प्राधिकरणले बिजुली काटिदिएपछि उद्योगी पुगे बालुवाटार, प्रधानमन्त्रीले के भने ?

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै बिजुलीको लाइन काटेपछि उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

शनिबार साँझ उद्योगी पशुपति मुरारकाको नेतृत्वमा पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूह प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न बालुवाटार पुगेको थियो ।

भेटमा उद्योगीहरुले प्राधिकरणले उद्योगमा बिजुलीको लाइन काटेपछिको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए ।

‘हामीले टीओडी मिटरको बिलसहितक प्रमाण दिए बक्यौता तिर्न भनिरहेका छौं । तर पनि प्राधिकरणले उद्योग नै बन्द गर्ने काम गरिरहेको छ,’ प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा भएको कुराबारे एक उद्योगीले भने, ‘हामीले उद्योग चलाउन नसक्ने अवस्थामा हुँदा समग्र देशको अर्थतन्त्रमा असर पर्नेबारे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गरायौं ।’

भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले उद्योगीहरुको समस्या बुझेको र त्यसको समाधान निकाल्ने गरि अघि बढेको जानकारी दिएको उनले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईंहरुको समस्या बुझेको छु, पीडित हुनुहुन्छ यसको स्थायी समाधान निकाल्ने गरि अघि बढेको छु’ भनेर आफूहरुलाई आश्वस्त पारेको उनले जानकारी दिए ।

यसरी समाधान हुन सक्छ ट्रंक र डेडिकेटेड बिजुली बक्यौता विवाद

उद्योगीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओली प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङकोसमेत आलोचना गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि उद्योगीहरुले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कासँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार राति ३४ वटा उद्योगमा बिजुली काटिदिएको थियो । यसअघि उद्योगहरुमा लाइन काटेको प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न ३ महिनाको समय दिएर लाइन जोडिदिएको थियो ।

उद्योगहरुमा बिजुली काट्नुअघि बिहीबार बिहान प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै निर्णय भने गरेको थिएन । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले लाइन नकाट्नका लागि मन्त्रालयको लिखित निर्देशन खोजेका थिए वा बोर्डबाट कुनै निर्णय आओस् भन्ने चाहेका थिए । तर लिखित निर्देशन नआएपछि उनले उद्योगहरुमा लाइन काटेका हुन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद चलिरहेको छ । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्राधिकरणसँग प्रमाण नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउदै आएका छन्।

प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।