सहकारीका फाइल मन्त्रालयमा रोकिएको भए तत्काल कार्यान्वयनमा लैजान्छौंः अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारी सम्बन्धी कुनै पनि फाइल अर्थ मन्त्रालयमा आएर रोकिएको भए अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । ‘तपाईहरुको तालुकदार मन्त्रालयबाट कुनै फाइल अर्थ मन्त्रालयमा आएको छ भने हामी अध्ययन गर्छौ’ उनले भने ‘अध्ययन गरेर तत्कालै कार्यान्वयमा लैजाने छौ ।’

मन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण खम्बाका रुपमा रहेको सहकारी आन्दोलनलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्नुपर्छ भन्ने सरकारको दृष्टिकोण रहेको जानकारी गराए ।

‘सर्पेको खेतीमा पनि कहिलेकाही सलह लाग्छ । अहिले सहकारी आन्दोलनमा केही चुनौती देखिएको छ । त्यसो भन्दैमा सहकारी आन्दोलन बेठिक थियो भन्ने होइन । यो नेपालको अर्थतन्त्रको बलियो आधार हो’ उनले भने ‘यसलाई चुनौतीबाट पार लगानुपर्छ ।’ सहकारीलाई स्वनियमनमा फर्कने आधार बनाएर हाललाई नियमनको केही व्यवस्थापन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले सहकारी क्षेत्रको चुनौती समाधानका लागि कर्जा सुचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायधिकरण तथा बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताइन् । उनले सहकारीलाई उत्पादन, उद्योगमा लैजानका लागि ४७ वटा ऐन बाधक भएकाले त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

सहकारीलाई उत्पादनमा जान ३५ कानुन बाधक, महासंघले खोज्यो यस्तो संशोधन

महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले सहकारीले सिद्धान्त विपरित क्रियाकलाप गरेका कारण इमान्दार सहकारी संघ-संस्थालाई समेत समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले सहकारी क्षेत्रको बजेट कटौती भएकाले यथावत राख्न अनुरोध गरे ।
महासंले आजै भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई भेट गरेको छ । भेटमा मन्त्री अधिकारीले सहकारी ऐन संशोधनका लागि तयारी भइरहेको बताए । उनले अभियानसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढ्ने बताए ।

भेटमा महासंघका पूर्वअध्यक्ष केशव बडालले ऐन नियम संशोधन गर्दा अभियासँग छलफल गरेर अगाडि बढाउन, नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गरे । उनले राम्रो निर्णय कार्यन्वयन गर्न एक घण्टा पनि ढिलो नगर्न समेत अनुरोध गरे ।