डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: मन्त्रिपरिषदले काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गर्न सकेन, आयोग र मन्त्रालयलाई जिम्मा

काठमाडौं । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले उद्योगमा काटिएको लाइन जोड्ने विषयमा कुनै निर्णय नगरेको पाइएको छ ।

डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवादको विषयमा मन्त्रिपरिषदमा छलफल गरेको थियो । एक मन्त्रीका अनुसार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री दीपक खड्काले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनका विषयमा जानकारी गराएका थिए । उनले उद्योगहरुमा प्राधिकरणले लाइन काटेको विषयमा जानकारी गराएका थिए ।

प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले लाइन जोड्नका लागि लिखित निर्देशन खोजेको बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लाइन काट्ने/जोड्ने विषय मन्त्रिपरिषदको नभएकाले विद्युत नियमन आयोग र ऊर्जा मन्त्रालयको विषय भएकाले उतैबाट निर्णय गर्ने भनेका थिए ।

बिहीबार राति प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । अहिले १२ वटा कम्पनीले बक्यौता तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । ४९ उद्योगमध्ये ७ वटाले स्टे अर्डर लिएका छन् । २ वटा सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको छैन् ।

शनिबार उद्योगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए । भेटमा उनीहरुले यो समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका थिए । ओलीले उद्योगीहरु मर्कामा परेको भन्दै दिर्घकालीन समाधान दिने बताएका थिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद चलिरहेको छ । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्राधिकरणसँग प्रमाण नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउदै आएका छन्।

प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । यस विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएर लाइन जोडेको थियो ।