एमाले सांसदहरु कुलमानलाई कारबाही गर्ने पक्षमा, सांसद केसीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने

काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा एमालेका सांसदहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाही गर्नु्पर्ने पक्षमा देखिएका छन् । आइतबार सार्वजनिक लेखा समितिको वैठकमा एमाले सांसदहरु कुलमानको विरुद्धमा उभिएका हुन् ।

एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले डेटा गायब पारेको परिणाम डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको प्रिमियम महसुल नउठेको आरोप लगाए । ‘इफ बट होइन किलियर कट छ, पैसा उठाउनु पर्छ,’ सांसद बास्कोटाले भने, ‘महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार २१ अर्ब ८८ करोड उठाउनु पर्छ ।’ १६ अर्ब रुपैयाँ छुट कसले दियो ? भन्ने प्रश्न गर्दै सांसद बास्कोटाले भने, ‘किन नउठाको ? फ्याक्टमा जाउँ । पुष्टि नभए कारबाही हुन्छ । सही कुरालाइ जनताले समर्थन गर्छन् ।’

उनले कोही पनि लगलग काम्नु पर्ने जरुरी नरहेको पनि बताए । ‘मिडियाको कुरा र पपुलारिटीको डर देखाउनु पर्दैन । कोही माथि अन्याय गरे हल्लिनु पर्ला ? १६ अर्ब छुट कुन कानुनमा टेकेर दिएको ?’ उनको प्रश्न छ ।

यसअघि महालेखाले २२ अर्ब उठाउन भने पनि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ६ अर्ब रुपैयाँमात्र उठाउन निर्देशन दिएको विषयमा अहिले चर्काचर्की छ ।

बास्कोटाले प्राधिकरण र व्यवसायीको मिलिभगत रहेको पनि बताए । कुलमानले संसदीय समितिलाई दिएको २७ पोका प्रमाणविरुद्ध शंका पनि व्यक्त गरे ।

अर्का एमाले सांसद योगेश भट्टराईले डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम ठूलो भएको र सबै प्रतिवेदनहरुमा अन्तरबिरोध रहेको बताए ।

९ वर्ष एउटै पार्टीले उर्जा मन्त्रालय सम्हालेको भन्दै त्यसबीचमा समस्या समाधान किन हुन सकेन भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद भट्टराईले विद्युत प्राधिकरणमा पदीय जिम्मेवारीमा रहेकालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको भए पनि अख्तियारले नगरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

कुलमानमाथि छानबिन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने तयारीमा लेखा समिति

‘कमी कमजोरी छ्न् । टिओडी मिटरको रेकर्ड राखिएको छैन । सम्बन्धित पदीय जिम्मेवारीमा रहेकाहरुलाई कारबाही गर्न अख्तियारलाई त्यो प्रतिबेदनमा भनिएको छ । किन अख्तियारले कारबाही गरेन ?’ उनले भने ।

उनले तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले प्राधिकरणलाई दुईवटा पत्र दिएको भन्दै त्यसमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए पनि । ‘सरकारले दुईवटा अर्थ लाग्ने पत्र दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्छ,’ उनले भने ।

लेखा समितिले यसअघि गरेको निर्णय प्राधिकरणले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै भट्टराईले प्राधिकरण नेतृत्वलाई स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने बताए ।

रास्वपा सांसद हरि ढकालले उद्योगीबाट प्रिमियमको वक्यौता तिराउनै पर्ने बताए । यसो गरे व्यापारीले चन्दा दिन छाड्ने बताउँदै उनले यसबारे अख्तियारबाट अनुसन्धान गर्ने कुरा आफूलाई मान्य नभएको पनि बताए । उनले भने, ‘१५ दिनभित्र उठाउँ । यो ऐतिहासिक दिन हो, उठाउँ ।’

तर, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले कुलमानलाई कारबाही गरे नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने बताए । ‘बङ्लादेशको जस्तै झिल्को सल्किन सक्छ । अहिले सभापति ज्युसँग अनुरोध छ । छानविन गरौं कि २१ अर्ब ८८ करोडबाट बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड कसरी भयो ?’ सांसद केसीले भने ।

उनले प्राधिकरणलाई कारबाहि गर्ने कुरा नगर्न आग्रह गर्दै भने, ‘उहाँ सामाजिक सञ्जाल चलाउन पोख्त हुनुहुन्छ ।’