लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न प्राधिकरणलाई आयोगको लिखित निर्देशन

काठमाडौं । विद्युत नियमन आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्न लिखित निर्देशन दिएको छ । आयोगले आइतबार विद्युत उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशिकामा भएको व्यवस्था स्मरण गराउँदै प्राधिकरणलाई बिजुली जोड्न पत्र पठाएको हो ।

निर्देशिकामा उपभोक्ता वा सेवाग्राहीले वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा विद्युत वितरण गर्ने संस्थाको काम कारबाहीसँग चित्त नबुझेमा आयोगमा उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था अनुसार उद्योगीहरुले साउन ४ गते उजुरी दिएका थिए ।

समस्या समाधान हुनुअघि उपभोक्ताको बिद्युत बिच्छेद गर्न नपाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

आयोगले लाइन काटिएका उद्योगमा बिजुली जोड्नु भनेर निर्देशनसहितको लिखित पत्र पठाएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले जानकारी दिए ।

‘आयोगको पत्र भर्खरै प्राप्त भएको छ, छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लैजान्छौं,’ सिलवालले भने ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जामन्त्री, प्राधिकरण र उद्योगीलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले उद्योगको लाइन काट्नु गलत भएको भन्दै तत्काल जोड्न प्राधिकरणका प्रमुख कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएका थिए ।

त्यसपछि शुक्रबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको हलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।

उक्त बैठकमा घिसिङले सरकारको लिखित निर्देशन नआएसम्म बिजुली जोड्न नसकिने अडान राखेका थिए ।

कुलमानले लिखित निर्देशन नआई जोड्न नमिल्ने बताएपछि जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीले कायम मुकायम मुख्य सचिव लिलादेवी गडतौलालाई बैठक चलिरहेकै बेला फोन गरिन् ।

कुलमानले बिजुली जोड्न नमानेको भन्दै बोर्ड बैठकबाटै ‘ह्याण्ड्स फ्री’ गरेर मुख्यसचिवलाई सचिवको फोन

‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भए पनि कुलमानजी र प्राधिकरणको बाँकी नेतृत्वले लाइन जोड्न मानेन, लिखित निर्देशन चाहिन्छ भन्ने आयो,’ उनलाई उदृत गर्दै एक सञ्चालक समितिका सदस्यले भने,’ मुख्य सचिवज्यूले उताबाट जसले काटेको हो, उसैले जोड्नुपर्छ भन्दै जवाफ फर्काउनु भयो ।’

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।

उद्योगीहरुले नियम र कानून मिचेर प्राधिकरणले फर्जी विल पठाएको भन्दै प्रमाण मागिरहेका छन् । तर प्राधिकरणले प्रमाण दिन सकेको छैन ।