बंगलादेशमा आन्दोलन नरोकिएपछि नेपालसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता अनिश्चितकालका लागि रोकियो

काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीच हुने भनिएको विद्युत व्यापार सम्झौता अनिश्चित भएको छ । बंगलादेशमा आरक्षणको बिरोधमा हिंसात्मक आन्दोलन नरोकिएपछि सम्झौता तत्कालका लागि रोकिने भएको हो ।

‘तीनदिन पहिले हामीलाई मेसेज आएको छ । इन्टरनेट सेवा रोकिएका कारण उहाँहरुले मेसेजमार्फत हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छ,’ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव नविनराज सिंहले भने, ‘अब एक/डेढ महिनापछि मात्रै सम्झौता हुन्छ होला ।’

नेपाल, भारत र बंगलादेशका मन्त्रीको उपस्थितिमा विद्युत व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले भारतका पावर मिनिस्टर मनोहरलाल खट्टर र बंगलादेशका मन्त्रीलाई निम्ता गरेका थिए । उनीहरुले नेपाल आउन तयार भएपछि त्रिपक्षीय सम्झौता साउन १३ गते (जुलाई २८) का लागि साइत जुरेको थियो ।

बंगलादेशको केहि क्षेत्रमा इन्टरनेट समेत बन्द छ । प्रदशर्नकारीहरुले सरकारी सेवा तथा रोजगारीको क्रममा आरक्षणको सुविधा खारे गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरुले केही दिनदेखि नै १९७१ को जस्तै मुक्ति युद्ध लड्ने भन्दै सैनिकहरुका सन्तानलाई दिइएको आरक्षण बन्द गर्नुपर्ने माग उठाइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भने प्रदर्शनकारीहरुलाई सम्बोधन गर्दै हिंसा रोक्न आग्रह गरेकी थिइन् । तर उनले समाधानका लागि पहल नगरेको भन्दै आन्दोलन झन भड्किएको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि नै आन्दोलनकारीले देश ठप्प पारेका छन् ।

सम्झौता तीन जना मन्त्रीको उपस्थितीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एनभीभीएन भारत र बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)बीच सम्झौता गर्ने तयारी थियो । यो सम्झौतापछि नेपालबाट बंगलादेश बिजुली लैजाने बाटो खुल्नेछ ।

बीपीडीबीले २०८० पुस १६ गते नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायहरुबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुनेगरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आह्‍वान गरेको थियो ।

प्राधिकरणले विद्युत बिक्रीका लागि तोकिएको ढाँचामा बिक्री गरिने विद्युत्को दरसहितको बोलपत्र सम्बन्धी कागजात पेस गरेको थियो । पेस गरिएका बोलपत्र सम्बन्धी कागजात मूल्याङ्कन गरी त्यसलाई सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृत भएको जानकारी दिँदै बिपिडिबीले बोलपत्र स्वीकार गर्ने आशयको सूचना प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।

प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युत बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । यी दुवै भारतमा विद्युत निर्यातका लागि स्वीकृति पाइसकेका आयोजनाहरु हुन् ।

मुजफ्फरपुरबाट भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बहरामपुर (भारत)-भेरमारा (बंगलादेश) ४०० केभी प्रसारण लाइन हुँदै बंगलादेश विद्युत् पुग्नेछ ।

नेपालले जुन १५ तारिखदेखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म ५ महिना बिजुली निर्यात गर्नेछ । प्रत्येक महिना २८ हजार ८०० मेगावाट आवर विद्युत  निर्यात गर्ने छ । यस हिसाबले ५ महिनामा १ लाख ४४ हजार मेगावाट आवर विद्युत निर्यात हुनेछ ।

प्रतियुनिट बिजुलीको मूल्य ६.४ सेन्ट हुनेछ । नेपालले ५ महिनामा ९.२१६ मिलियन डलर आम्दानी गर्नेछ । अर्थात् नेपालले करिब १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ ।

नेपाल र बंगलादेशबीच जुलाई ३० तारिख (साउन १५ गते)  सचिवस्तरीय बैठक पोखरामा बस्ने तयारी थियो  । जुलाई २९ तारिखमा सहसचिवस्तरीय बैठक बसेपछि जुलाई ३० तारिखमा सचिवस्तरीय बैठक बस्ने तयारी थियो ।उक्त बैठक समेत सरेको छ ।

यो बैठकमा ६८३ मेगावाटको सुनकोसी-तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि सयुक्त कम्पनी बनाउने सम्झौता गर्ने तयारी थियो । नेपाल बंगलादेशको ऊर्जा सचिवस्तरीय बैठकमा दुई पक्षीय समझदारी (एमओयु) गर्न लागिएको थियो ।