डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: मुख्य सचिवले किर्ते गरेको पत्रमाथि छानबिन हुने
काठमाडौं । सरकारले तत्कालीन मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले किर्ते गरेको चिठ्ठीका बिषयमा छानबिन गर्ने भएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनका विषयमा तत्कालीन मुख्य सचिवले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयलाई एउटै चलानी नम्बरको दुई फरक ब्यहोराको चिठ्ठी पठाएको सम्बन्धमा छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गएको बैशाख १७ गते उनले ऊर्जा सचिवलाई पत्र लेखेका थिए । पत्रमा ‘डेडिकेटेडे फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत महसुलको विवाद समाधानका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८०/९/२४ को निर्णय बमोजिम गठित जाँचबुझ आयोगले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेखित राय सुझावहरु कार्यान्वयनका लागि ऊर्जा, जलस्रोत था सिंचाई मन्त्रालयमा पठाउने,’ भनिएको थियो ।
पत्र बुझेपछि ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन ऊर्जा सचिव सुशिलचन्द्र तिवारीले क्लिकमान्डुसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । उनले मन्त्रिपरिषले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेकाले प्राधिकरणलाई सो अनुसारको पत्र लेख्ने तयारी भएको बताएका थिए ।
‘प्रतिवेदनभित्र डिटेलमा उल्लेख छ । त्यो कार्यान्वयन प्राधिकरणले गर्ने हो, हामी प्राधिकरणलाई कार्यान्वयनका लागि लेखी पठाउने तयारीमा छौं, ‘ उनले भनेका थिए ।
मुख्य सचिव बैकुण्ठ अर्यालले लेखेको यो पत्रमा स्पष्टरुपमा जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । तर मुख्य सचिव अर्यालले पहिलो पत्र पठाए पनि त्यसलाई फिर्ता गर्दै नयाँ पत्र पठाएर मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि नै किर्ते गरेका छन् । स्रोतकाअनुसार अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालय पुगेर सुरुमा लेखेको पत्र फिर्ता लगेर अर्कै पत्र लेखेका हुन् ।
उटै मितिमा उनले दुईवटा फरक-फरक ब्यहोराको पत्र लेखेका हुन् । पहिलो पत्रमा स्पष्टरुपमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ भने दोस्रो पत्रमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन उपेक्षा गर्दै २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको थप महसुल लिने उल्लेख छ ।
दोस्रो पटक लेखिएको पत्रमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको बिजुलीको बिलमा प्रिमियम तत्काल उठाउन भनिएको छ ।
उद्योगी र प्राधिकरणबीच डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुलमा विवाद भएपछि मन्त्रिपरिषदको पुस २४ गते बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्यो ।
विवाद झन् बढ्दै गएपछि दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले जाँचुबझ आयोग गठन गरेको हो । उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सदस्यसहितको जाँचबुझ आयोग बनेको थियो । आयोगले बैशाख २३ गते ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तीन साताभन्दा बढी समय ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र रोकिएको थियो । बैशाख २७ गते नै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए । तर प त्र जेठ २० गते मात्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पठायो । मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले प्रधामनमन्त्री कार्यालयले प्रतिवेदन नपठाएको, मन्त्री विदेशमा हुँदा छलफल गर्न नपाएको भन्दै रोकेको थियो । यो पत्रबारे जानकारी पाएका घिसिङले आफैं अफ्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि मन्त्रालयमा नै होल्ड गर्न लगाएको आरोप छ । स्रोतका अनुसार त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री मनाउन लागि परेका थिए ।
‘बीचको अवधिको महसुल उठाउन प्रधानमन्त्रीज्यू नै सहमत भएपछि लाइन काटिएको हो । उहाँले नै भनेर काटेपछि रोक्नु हुँदैन होला । प्रतिवेदनमा जे आए पनि म प्रधानमन्त्रीज्यू र ऊर्जामन्त्रीसँग कुरा गर्छु,’ घिसिङले आफ्ना उपकार्यकारी निर्देशकहरुलाई सुनाएका थिए- ‘लाल आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी छ, जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन ।’
उनले उपकार्यकारी निर्देशक र कर्मचारीहरुसँग जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी भएकाले कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले ‘बायस’ भएर प्रतिवेदन तयार पारेको भन्दै आलोचना समेत गरेका थिए ।
गत बिहिबार प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ३४ उद्योगको लाइन काट्दा प्राधिकरणले जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भन्दै सरकारी उद्योगको भने काटेको थिएन । कुल ४९ बक्यौता रहेका उद्योगमध्ये ७ वटाले स्टेअर्डर लिएका छन् । १२ उद्योगले बक्यौता तिर्न थालेका छन् । २ सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको छैन् । बाँकी उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
दिनेश खड्का
