डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद: प्रधानमन्त्रीले भने- उद्योगीबाट ६ अर्ब मात्र होइन, २२ अर्ब उठाइनु पर्छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल ६ अर्ब नभइ २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउनु पर्ने बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बक्यौता उठाउने विषयमा सांसदहरुबीच विवाद भएपछि सत्ताको नेतृत्व गरिरहको दल नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगहरुबाट ६ अर्ब रुपैयाँ नभइ २२ अर्ब रुपैयाँ उठाइनु पर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

उनले उद्योगीहरुलाई पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको भन्दै त्यसको जवाफ खोजिनु पर्ने बताए ।

‘केही सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका उपभोक्ताबाट सरकारले महसुस उठाउन खोजिरहेको छैन भन्ने बारम्बार प्रश्न आइरहेको छ,’ ओलीले भनेका छन्, ‘तर सरकारको कुरा यत्रो ९ वर्षसम्म किन २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ महसुल उठाइएन, किन १६ अर्ब छुट दिइयो भन्ने हो ।’

उद्योग बन्द नगरी, रोजगारी र उत्पादनमा असर नपुर्‍याइ उद्योगहरुबाट बक्यौता उठाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘रेकर्डमा देखिएको महसुलमा एक रुपैयाँ पनि छुट दिनु हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ किन उठाइएन भन्ने कुराको पनि जवाफ खोजिनु पर्छ।’

आइतबार लेखा समितिको बैठकमा माओवादी सांसदहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्न सिफारिस गर्न खोजिएको भन्दै बिरोध गरेका थिए भने सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसले पनि एमालेलाई साथ नदिए पछि प्रधानमन्त्रीको यस्तो भनाइ सार्वजनिक भएको हो । कतिपयले यसलाई गठबन्धन दलबीचको दरारको रुपमा समेत लिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको संकेत- के सरकार संकटमा पर्न लागेको हो ?

तत्कालीन प्रचण्ड सरकारले डेडिकेटेड ट्रंकलाइन प्रयोग गरेका उद्योगीहरुलाई १६ अर्ब रुपैयाँ छुट दिएको थियो ।

डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादबारेका थप समाचारहरुका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस्