दुई दर्जनबढी निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, सार्वजनिक खरिदमा भाग लिन नपाउने

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले दुई दर्जनबढ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।

कम्पनीहरुले जिम्मा लिएर काम नगरेको भन्दै कालोसूचीमा राखिएको हो । कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद कार्यमा भाग लिन पाउने छैन ।

 संघीय सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, गाईघाट दिक्तेल सडक गाईघाट योजनाको सिफारिसमा भारत कन्स्ट्रक्सन/सिद्धीसाई जेभी, पीपीसीएललाई कालोसूचीमा राखिएको छ । ३ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।  सोही कार्यालयको सिफारिसमा देवनारायण पवन/मैनाचुली/खम्पाचे जेभीलाई कालोसूचीमा राखिएको छ । २ वर्षका लागि कालोसुचीमा राखिएको हो ।

मैनाचुली/सिद्धीसाई जेभी प्रकाश जेभीलाई  कालोसूचीमा राखिएको छ । २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । एडभेन्चर/जेवि जेभीलाई सडक विभागकै सिफारसिमा २ वर्षका लागि कालोसुचीमा राखिएको छ ।

भरतपुर नगरपालिकाको सिफारिसमा ऊर्जा इन्फ्रा एण्ड कन्स्ट्रक्सनलाई २ वर्षका लागि कालोसुचीमा राखिएको छ । सडक विभागको सिफारिसमा बराह निर्माण सेवालाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।  सुबास निर्माण सेवालाई २ वर्षका लागि कालोसुचीमा राखिएको छ । थेगिम/मजदुर/नाञ्जिला एण्ड आकाश जेभीलाई २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । श्री बिल्डर्सलाई पनि २ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिकाको सिफारिसमा ऊर्जा इन्फ्रा एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई १ वर्ष ६ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सडक विभागको सिफारिसमा दिपमाला निर्माण सेवालाघ १ वर्ष ६ महिना,बीजी कन्स्ट्रक्सनलाई १ वर्ष ३ महिना, सिंचाई विभागको सिफारिसमा ए वान खप्तड कन्स्ट्रक्सन एण्ड अर्डर सप्लार्युलाई १ वर्ष ६ महिना, मधेश सरकारको सिफारिसमा सैफ मेटल एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई १ वर्ष ३ महिना, कालिका नगरपालिकाको सिफारिसमा प्रशंसा कन्स्ट्रक्सनलाई १ वर्ष ३ महिनाका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

सडक विभागको सिफारिसमा बिभोर निर्माण सेवालाई १ वर्ष ३ महिना, शान्तिदेवि एण्ड कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई १ वर्ष, बागमती प्रदेश सरकारको सिफारिसमा अधिकारी निर्माण सेवालाई १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।

इस्मा गाउँपालिकाको सिफारिसमा जिसी ब्रदर्स कन्स्ट्र्क्सन प्रालिलाई १ वर्ष र देवदह नगरपालिकाको सिफारिसमा नेशनल कन्स्ट्रक्सनलाई पनि १ वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ ।