएर निक्षेपको ब्याजदर घट्न नदिन नियन्त्रणात्मक औजार प्रयोग गर्यो । त्यतिबेला उक्त औजार काम गर्न भ्याएन । तर, उक्त औजारका कारण पहिलेजस्तै ब्याज घटाएर निक्षेपकर्ता निरुत्साहित गर्ने ठाउँ बैंकहरूलाई अहिले पाएका छैनन् ।

त्यसैले, अब थप ब्याजदर घटाउँदै गएमा त्यो घातक कदम हुन सक्छ । हुन त ब्याजदरको निर्धारण माग र आपूर्तिको नियममा आधारित भएर गरिनुपर्ने हो । तथापि, निक्षेपको ब्याजदर अब थप घटाइनु हुँदैन ।

निर्देशित कर्जा लगानीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने
निर्देशित लगानीका सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले समयसापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो, तर गरेको छैन । उदाहरणका लागि बैंकहरूले आफ्नो जम्मा कर्जा लगानीको ५ प्रतिशत कर्जा विपन्नवर्गमा प्रवाह गर्नुपर्छ । प्रवाह गर्न नसके राष्ट्र बैंकले जरिवाना लगाउँछ ।

बैंकहरू आफैंले खुद्रा विपन्नवर्ग कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमताको विकास गरेका छैनन् । त्यसैले, उनीहरूले लघुवित्तलाई थोक कर्जा दिन्छन् र विपन्नलाई खुद्रा कर्जा प्रवाह गर्छन् ।

लघुवित्तले सहज रूपमा स्रोत परिचालन गर्न पाएका कारण कर्जाका मापदण्डमा सम्झौता गरेर अत्यधिक रूपमा कर्जाप्रवाह गर्दै गएको पनि देखिन्छ । फलस्वरूप, अहिले कतिपय लघुवित्तमा समस्या आएको छ ।

२०६० सालतिर समग्र बैंकिङ उद्योगले करिब एक–डेढ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेको थियो । अहिले कर्जा ५१/५२ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ । तर, त्यतिबेला तोकिएको लक्ष्य अहिले पनि पुनरावलोकन गरिएको छैन ।

त्यति मात्र होइन, कुनै वेला कृषि कर्जा प्रवाह गर्न हरेक शाखालाई समेत लक्ष्य तोकिएको थियो, जुन पटक्कै व्यवहारिक थिएन । उदाहरणका लागि काठमाडौं उपत्यकाका शाखाले तोकिएको लक्ष्यअनुसार कृषि कर्जा प्रवाह गर्न ग्राहक खोज्न कहाँ जाने ?

वाणिज्य बैंकका लागि कृषि र ऊर्जाका लागि क्रमशः १५ र १० प्रतिशत लक्ष्य तोकिएको छ । लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यमीलाई कम्तीमा १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसरी तोकिएका लक्ष्य अध्ययनमा आधारित होइनन् । असल उद्देश्यका साथ लक्ष्य तोकिएको हो । तर, उक्त प्रावधानले बैंकहरूलाई कर्जा खोसाखोस गर्न उक्साएको छ । नियामकीय कारबाहीबाट बच्न कर्जाका मापदण्डमा सम्झौता गरेर पनि कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरेको छ । अन्ततः निष्क्रिय कर्जा बढाउने कार्य पनि गरेको छ । तसर्थ, राष्ट्र बैंकले निर्देशित कर्जा लगानीको लक्ष्य पुनरावलोकन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

घरजग्गाको कारोबार बढाउने नीति
प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा घरजग्गामा अत्यधिक लगानी गरेका कारण अहिलेको समस्या आएको हो । तर, रोग जे कारणले सुरु भएको थियो, त्यही कारणको उपचार नगरीकन समस्याको समाधान नहुने संकेत देखिँदै गएको छ ।

त्यसैले, बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना गर्न कानुनी संरचना बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन । बैंकहरूको काम बैंकिङ कार्य गर्ने हो । घरजग्गा आफ्नो नाममा सकारेर थुपार्दै जाने होइन ।

त्यसैगरी, पहिलेजस्तै अत्यधिक रूपमा जग्गाको मूल्य बढाएर घर–घडेरी किन्नै नसक्ने बनाउन उक्साउने समय पनि होइन । तर, साना–साना घर–घडेरी, साना–साना घरका कारोबार बढ्न सक्ने वातावरणको सिर्जना नगरी अहिलेको बैंकिङ समस्या कम हुँदै जाने संकेत देखिएको छैन ।

त्यसैले, त्यस्तो वातावरण कसरी बनाउन सकिन्छ, के कस्ता व्यवहारिक, नियन्त्रणात्मक औजार प्रयोग गर्न सकिन्छ, कसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नै विषयलाई सारांशमा ल्याउन एक अध्ययन समिति बनाउनुपर्ने देखिन्छ । यसका लागि वित्त नीति र मौंद्रिक नीति बनाउने दुवै पक्ष, बैंकर्स एसोसिएसन, घरजग्गा व्यवसायी र सम्बन्धित विषय विज्ञको पनि प्रतिनिधित्व गराइनु उपयुक्त हुन्छ । तर, घरजग्गाको मूल्य आकाशमा पुर्‍याउने पुरानो गतिविधि नदोहोरियोस् भन्ने कुरामा भने उत्तिकै सचेत भने हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, फेरि एकपटक दोहोर्‍याउँदै भन्न चाहन्छु,
अहिले बैंकिङ उद्योगमा रहेको तरल सम्पत्ति अत्यधिक होइन । अहिले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गर्ने बेला होइन । तर, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ‘बैंकेबल’ कर्जा विस्तार गर्दै जानुको विकल्प छैन । फेरि कम उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेर पुरानै रोग निम्त्याउनु हुँदैन ।

अब निक्षेपको ब्याजदर पनि थप घटाइनु हुँदैन । निर्देशित कर्जा लगानीको लक्ष्य राष्ट्र बैंकले पुनरावलोकन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । साना घरजग्गा कारोबारलाई गति दिन के कस्ता औजार प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निचोडमा पुग्न एक अध्ययन समिति तुरुन्तै बनाइनुपर्छ । अध्ययन समितिले दिएका व्यवहारिक सुझावको कार्यान्वयन गरी बैंकिङलाई सहज अवस्थामा फर्काउनुपर्छ ।

(पूर्वबैंकर घर्तीको यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)को वार्षिक प्रकाशन अर्थचित्रबाट साभार गरिएको हो ।)