डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद : दुई सरकारी स्वामित्वका उद्योगले बक्यौता तिर्न दिए निवेदन

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका हेटौंडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपभोग गरेबापतको प्रिमियम महसुल बक्यौता किस्ताबन्दीमा तिर्न निवेदन दिएका छन् ।

 हेटौडा सिमेन्टको ३३ करोड ८० लाख ८६ हजार २५० र उदयपुर सिमेन्टको ४४ करोड ७४ हजार ५३३ रुपैयाँ बक्यौता छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरुबीच विवाद चलिरहेको छ । गत बिहिबार प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ३४ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । ३४ उद्योगको लाइन काट्दा प्राधिकरणले जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भन्दै सरकारी उद्योगको भने काटेको थिएन । कुल ४९ बक्यौता रहेका उद्योगमध्ये ७ वटाले स्टेअर्डर लिएका छन् । १२ उद्योगले बक्यौता तिर्न थालेका छन् । २ सरकारी उद्योगको लाइन काटिएको छैन् । बाँकी उद्योगको लाइन काटिएको छ ।

शनिबार उद्योगीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए । भेटमा उनीहरुले यो समस्या समाधान गरिदिन माग गरेका थिए । ओलीले उद्योगीहरु मर्कामा परेको भन्दै दिर्घकालीन समाधान दिने बताएका थिए ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद चलिरहेको छ । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्राधिकरणसँग प्रमाण नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउदै आएका छन्।

प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । यस विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएर लाइन जोडेको थियो । उक्त अवधि पूरा भएपछि प्राधिकरणले बिहिबार राती लाइन काटेको हो ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाइन जोड्ने निर्णय गर्न सकेको छैन् । लाइन जोड्न निर्देशन दिने जिम्मा ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत नियमन आयोगलाई दिएको छ ।