सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकको संकेत- के सरकार संकटमा पर्न लागेको हो ?

काठमाडौं ।  आइतबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक तनावपूर्ण बन्यो । लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले ६ वटा प्रस्ताव निर्णयका लागि पेस गरे । उनले पेस गरेको प्रस्ताव निर्णयमा परिणत हुन नसकेपछि समितिको बैठकमा तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो ।

सभापति पोखरेलले ल्याएको प्रस्तावमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई छानविनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सरकारलाई लेखि पठाउने प्रस्ताव समेत थियो । तर, उनको कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयमा बदलिन सकेन । त्यसको प्रमुख कारण बन्यो सत्ता गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेस । नेपाली कांग्रेसले साथ नदिएका कारण कुनै पनि निर्णय हुन नसेकर बैठक नै स्थगित गर्नु पर्‍यो ।

नेपाली कांग्रेसले साथ दिएका भए उनी पेलेरै निर्णय गर्ने मनस्थितिमा देखिएका थिए । तर कांग्रेसले पेलेर जाने उनको योजना पूरा गर्न दिएन । उनले ६ वटामध्ये ५ वटा प्रस्ताव निर्णय भएको घोषणा गरे । निर्णय भएको घोषणा मात्रै गरेनन्, बैठक सकिएको भन्दै उठेर जान खोजेका थिए । उनलाई नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादीलगायतले रोके ।

झण्डै आधा घण्टाजति नेकपा माओवादीका सांसद राजन दाहाल र अमनलाल मोदी र सभापति पोखरेलका बीचमा विवाद चल्यो । उनीहरुले तपाई प्रधानमन्त्री हो भन्दै प्रश्न गरे । उनीहरुले समितिको निर्णयमा भोटिङको माग गरे । माओवादीका सांसदहरुले बदनियत राखेर कुलमानमाथि कारबाही गर्न लागेको आरोप लगाए ।

समितिका सभापति पोखरेलले १६ अर्ब रुपैयाँ माओवादीको सरकारले छुट दिएको आरोप लगाएर कानुनको पालना नगर्नेलाई लेखा समिति ल्याएर फुलमाला लगाउनुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरे । उनले कुलमानले ट्रान्सफर्मर  किनेर खोला थुनेको समेत बताए । प्राधिकरणले ठूलो संख्यामा ट्रान्सफर्मर किनेर फाल्दा कबाडी बनेको उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कुलमानलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरे ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने बताए । उनले आफू सबै बक्यौता उठाउने पक्षमा रहेको भन्दै घिसिङलाई कारबाहीका गर्न नहुने पक्षमा रहेको बताए । उनले बंगलादेशको प्रसंग समेत कोट्याए ।

कांग्रेसका अरु सांसदले पनि केसीलाई साथ दिए । मन्जु खाँण, दीपक गिरी, राजेन्द्र केसीलगायत पनि बक्यौता उठाउने तर कुलमानलाई कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्ने पक्षमा देखिए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेत श्याम कुमार घिमिरे पनि सभापति पोखरेललाई साथ दिएनन् । उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट मानिन्छन् । प्रमुख सचेतकले पार्टीको लाइनमा आफ्नो धारणा राख्ने गर्छन् । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकले नै सत्ता पक्षका सभापतिलाई साथ नदिएपछि सत्ता गठबन्धनमा संकट रहेको आशंका जन्मिएको छ ।

‘हामीले लेखा समितिमा पार्टीगत धारणा राखेको हो । धेरै फरक देखिएको छैन । पार्टीगत रुपमा फरक फरक विषय हुनु स्वभाविक हो,’ घिमिरेले भने, ‘अर्को बैठकमा हाम्रो एउटै धारणा हुन सक्छ ।’

अघिल्लो बैठकमा कुलमानप्रति आक्रमक बनेका नेपाली कांग्रेसका सांसदहरु समेत उनको पक्षमा उभिएका छन् । सांसद दीपक गिरी यसअघि कुलमानको खरो आलोचना गर्दै आक्रमक रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । तर यो बैठकमा उनी नम्र देखिए ।

कांग्रेसका सांसदहरुको बोलीमा माओवादीका सांसदले पनि लय मिलाए । अर्थात कांग्रेसको निर्णय मान्न माओवादी तयार देखिन्थे । सांसद अमनलाल मोदीले अर्जुन नरसिंह केसीको प्रस्तावमा समर्थन जनाए । केसीले २१ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ उठाउनेबाहेक अरु प्रस्ताव गर्न नहुने बताएका थिए ।  रास्वपाका सांसद मनिष झा पनि बक्यौता उठाउने पक्षमा थिए । रास्वपाका सांसद हरि ढकाललगायत झाकै पक्षमा उभिए ।

लेखा समितिका माओवादीका सांसद र कांग्रेसका सांसदहरु कुलमानलाई बचाउन एकै कित्तामा उभिनुले कतै दुई पार्टीबीच नयाँ गठबन्धन त बन्दैछैन् भनेर शंका जन्माएको छ । नेपाली कांग्रेसको मनशाय बुझेपछि एमालेका सांसद योगेश भट्टाराई बैठकको बीचमै उठेर हिँडेका थिए भने गोकुल बास्कोटा लफडा हुनु अघि नै हिँडे ।

कांग्रेसबाट दीपक खड्का ऊर्जा मन्त्री छन् । उनी कुलमानलाई हटाउने पक्षमा छन् । तर कांग्रेसका सांसदहरुले आफ्नै पार्टीको मन्त्रीलाई साथ नदिएका कारण सरकार थप संकटमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

लेखा समिति बैठकमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विषयमा छलफल चलेको थियो । सभापति पोखरेलले कुलमानलाई छानबिनका लागि सांसदहरुलाई कन्भिन्स गराउन कानुनी आधार र ट्रान्सफर्मर खरिदमा बदमासी भएको प्रस्तुतीकरण समेत दिएका दिए । उनले प्रस्तुतीकरण दिएपछि नेकपा एमालेका संसाद गोकुल बास्कोटा, योगेश भट्टराईलगायतले मात्रै साथ दिए । एमालेको मात्रै साथ पाएपछि उनी पेलेर जान सक्ने अवस्थामा देखिएनन् । उनले हदैसम्म पेल्ने योजना बनाएका थिए ।

छानबिनका लागि निर्देशन दिने योजनाबारे पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री  केपी शर्मा ओलीलाई समेत उनले जानकारी गराएको बताइएको छ ।