आयोजना बैंक बेकार अवस्थामा छ, समस्याग्रस्त योजनाका विषयमा बोल्ड निर्णय हुनुपर्छ: महत

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १७ ले परिकल्पना गरेको आयोजना बैंकको अवधारणा बेकार अवस्थामा पुगेको बताएका छन् ।

सोमबार आयोजित प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पूर्व मन्त्री महतले आयोजना बैंकमा पुर्व तयारी नगरी योजना इन्ट्री गर्ने क्रम बढेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नु पर्ने बताए ।

यस्तो योजना बैंकले तीव्र गतिमा आर्थिक विकास गर्ने चाहना पुरा हुन सक्दैन । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, खरिद गुरुयोजना योजना बैंकमा परियोजना इन्ट्री हुँदा विकास निर्माण प्रभावित भएको महतको भनाइ यो ।

आगामी वर्ष देखी योजना बैंकलाई वास्तविक योजना बैंक बनाउन पूर्व तयारी नभएको योजनालाई मात्रै इन्ट्री गराउन अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग तीव्र संवाद बढाउनु पर्नेमा महतले जोड दिए ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा चैत १५ गतेसम्म खर्च हुन नसक्ने रकम समर्मण गर्नु पर्ने तथा आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा हुन सक्ने खर्च अनुमान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेकाले असारमा बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्नु उपयुक्त नभएको बताए ।

‘विषयगत मन्त्रालयले चैत १५ गते सम्म नै आफूलाई कुन योजनामा कति रकम आवश्यक हुन्छ भन्ने पहिचान गर्दै सोही समयमा रकमान्तर गर्ने पर्छ,’ महतले भने ।

पूर्व अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीले अर्बौँ भुक्तानी नपाएको विषय उठाउने तथा सरकारले योजनाको सधैँ म्याद थप गर्ने अल्झाउने विषयलाई समाधान गर्न जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने प्रस्ताव संसदमा पेश गरे ।

‘सुरुमा कुन मन्त्रालय अन्तर्गत कति बहुवर्षिय प्रकृतिका योजना छन्  र त्यस्ता योजनाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ पहिचान गर्नु पर्छ,’ महतले भने, ‘ त्यसपछि कुन योजनामा कति प्रतिशत काम भएको छ र परियोजना खारेज गर्दा के हुन्छ ? तथा, कति स्रोत र समय थप गर्दा परियोजनाको सबै काम समाप्त हुन सक्छ भन्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन गर्दै एकमुष्ट सबै योजनाको म्याद थप गर्ने भन्दा पनि आयोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक हुने गरी म्याद थप गर्ने र न्यून प्रगति भएको आयोजना रद्द गर्ने बाटोमा समेत जानु पर्छ ।’

प्रतिनिधी सभाको बैठकमा पूर्वमन्त्री महतले आयोजना रद्द गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई मार्का नपर्ने गरी जति प्रतिशत काम भएको छ सोही अनुसार भुक्तानी दिने विषयमा नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने बताए ।

देशभित्र रहेका समस्याग्रस्त योजनालाई समाधार गर्न सरकार महत्वपूर्ण निर्णय गर्नु पर्ने महतको भनाई छ ।

मौद्रिक नीति वित्त नीतिको बीच तालमेल मिलायर अगाडी बढ्नु पर्नेमा महतले जोड दिए ।

‘कहिले मौद्रिक नीतिले चाहिने भन्दा बढी लचक हुने, कहिले चाहिने भन्दा बढी कसीलो हुँदा समस्या भएको छ,’ महतले भने, ‘मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान मद्दत गर्नु पर्छ । ’

शेयर बजारमा देखिएको बुलिस ट्रेण्ड बास्तबिक भए नभएका विषयमा अनुसन्धान हुनु पर्ने महतको भनाई छ ।

‘कतिपय कम्पनीको अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढेको छ,’ महतले भने, ‘यसमा अनुसन्धान आवश्यक छ ।’