रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाएको होइन, उहाँले कानुनको सामना गर्नुपर्छ: सूर्य थापा
काठमाडौं । सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले ९९ दिन लगाएर अध्ययन गरि तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिसमेत रहेका पूर्वउपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने र गोरखा मिडिया नेटवर्क, रविका व्यवसायीक साझेदार गितेन्द्र बाबु (जीवी)राईलाई समेत केन्द्रमा राखेर बनेको प्रतिवेदनका सन्दर्भमा अहिले चर्चा छ ।
सरकारी निकायमा आधिकारीक तथ्यांक नभए पनि करिब ३१ हजार ८ सय सहकारी नेपालमा रहेको बताइन्छ । सबै सहकारी खराब नभए पनि केही सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण अहिले सबै सहकारीप्रतिको आम बुझाइ नकारात्मक बनेको छ । यही सेरोफेरोमा विशेष छानबिन समितिले अनुसूची १ र २ मा भएका करिब ३० वटा सहकारीका विषयमा अध्ययन गरेको छ ।
जसमा ५ वटा सहकारीबाट ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बचतकर्ताको पैसा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा गएको देखिएको छ । त्यसमा रवि लामिछाने, जीवी राई, छविराज जोशी, कुमार रम्तेलको भूमिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सहकारीको बचत अपचलन समितिले सहकारीको पैसा अपचलन गर्ने गोरखा मिडिया नेटवकर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई दोषी किटान गरेर यही कानुनअनुसार कारबाही गर्न भनेको छैन । तर, समितिका सभापति सूर्य थापा रविविरुद्ध करिब १ दर्जन कानुन आकर्षित हुने बताउँछन् ।
‘रविलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न हामीले सिफारिस गरेका छौं । सहकारीको बचत, अपचलन, दुरुपयोगले मात्रै पनि पुग्दैन,’ सभापति थापाले भने, ‘कम्पनी ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, सरकारी निकायमा झुठो विवरण बुझाएको सम्बन्धी कानुन लगायत झण्डै एक दर्जन कानुन गोरखा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीका बचतकर्ताको बचत दुरुपयोग सम्बन्धमा जुन चलखेल भयो त्यसमा आकर्षित हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।’
बचत अपचलन गरेको विषय गैह्रकानुनी हुने र गैह्रकानुनी काम गर्न कसैले पनि नपाउने उनी बताउँछन् । समितिले कुनै कानुन उल्लेख गर्न सकिने भए पनि एउटा कानुन उल्लेख गर्दा बाँकी कानुनमा उन्मुक्ति दिन सकिने स्थिति नभएको थापाको तर्क छ ।
सभापति थापाले रवि लामिछानेले तथ्यलाई स्वीकार गर्दै आत्मसमर्पण गर्नु उत्तम विकल्प हुने थापा बताउँछन् ।
समितिले सहकारीको बचत अपचलन गरेको भन्दै ४ जनाको नाम किटान गरेर कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको छ ।
जसमा गोरर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्र बाबु (जीवी)राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने, सञ्चालक कुमार रम्तेल, तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी रहेका छन् । चार जनाले सहकारीको रकम गैह्रकानुनी रुपमा कम्पनीमा ल्याएर खर्च गरेको, उक्त रकम अपचलन, दुरुपयोग गर्न जिम्मेवार देखिएकोले प्रचलित कानुनअनुसार नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।
रवि लामिछानेले ‘क्लिन चिट’ पाएको भनिरहे पनि सहकारीबाट आएको पैसा लामिछानेले नै खर्च गरेको तथ्यले देखाएको छ । ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गोरखा मिडियामा आएकोमा जिवी राईले ८ करोड सिधै लिएको र बाँकी ५७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ रविमार्फत खर्च भएको छ ।
समितिले छानबिनका क्रममा १० वटा चेक हेर्दा ९ वटामा रविको हस्ताक्षर रहेको सभापति थापाको भनाइ छ । २३,२४ करोड रकमका ९ वटा चेकबाट भुक्तानी भएको उनले बताए । समानता, सुप्रिस, सहारा, सानोपाइला, सूयदर्शन सहकारीबाट २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ रकम खातामा सिधै सहकारीबाट आएको छ । त्यो रकम रोशनी गुरुङ, वा गुन्जता ज्ञवालीले डिपोजिट गरेको नभइ, सहकारीबाट आएको हो । रवि त्यो खाताको सञ्चालक देखिएका छन् । त्यहाँ आएको पैसा आफूलाई कहाँबाट आयो भनेर थाहा छैन भनेर उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहेको थापाले बताए । संस्थाले निर्व्याजी भनेर लिएको पैसामा १ करोड ५५ लाख ब्याज तिरेको अध्ययनले देखाएको छ ।
प्रतिवेदनमा कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र उनको दलका नेताहरु समितिबाट क्लिन चिट पाएको भन्दै चर्चा गरिरहेका छन् । तर समितिका सभापति थापा भने यो समितिले कसैलाई पनि क्लिन चिट दिने हैसियत नराख्ने बताउँछन् ।
‘यो समितिले कोही कसैलाई पनि क्लिन चिट, सफाइ दिने होइन,’ थापा भन्छन्, ‘तथ्यको आधारमा हामीले निष्कर्ष र सुझाव दिएका छौं । असोज १ र २ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राष्ट्रिय भेला चलिरहेको थियो । उहाँहरुले त्यहाँ क्लिन चिटको रुपमा दुरुपयोग गर्नुभयो । त्यो गर्न नहुने अनैतिक, अराजनीतिक काम गर्नुभयो । रवि लामिछाने कहाँ जिम्मेवार हो, कहाँ होइन, जिम्मेवार भएबापत के सजाय हुने हो भनेर सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा स्पष्ट छ । यो विषयमा विवाद गर्न आवश्यक छैन ।’
छानबिन समितिमा रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका सांसद शिशिर खनालले पनि रविले क्लिन चिट पाएको बताउने गरेका छन् । खनालले हस्ताक्षरको मर्यादा राख्नुपर्ने थापाको बुझाइ छ । कसले दबाब, प्रभावमा पारेर खनाल बोलेको हुनसक्ने थापाको तर्क छ ।
सहकारी छानबिन समितिले रवि लामिछानेलाई क्लिनचिट दिएको हो वा होइन ? होइन भने कस्तो कारबाही होला ? समितिले छानबिन गरेका सहकारीहरुबाट बचतकर्ताले बचत फिर्ता पाउलान् ? नेपालका सहकारीहरुको वास्तविक अवस्था कस्तो छ लगायतका विषयमा सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापासँग क्लिकमान्डुका लागि सोभित थपलियाले गरेको कुराकानीः