काटिएको लाइन सरकारले लिखित निर्देशन नदिइ जोडिँदैन: कुलमान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले लिखित निर्देशन नदिएसम्म उद्योगहरुमा काटिएको लाइन जोड्न नसकिने बताएका छन् ।
उनकाअनुसार उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेको बक्यौत नतिरेका कारण लाइन काटिएको हो । ‘हामीले बक्यौता नतिरेका कारण लाइन काटेका हौं । अब लाइन जोड्न उद्योगी साथीहरुले बक्यौता तिर्न थाल्नुपर्छ अथवा अब सरकारले लाइन जोड्न लिखित निर्देशन दिनुपर्छ,’ घिसिङले भने, ‘हामी आफैं यसै लाइन जोड्दैनौं ।’
उनले उद्योगीहरुको सहुलियतका लागि किस्ताबन्दीको सुविधा दिएको बताए । बिहीबारको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २८ महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ ।
बक्यौता नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले गत मंगलबारदेखि उद्योगहरुमा लाइन काट्न थालेको थियो । मंगलबार प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ र अर्घाखाँचीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको थियो । मंगलबारयता प्राधिकरणले ६ उद्योगको लाइन काटेको छ ।
बुधबार प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणका अनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टीलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।
प्राधिकरणले बिहीबार राति जगदम्बा स्टीलको विद्युतको लाइन काटेको छ । यो कम्पनीको १ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो बक्यौता रहेका ५६ उद्योगमध्येको सबैभन्दा धेरे हो ।
किन काटियो ६ वटा उद्योगको मात्रै लाइन ?
प्राधिकरणले बिहीबारसम्म ६ वटा लाइन काटेको छ । त्यसपछि लाइन काटेको छैन् । उद्योगीहरुले ६ वटा मात्रै उद्योगको के आधारमा लाइन काटेको हो भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणको नियत सफा नभएको आरोप लगाएका छन् ।
डेडिकेटेड ट्रंकलाइन बक्यौता विवादमा प्रमाण पेश गर्न माग गर्दै प्राधिकरणको आलोचना गर्ने उद्योगीलाई लक्षित गरेर प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतले उद्योगमा बिजुली काट्न सहमति दिएसँगै प्राधिकरणले उद्योगीका तर्फबाट बोल्ने नेताहरुको लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार केही उद्योगीहरु बक्यौता तिर्न तयार छन् । तर ६ वटा उद्योगीले उनीहरुले छुट दिने आश्वासन दिएको दाबी छ । सोही कारण छानीछानी ती ६ वटै उद्योगको लाइन काटेको हो ।
उद्योगीहरुले पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूह बनाएका छन् । उनीहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद बारे अध्ययन गर्न गठन भएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले निर्देशन दिएको भए पनि प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । प्रताडित समूहको नेतृत्व गरेका उद्योगीहरु पशुपति मुरारका, पवन गोल्यान, शशिकान्त अग्रवाल, विष्णु न्यौपानलेलगायतको उद्योगको लाइन काटिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको भन्दै प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले दिएको समय सोमबार सकिएपछि लाइन काट्न थालेको हो ।
घिसिङले बक्यौता रहेका हिमाल आइरन र डाबर नेपालले किस्ता तिरिरहेको बताए । पुस पहिलो साता बक्यौता नतिरेको भन्दै यी उद्योगको लाइन काटेको थियो । हिमाल आइरनले पहिलो किस्ता बुझाएपछि लाइन जोडिएको थियो ।
सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधानका लागि सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचुबुझ आयोग गठन गरेको थियो । उद्योगीहरुले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले पठाएको बिल फर्जी भएको उद्योगीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
क्लिकमान्डु
