भारतीय बजेट: नेपाललाई ७०० करोड अनुदान

काठमाडौं । कर सुधारलाई केन्द्रित गर्दै भारतकी वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएकी छिन् ।

सातौ पटक बजेट ल्याउँदै वित्तमन्त्री सीतारमणले कर सुधारको एउटा पाटोको रुपमा ब्यक्तिगत आयकरका दरमा पनि हेरफेर गरेकी छिन् ।

नयाँ कर प्रणालीमा करको दरको संरचना परिमार्जन गर्दै उनले शून्यदेखि ३ लाखसम्म आम्दानीमा कर नलाग्ने जनाएकी छिन् । यसअघि २.५ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा कुनै पनि कर तिर्नु नपर्ने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, नयाँ बजेटका अनुसार ३ लाखदेखि ७ लाखसम्म आम्दानीमा ५ प्रतिशत, ७ लाखदेखि १० लाखसम्मको आयमा १० प्रतिशत, १० लाखदेखि १२ लाखसम्मलाई १५ प्रतिशत तथा १५ लाखभन्दा बढिको आयमा ३५ प्रतिशत कर लाग्दछ ।

सीतारमणका अनुसार करको नयाँ व्यवस्थाबाट, तलब पाउने कर्मचारीले वार्षिक १७ हजार ५०० वचत गर्नसक्ने भारतीय वित्तमन्त्रीले बताइन् ।

यसअघिको व्यवस्थाअनुसार २.५ लाखदेखि ५ लाखसम्मको आम्दानीमा ५ प्रतिशत कर, ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म करको दर २० प्रतिशत र १० लाखभन्दा माथिको आम्दानीमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने गर्दथ्यो ।

यसबाहेक पनि ६० वर्ष र माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि आधारभूत छुट सीमा ३ लाख थियो भने ८० वर्ष र माथिका सुपर ज्येष्ठ नागरिकको लागि आधारभूत छुटको सीमा ६ लाख रुपैयाँ थियो ।

यसका साथै, वित्तमन्त्रीले पुँजीगत लाभ करलाई पनि निकै सरलीकरण गर्ने प्रस्ताव राखेकी छिन् । केही वित्तीय सम्पत्तिहरूमा अल्पकालीन लाभहरू अब २० प्रतिशत आकर्षित हुनेछन् । “निम्न र मध्यम आय वर्गलाई फाइदाको लागि, म पूँजीगत लाभका लागि केही वित्तीय साधनहरूमा छुटको सीमालाई वार्षिक १.२५ लाख रुपैयाँमा बढाउने प्रस्ताव गर्दछु, उनले भनिन् । सूचीकृत नभएका बन्ड र ऋणपत्र, म्युचुअल फण्ड र बजारसँग जोडिएका डिबेञ्चरहरुमा होल्डिङ अवधिलाई ध्यान नदिई पुँजीगत लाभकर लाग्नेछ ।

उनले भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउनको लागि सबै वर्गका लगानीकर्ताहरूका लागि एन्जल ट्याक्स खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिन् ।

आयकर ऐन १९६१ मा सुधार गर्ने जानकारी दिँदै सीतारमणले जिएसटीका कारण उद्योग र व्यापारको लागि अनुपालन बोझ र लागत घटाएको बताइन् र यसबाट राजस्व नि बढेको भन्दै वित्तमन्त्रीले यसका फाइदाहरू बढाउन कर संरचनालाई सरल र तर्कसंगत बनाउने प्रयास गर्ने र थप विस्तार गर्ने पनि बताइन् ।

यस्तै, बजेटमा सीतारमणले आगामी पाँच वर्षमा करिब ४.१ करोड युवालाई रोजगारी सृजना गर्ने प्रस्ताव गरेकी छिन् । यसका लागि उनले २ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेकी छिन् ।

रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नका लागि नागरिकलाई सीपयुक्त बनाउन, पनि उनले १.४८ करोड भारतीय रुपैयाँ प्रस्ताव गरेकी छिटन् । यसअन्तर्गत पाँच वर्षको अवधिमा २० लाख युवालाई दक्ष बनाइने भन्दे उनले कूल १ हजार औद्योगिक तालिम संस्थालाई स्तरोन्नति गरिने पनि घोषणा गरिन् ।

नेपाललाई ७०० करोड भारु अनुदान

भारतले नेपाललाई दिने अनुदान रकम ५० करोड भारतीय रुपैयाँ बढाएको छ । मंगलबार भारतीय संसद्‍मा वित्तमन्त्री सीतारमणले पेस गरेको बजेटमा नेपाललाई दिइने अनुदान बढाइएको हो ।

यसअघि फेब्रुअरी १ पनि अन्तरिम बजेट पेश गर्दै सीतारमणले नेपाललाई दिने अनुदान रकममा १०० करोड भारतीय रुपैयाँ बढाएकी थिइन् ।

गत वर्ष फेब्रुअरी १ मा प्रस्तुत २०२३/२०२४ को बजेटमा नेपाललाई ५५० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने उल्लेख थियो । तर अन्तरिम बजेट पेश गर्दै यसपटक गएको फेब्रुअरी १ मा उक्त रकमलाई परिमार्जन गर्दै ६५० करोड भारु पुर्‍याइएको थियो ।

चुनाव सकिएपछि ल्याइएको पूर्ण बजेटमा पनि भारतीय वित्तमन्त्री सीतारमणले मंगलबार २०२४/२५ को बजेट पेश गर्दै नेपाललाई दिने अनुदान ७०० करोड पुर्याएकी छिन् ।

भारतले दक्षिण एसियामा सबैभन्दा धेरै अनुदान भुटानलाई र सबैभन्दा कम अनुदान बंगलादेशलाई छुट्टयाएको छ । भुटानले २०६८ करोड भारु अनुदान पाउँदा बंगलादेशले १२० करोड भारुमात्र अनुदान पाउने भएको छ । यस्तै, दक्षिण एसियामा नेपाल भुटानपछि दोस्रो धेरै अनुदान पाउने मुलुक हो ।