‘अख्तियारको कार्यक्षेत्र विस्तारभन्दा पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कडा कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

सोमवार बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसी लगायतका सांसदहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार हुनेगरी मन्त्रिपरिषदले गर्ने निर्णय समेत रोक्ने गरी नीतिगत भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि बलियो कानून बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

कांग्रेस सांसद केसीले मुलुकलाई व्रह्मलुट हुनबाट जोगाउन पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हुन नपाउने गरी कडा कानून बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने नीतिगत निर्णयले पनि भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको सयौँ उदाहरण रहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण हुनेगरी स्पष्ट रुपमा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो नीतिगत निर्णयको नाममा हुने भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकिएन भने जस्तो प्लेन खरिदका कुराहरु भनौं वा चाहे ललिता निवास प्रकरणका कुरा भन्नुस् । सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले गर्ने कुरालाई सोधै क्याविनेटमा लिएर गएर क्याविनेटमार्फत डिसिजन गरेर त्यो नीतिगत निर्णय भन्ने आधारमा त्यसलाई कारबाही नगर्ने खालको जुन अवस्था छ । त्यसलाई हटाउनु पर्दछ,’ सांसद केसीले भने,’ संघीय संसद, प्रदेश सभा वा सो अन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको काम, कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेका कुनै काम, कुराको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार मन्त्रीपरिषद् वा सोको कुनैपनि समितिले गरेका नीतिगत निर्णय अदालतले हेर्न नपाउने । यो के हो ?’

प्रतिपक्ष दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद शेरबहादुर कुँवरले दोषीलाई जोगाउने नियतका साथ कसुर लगाउन नहुने गरी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

सांसद कुँवरले वदनियतपूर्ण ढंगले कसैमाथि पनि अभियोग लगाउन नपाउने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई दबाब दिए ।

सांसद कुँवरले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको कार्य क्षेत्र बिस्तार गर्ने भन्दा पनि त्यसको कामलाई अझै प्रभावकारी बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।