सरकारले ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ परिमार्जन गर्दै

काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकास र लगानी विस्तारका लागि अगाडि सारेको जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमलाई थप परिस्कृत गरेर अगाडि बढाउने भएको छ । यसको लागि सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम (व्यवस्थापन र सञ्चालन) कार्यविधि २०७५ दोस्रोपटक संशोधनको तयारी गरेको हो।

कूल चार हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका २२ आयोजनालाई सो कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

आम नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजनामा बढीभन्दा बढी लगानीको अवसर प्रदान गर्ने, विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई पनि लगानीको अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ को दोस्रो संशोधन गरिएको छ । यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले सो कार्यक्रम अगाडि सारेका थिए ।

कार्यक्रमअनुसार, जलविद्युत्मा आयोजनामा लगानी गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विपन्न नागरिकलाई विना धितो सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था गरिने जनाइएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत चार सय ८२ मेगावाट क्षमताको अरुण किमाथाङ्का, एक हजार ६३ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, ३० मेगावाटको इखुवा र तीन सय ७२ मेगावाट क्षमताको अरुण चार रहेको छ । ती सबै आयोजना सङ्खुवासभा जिल्लामा अवस्थित छन् ।

ताप्लेजुङमा आयोजना स्थल रहेको ७२ मेगावाटको घुन्साखोला र ७० मेगावाटको सिम्बुवा खोला जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश छ । झण्डै एक सय मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँच, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ‘थ्री–बी’ लाई पनि सरकारले सोही कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।

गोरखामा आयोजना रहेको ६० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी ग्वारखोला, एक सय मेगावाटको बुढी गण्डकी प्रो ‘क’, ७५ मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी ‘क’ पनि क्रमशः सोही कार्यक्रममार्फत अगाडि बढाइने भएको छ ।

नदी पथान्तरण आयोजनाअन्तर्गत रहेको भेरी बबई डाइभर्सन आयोजना पनि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश छ । सो आयोजनाको क्षमता ४८ मेगावाट बराबर छ । यस्तै, चार सय ९२ मेगावाट क्षमताको फूकोट कर्णाली पनि प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ ।

डोल्पा र जाजरकोटमा आयोजनास्थल रहने ९२ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–१ र ६५ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला–२ लाई आमनागरिकको लगानी रहने गरी कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । बझाङमा आयोजनास्थल रहेको दुई सय एक मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, एक सय ६३ मेगावाट क्षमताको सेती नदी तेस्रो र ५० मेगावाटको अपर सेतीलाई सरकारले जनताको लगानी रहने गरी अगाडि बढाउन लागेको छ ।

हालैमात्र निर्माण सम्पन्न भइ सञ्चालनमा आएको १४ दशमलव आठ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो साञ्जेन, ४२ दशमलव पाँच मेगावाट क्षमताको साञ्जेन र एक सय ११ मेगावाट क्षमताको रसुवागढी पनि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रममा समावेश छ ।

विपन्न नागरिकको जीवनस्तर सुधार्दै देशलाई समृद्ध बनाउन ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत विपन्न नागरिकलाई जलविद्युत्को शेयर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम अगाडि सारिएको र थप व्यवस्थित गरिएको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

हालसम्मको अभ्यासका आधारमा ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ लाई थप परिस्कृत गरिएको छ । गरिब तथा विपन्न घरधुरीका लागि आयोजनाको क्षमता हेरेर रू दुई लाखदेखि अधिकतम पाँच लाखसम्म विना धितो सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराइ लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकमा समान हुने भएकाले आर्थिक हिसाबले विपन्न नागरिकलाई समेट्ने गरी जलविद्युत्को विकास तथा निर्माणमा नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गरी आन्तरिक पुँजी बजारको माध्यमबाट नेपाली नागरिकलाई जलविद्युत् आयोजना गर्ने उद्देश्यले शेयर लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफल सुनिश्चित गरिएको छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काका अनुसार, प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार सबै नागरिकमा सुनिश्चित गर्न गरिब तथा विपन्न घरधुरीलाई विना धितो सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरिएको हो ।

“स्रोत माथिको अधिकार सबै नागरिकको हुनुपर्छ, गरिब तथा विपन्न वर्गलाई अगाडि बढाउन नसकेसम्म हामीले परिकल्पना गरेको समृद्धि हासिल हुन सक्दैन”, मन्त्री खड्काले भने ।

नेपाल सरकारले परिभाषा गरेका विपन्न नागरिक र स्थानीय तहले सिफारिस गरेका विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिनेछ । नहुनेका लागि उक्त कार्यविधि ल्याइएको र घरधुरीको आधारमा शेयरको व्यवस्था गरिएको छ ।

विपन्नलाई आर्थिक विकासमा सघाउने र सरकारको सङ्कल्पका रुपमा रहेको समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ । परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार, न्यून आय भएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पनि सो कार्यक्रममा समावेश आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन् ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो लक्ष्यअन्तर्गत जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम पनि एक भएकाले थप व्यवस्थित गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । कार्यक्रमअन्तर्गत यसअघि आयोजना प्रभावित जिल्ला र प्रसारण लाइन रहेका जिल्लाका विपन्न बासिन्दामा लागू गरिए पनि क्रमशः उक्त व्यवस्था मुलुकभर लागू गरिनछ ।

जलविद्युत् आयोजनाको शेयर खरिदका लागि आयोजना निर्माण हुने जिल्लाभित्रका आर्थिक रूपले विपन्न पिछडिएका र गरिब नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत शतप्रतिशत विना धितो सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनका लागि कम्पनीले मन्त्रालयको सहयोग लिई आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ ।

स्थानीय सरकारले दिएको घरधुरीको सङ्ख्याअनुसार गरिब तथा अति विपन्न वर्गको पहिचान गरी उनीहरूको शेयरको सुनिश्चितता सरकारले लिनेछ । सरकारले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत देशभर २२ जलविद्युत् आयोजनालाई यसअघि अगाडि सारिसकेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य विपन्न वर्गको जीवनस्तर उकास्नका लागि उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको बताए ।

कार्यक्रमले गरिबीको रेखामुनी रहेका लक्षित वर्गको आर्थिक एवं सामाजिक जीवनस्तरमा सुधार आउने र समग्रमा राष्ट्रिय मानव विकास सूचाङ्कमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने ऊर्जा मन्त्रालयले विश्वास लिएको छ ।