उद्योगीले आफैं बिजुली काट्न थाले, सरकारको लिखित निर्देशन नआएसम्म जोड्दिनँ: कुलमान



काठमाडौं । ट्रंक डेडिकेटेड लाइन विवादले उद्योगीहरूलाई आफैं बिजुली काट्ने बाध्यता बनाएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा प्राधिकरणले ५ उद्योगको बिजुली काटेपछि प्रतिरोधस्वरूप उद्योगीहरूले बाँकी उद्योगको बिजुली पनि आफैं काटेका हुन् ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले असार २५ र २६ गते ५ वटा उद्योगमा बिना कारण विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेपछि पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गत असार २७ गते विज्ञप्ति मार्फत उक्त कदमको विरोध गर्दै बिजुली कटौती गरिएका उद्योगमा निर्वाध रूपमा प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति नगरे बाँकी उद्योगमा आफैं बिजुली आपूर्ति बन्द गर्ने घोषणा गरेका थिए । जसअनुसार आइतबारसम्म पनि प्राधिकरणले लाइन जोड्न सुरूसार नगरेपछि उनीहरू यो चेतावनीअनुसार विद्युत काट्न बाध्य भएका हुन्।

उद्योगीहरूको चेतावनी पछि पनि प्राधिकरणले डेडीकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन भएको सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न अग्रसरता देखाउनु भन्दा पनि उद्योगीलाई तर्साउने र धम्काउने कामलाई निरन्तरता दिएको थियो ।

उद्योगीलाई अतिरिक्त महसुल तिर्नुको आधार र कारण जानकारी गराउनु भन्दा पनि थप उद्योगमा विद्युत् आपूर्ति बन्द गरेको आरोप समूहको छ । ‘जसले गर्दा हामी पीडित तथा प्रताडित उद्योगी समूहले गत असार २७ गते जानकारी गराए अनुसार नै आज (असार ३० गते, आइतबार) बाट स्वतःस्फूर्त क्रमशः सबै उद्योगमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्ने निर्णय गरेका छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यता प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने काटिएको लाइन सरकारले लिखित निर्देशन नदिइ नजोड्ने अडान लिएका छन् ।

उनकाअनुसार उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको बक्यौत नतिरेका कारण लाइन काटिएको हो । ‘हामीले बक्यौता नतिरेका कारण लाइन काटेका हौं । अब लाइन जोड्न उद्योगी साथीहरुले बक्यौता तिर्न थाल्नुपर्छ अथवा अब सरकारले लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिनुपर्छ,’ घिसिङले भने, ‘हामी आफैं यसै लाइन जोड्दैनौं ।’

उनले उद्योगीहरुको सहुलियतका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको बताए । बिहीबारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २८ महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।

तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकले तोकेका सर्त पुरा हुने गरी प्रमाण दिएको हदसम्म सबै महसुल चुक्ता गर्ने बारम्बार बताउँदा बताउँदै देशको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने उद्योगमा बिजुली कटौती गर्ने कदमले उद्योगीको मनोबल कमजोर बनाएको उद्योगीको भनाइ छ ।

विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले डेडिकेटेड लाइनबाट लोडसेडिङको समयमा निर्बाध र निरन्तर २४ घण्टा बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन २०७२ पुस २९ गते स्वीकृति दिएको थियो । यस्तै, ट्रंकलाइनबाट ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा निरन्तर बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट थप प्रिमियम लिन आयोगले २०७३ असार १६ गते प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो । यो सर्त पुरा हुने प्रमाण दिँदै उद्योगबाट अतिरिक्त रकम उठाउनु पर्ने लाल आयोगले सिफारिस गरेको छ । लाल आयोग भन्दा अघि विद्युत् नियमन आयोग समेत तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगको १०३ औँ र १०८ औँ बैठकको निर्णय अनुसार प्रिमियम महसुल लगाउनु पर्ने प्रस्ट सुझाव र निर्देशन दिएको थियो ।

लाल आयोगले दिएको सुझाव तथा मन्त्रीपरिषद्ले दिएको निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले उद्योगीलाई प्रमाण सहित बिल जारी गरेमा महसुल तिर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदै समूहले हालको विवाद समाधान हुने बाटोमा नगएसम्म कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणबाट बिजुली आपूर्ति नलिने स्पष्ट पारेका छन् । यस्तै, अतिरिक्त महसुल भुक्तानी गर्नु पर्ने हो आधार र कारण माग गर्दै पत्र लेख्दा उद्योगीको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी उद्योगको बिजुली कटौती गर्ने प्राधिकरण नेतृत्वको गतिविधि खेदजनक रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

राज्यका जिम्मेवार निकायले दिएको अवज्ञा गर्दै देशको औद्योगिक वातावरण बिगार्ने काम प्राधिकरणबाट भएकाले हामीहरू आफैँ उद्योगहरूमा बिजुली आपूर्ति कटौती गर्ने अवस्थामा पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति कटौती गरेका सबै उद्योगलाई निर्वाध र निरन्तर बिजुली आपूर्ति नदिएसम्म कुनै पनि उद्योगले प्राधिकरणबाट बिजुली खपत नगर्ने बताएका छन् ।

उनीहरूले भनेका छन्, ‘हामी फेरी पनि भन्छौँ, प्राधिकरणले प्रमाण दिएको हदसम्म महसुल तिर्न तयार छौँ ।’

उद्योगीहरूको प्रेस विज्ञप्ति


क्लिकमान्डु