कुलमानले राष्ट्र बैंकलाई चिठी पठाए पनि उद्योगीको खाता रोक्का नहुने

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको महसुल वक्यौता विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पत्र लेखेअनुसार उद्योगको बैंक खाता रोक्का नहुने भएको छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले बुधबार राष्ट्र बैंकलाई लेखेको चिठीले खाता रोक्का गर्न बाध्यकारी नहुने भएको हो ।

प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई लेखेको पत्रअनुसार खाता बन्द गराउन भने समस्या छ । केन्द्रीय बैंकको बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धि विनियमावली २०८१ अनुसार ती उद्योगको बैंक खाता रोक्न कानुनी आधार छैन ।

खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बधि विनियमावलीअनुसार खाता रोक्का गर्न अधिकारप्राप्त अधिकारीले जुन कानुनको अधीनमा रही खाता रोक्का गर्ने हो सो कानुनको व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरी तथा कारणसमेत खुलाइ राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्न सक्नेछ ।

यदी कम्पनी भएमा फर्म, कम्पनी तथा संस्थाको खाता रोक्का गर्नुपर्दा खातावालाको आधिकारिक नाम, ठेगाना, दर्ता नम्बर र स्थायी लेखा नम्बरसमेतका आधारमा राष्ट्र बैंकलाई उपयुक्त लागेमा खाता बन्द हुनेछ ।

यसरी खाता रोक्का गर्न गराउन खासगरी नेपाल सरकारको निर्णय, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागलगायतका निकायले राष्ट्र बैंकसमक्ष अनुरोध गर्न सक्ने बुझाइ छ । यी बाहेक निकायको अनुरोधका आधारमा खाता बन्द गराउने व्यवस्था कानुनी रुपमा छैन ।

खाता रोक्का तथा खुलासम्बन्धित विनियमावलीमा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही खाता रोक्का गर्न अनुरोध गर्न सकिने उल्लेख छ । यस्ता कानुन भन्नाले कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको कानुन भन्ने बुझिन्छ । जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धि ऐन, राजस्व अनुसन्धानसम्बन्धि ऐन, नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान सम्बन्धि ऐन वा सम्बन्धित निकायम स्थापनाको ऐन प्रचलित ऐन हुन् ।

यतासम्बन्धित विशेष ऐनले तोकेको अधिकार प्रयोग गरी अख्तियारप्राप्त निकायले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा गरेको पत्राचारबमोजिम सोझै खाता रोक्का वा फुकुवा गर्न सकिने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था छ ।

यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफ्नै ऐन, नियमावली वा विनियमावलीमा पनि खाता रोक्काका निमित्त निवेदन दिने व्यवस्था नरहेका कारण कुलमानको सो पत्रलाई औचित्यहीन मानिएको छ ।

यता नेपाल राष्ट्र बैंकले प्राधिकरणबाट त्यस्तो पत्र प्राप्त नभएको बताएको छ । बैंकका प्रवक्ता रामु पौडेलले मिडियामा चर्चा भएअनुसारको पत्र हालसम्म प्राप्त भइ नसकेको र पत्र प्राप्त भएपछि मात्र के गर्न सकिन्छ भनेर विमर्श हुने जानकारी दिए ।
केन्द्रीय बैंकले खाता रोक्का तथा खुलासम्बन्धित विनियमावलीमा गत भदौमा जारी गरेको थियो ।