काठमाडौं । संसारकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र रहेको अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले वित्त प्रणालीमा व्यापक सुधारको घोषणा गर्दै निर्वाचनमा खटिएका दुई प्रभावशाली उद्यमी एलन मस्क र विवेक रामास्वामीलाई खर्च कटौती सम्बन्धी विभागको जिम्मेवारी दिए ।
ट्रम्पले हालै डिपार्टमेन्ट अफ गभर्मेन्ट इफिसेन्सीको प्रमुखमा मस्क र रामास्वामीलाई नियुक्त गर्ने जानकारी दिएका छन् । यी दुई व्यक्तिले अब सीमित खर्च र कर्मचारीबाटै कसरी आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ भनेर काम गर्नेछन् । दुई व्यक्तिका लागि अब सरकारी संरचना चुस्त बनाउँदै वित्तीय प्रणालीलाई सुधार गर्ने दायित्व छ ।
अमेरिकाको वित्तीय प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्ने तथा हाल भएका कर्मचारी भन्दा ५० प्रतिशत कर्मचारीबाट अहिलेको भन्दा उच्चतम गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको घोषणा छ।
अमेरिकी प्रशासनमा देखिएको सुस्तता हटाउनका लागि एलन मक्स र विवेक रामास्वामी नेतृत्वको मन्त्रालयले काम गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपतिको अपेक्षा छ। सन् २०२६ सम्म उक्त निकायलाई अमेरिकी प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयमा कडाइका विषयमा काम गर्दै सुझाव दिन जिम्मेवारी दिइएको छ ।
ट्रम्पले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन गरेको यस्तो पहलले त्यहाँको अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म उन्नत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
अमेरिका स्वतन्त्र भएको २५० वर्ष पुग्दै गर्दा देशको प्रशासन चुस्त बनाउनुपर्नेमा अमेरिकी राष्ट्रपतिको प्रयास छ। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको अमेरिकाका राष्ट्रपतिले कर्मचारीतन्त्रलाई कामयाबी बनाउन यति धेरै पहल गर्दा नेपाल जस्तो देशले कसरी सोचिरहेको होला ? नेपाल सरकारले वित्तीय सुधारका लागि के कस्ता पहल गरिरहेको छ ? अर्थात् पहिले गरिएका प्रयास कति प्रभावकारी भए ?
त्यसो त नेपालमा पटकपटक सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन गर्ने सम्बन्धमा सरकारले विभिन्न घोषणा घोषणा गर्दै आएको छ । २०७५ सालमा नेपाल सरकारले सार्वजनिक खर्चमा पुनरावलोकन गर्ने भन्दै डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा आयोग बनाएको थियो।
उक्त आयोगले सार्वजनिक खर्च कटौती गर्न विभिन्न ठाउँमा संरचना घटाउनुपर्ने, संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने, कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो। यद्यपि ती सुझाव अनुसार अहिलेसम्म सरकारले आफ्ना संरचनाहरु चुस्तदुरुस्त बनाउन सकिरहेको छैन ।
नेपाल सरकारले संरचना प्रभावकारी बनाउन नसक्नु र कमजोरी घटाउन नसक्नुको पछाडि एउटा कारण छ । मुख्य जिम्मेवार कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व प्रशासनिक संरचना घटाउनुपर्छ भन्नेमा अभ्यस्त नै छैनन् । यसमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक दलका ट्रेड युनियनहरू हावी रहँदै आएका छन्। उनीहरु काम गर्ने भन्दा पनि राजनीति गर्ने र पदीय व्यवस्थापनमै तल्लिन छन् ।
नेपाल जस्ता देशमा प्रशासन चुस्त बनाउने छलफल भइरहन्छ । तर जहिले संरचना थप्नका लागि प्रयास हुने गर्छ । यसै साता मात्रै बागमती प्रदेश सरकारले १४ वटा मन्त्रालय बनाइसकेको छ। संघीय सरकारले पनि उस्तै प्रकृतिका काम गर्ने विभिन्न निकायहरु बनाइरहेको छ। नेपालका प्रदेश सरकार र संघले पनि समान प्रकृतिको काम गर्न विभिन्न निकायहरु स्थापना गर्दै आएका छन् । नेपालमा प्रविधिको माध्यमबाट भन्दा पनि म्यानुअल काम गर्ने प्रवृत्ति उच्च दरमा बढिरहेको छ।
दशैंअघि मात्रै परराष्ट्र सेवामा १२० जना दरबन्दी थप गरिएको थियो । इन्जिनियरिङ समूहमा पनि सोही अनुसार दरबन्दी थप गरियो । भारतमा उपसचिवभन्दा तल्लो तहको कर्मचारीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाउने गरिन्छ ।
नेपालमा भने सहसचिव तहका कर्मचारी जिल्ला प्रमुख हुने गर्छन्। प्रशासन र संरचनामा सुधार गर्ने विषयमा नेपाल सरकारले भने जिम्मेवारी साथ कहिले पनि निर्णय गरेको छैन । बरु यसको विपरीत कर्मचारी मात्रै थपिरहने र प्रशासनको प्रवाभकारिता बढाउने भन्दा पनि आकार मात्रै बढाउन सरकारको ध्यान केन्द्रित हुँदै आएको छ ।
प्रशासनले काम गर्न नसक्दा त्यसको कमजोरी पहिल्याएर उच्च प्रविधियुक्त बनाउँदै त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनुको सट्टा संरचनाको आकार बढाएपछि मात्रै काम बन्छ भन्ने मानसिकता नेपालका राजनीतिक नेतृत्वमा व्यापक रुपमा पाइन्छ । फलस्वरुप मन्त्रालयहरु विभाजन गर्ने वा थप्ने, विभागहरु विस्तार गर्ने, आयोगहरु विस्तार मात्रै गर्दा त्यसले प्रतिफल दिन सक्दैन । साथै प्रविधिको प्रयोग गर्दै संरचनालाई चुस्त बनाउन भने नेपाल सरकारको चासो नै पुगेको देखिँदैन ।
तर अमेरिकी प्रशासनमा भएको सुधारको प्रयासले नेपाल जस्ता वित्तीय प्रणालीमा समग्र वित्तीय प्रशासनमा सुधार गर्न उच्चतम दबाब दिने लगभग निश्चित छ। विगतका घोषणाहरु कार्यान्वयन गर्न नसकेको सरकारले संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रले प्रशासनमा गर्न लागेको व्यापक कटौतीबाट सिक्नुपर्ने दबाब छ।
नेपालमा सार्वजनिक खर्च अस्तव्यस्त, सार्वजनिक संरचना अस्तव्यस्त र प्रशासकहरु सेवक भन्दा पनि शक्तिशाली शासक बन्दै गइरहेका छन्। सार्वजनिक संरचनामा रहेका कर्मचारीको सेवा सुविधा निरन्तर बढिरहेको छ।
उदाहरणका लागि उपसचिव तहका कर्मचारीहरूले कानुनी रुपमा सवारीको सुविधा पाउँदैनन् । तर यथार्थमा प्राय उपसचिवहरु गाडी चढिरहेका हुन्छन् । सहसचिव तहका कर्मचारीहरू पनि कानुनले तोकेको भन्दा बढी सुविधा लिँदै आएका छन् ।
यही प्रवृत्ति राजनीतिक नेतृत्वमा समेत व्यापक रुपमा हावी छ। अमेरिकाले चुस्त प्रशासन बनाउँछु भनिरहँदा नेपाल जस्ता देशले चुस्त प्रशासन कसरी बनाउँछ भन्ने प्रश्न समाज र आम जनताले सरकारलाई सोध्ने निश्चित छ ।
अमेरिकी संरचनात्मक सुधारभन्दा पहिले नै नेपाल सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक सार्वजनिक प्रशासनमा सुधार गर्न नसके समाजमा व्याप्त निराशा बढ्ने निश्चित देखिन्छ । प्रविधिको युगमा संसारको एक कुनामा भएको सकारात्मक सुधारको सन्देश अर्को कुनामा सहज पुग्ने हुँदा नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा देखिएको कुशासन थामेर बस्न सक्ने अवस्था छैन।
प्रतिक्रिया