विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वले कानून पनि मान्दैन, हाम्रा कुरा पनि सुन्दैन: पशुपति मुरारका

 राज्यले उद्योगीहरुलाई बचाउनुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनका विषयमा हाम्रा केहि समस्या छन् तर ती समस्याहरु कुलमानजीसँग व्यक्तिगतरुपमा होइनन्, संस्थागतरुपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग हो । आज त्यहाँ कुलमानजी बसिरहनु भएको छ, हिँजो अर्कै थियो, भोलि अर्कै आउला ।

हामीले प्राधिकरणसँग डेटा नभएका कारण खेल्न खोजेको हो कि भन्ने विषय उठेको छ,त्यस्तो होइन । यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन नितान्त फरक विषय हुन् ।

डेडिकेटेड लाइन हुनका लागि प्राधिकरणकै परिभाषाअनुसार निरन्तर २४ घण्टा बत्ति दिएको हुनुपर्छ । ट्रंकलाइन हुन ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टा बत्ति दिनुपर्छ ।

नेपाल  विद्युत प्राधिकरणको ऐन अनुसार पनि महसुल तोक्ने अधिकार प्राधिकरणलाइ छैन । यो अधिकार तत्कालीन नियमन निकायलाई छ । तत्काली नियमन निकाय भनेको विद्युत महसुल निर्धारण आयोग हो ।

महसुल निर्धारण आयोगले २०७२ साल  पुस २९ गते महसुल तोकेको छ । जुन दर प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको थियो त्यसमा शर्त अनुसार हुने गरी स्वीकृत गरिएको छ ।  अहिले महसुल निर्धारण हुनु अघिको लिन नपाउने कुरा प्रष्ट भएको छ । अहिले आएको बिलमा त्यो कुरा उल्लेख छैन ।

२०७२ माघ १ गतेदेखि लागु हुने गरि महसुल तोकिएको छ ।

२०७२ साल फागुन १० गते विद्युत प्राधिकरणले गोर्खापत्र दैनिकमा ठूलो ठूलो अक्षरमा सूचना निकालेर अब उप्रान्त अर्को सूचना नहुदाँसम्म औद्योगिक क्षेत्रमा डेडिकेटेड लाइनबाट बिजुली दिन सक्दैनौं भनेको छ । यो असुविधाका लागि ग्राहकहरुसँग क्षमाप्रार्थी छौं भनिएको छ । त्यसपछि अर्को सूचना आएको छैन ।

डेडिकेटेडलाइनको हकमा २०७२  माघ १ गतेदेखि २०७२ फागुन १० गतेसम्म लाल आयोगको प्रतिवेदनले पनि भनेको छ । यो १ महिना १० दिनको अवधिको डेडिकेटेडको सुविधा लिएको छ भने थप महसुल लाग्नेछ । एक महिना १० दिनको बीचमा हामी कति खेल्न सक्छौं ?  त्यसको प्रमाण प्राधिकरणसँग छ/छैन, हामीसँग छ बसेर छलफल गरौंला ।

ट्रंकलाइनको हकमा २०७३ साल साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी महसुल निर्धारण भएको छ ।

२०७३ असार १६ गते तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकबाट निर्णय भएको हो ।  न्युनतम ६ घण्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा न्युनतम २० घण्टा बिजुली सप्लाई भएको छ भने ट्रंकलाइन अनुसार महसुल लिने  भनेर निर्णय भएको छ ।

२०७३ साल कार्तिक २४ गते गोर्खापत्रमा विद्युत प्राधिकरणले सूचना प्रकाशन गर्दै  लोडसेडिङ ६ घण्टा सट्टा ४ घण्टा हुनेछ भनेको छ । त्यसपछि क्रमश: ३ घण्टा र शुन्य लोडसेडिङको अवस्था छ ।

२०७३ कार्तिक पछि ट्रंकलाइनको थप महसुल लाग्दैन, किनभने लोडसेडिङ छैन । समस्या २०७३ साउन १ गते देखि २०७३ कार्तिक २५ गतेसम्म ३ महिना २४ दिनको अवधिमा छ । यो अवधिको छलफल गर्न सकिन्छ । हामीसँग प्रमाण छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग प्रमाण छैन, टिओडी मिटरको रेकर्ड छैन भन्न खोजेको होइन ।  गोर्खापत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनालाई मान्ने किन नमान्ने ? त्यो सूचना अनुसार लोडसेडिङ छैन । अझ प्राधिकरणले झन् गलत गरेको छ । यो गल्तीले समस्यालाई झन् बल्झाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।   

यसपालीको चिठ्ठीमा ट्रंकलाइनको हकमा पनि ०७२ माघदेखिको बिल पठाएको छ । ६ महिना अघिदेखिको दिनुपर्छ भनेको छ । समस्या समाधानभन्दा पनि प्राधिकरण गिजोल्नतिर लागेको छ ।

२१ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ बक्यौता निकालेको प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको उठाउने भनेर पत्राचार गरेको छ । यसले फर्जी बिल भएको प्रमाणित भएको छ । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि कसरी तिर्न मिल्छ ?

महसुल निर्धारण आयोगले तोकेको महसुल दर मान्ने तर शर्त नमान्ने भनेर हुँदैन । उदाहरणका लागि पत्रिकाको भित्री पेजमा छापिने विज्ञापन र फ्रन्ट पेजको दर फरक हुन्छ । भित्री पेजमा विज्ञापन छापेर फ्रन्ट पेजको दर कसरी तिर्न सकिन्छ ?

हाम्रो प्राधिकरणलाइन अनुरोध छ, यदि छ भने प्रमाण दिनुस् । ४ वर्षपछि बिल आएकाले हामीले प्रमाण खोजेको हो । त्यतिबेला नै बिल आएको भए हामी प्रमाण माग्ने अवस्थामा हुदैन्थ्यौं । कि बत्ति देउ कि यो लाइन चाहिँदैन भन्थ्यौं । त्यतिबेला नैं छिनोफानो हुन्थ्यो । हामी ग्राहक छौं, प्राधिकरण सप्लायर छ, बसेर छलफल गरौं । प्राधिकरणले कुरै सुन्न चाहँदैन ।

लाल आयोगले ३ महिना लगाएर प्रतिवेदन दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीस गिरिशचन्द्र लाल संयोजकत्वको आयोगमा  नेपालका सरकारका सचिव दुई जना सदस्य थिए । त्यो रिपोर्ट मान्दै मान्दिन भन्न हुँदैन । सरकारले पनि कानुन अनुसार लिन भनेर लेखेको छ । कानुनभन्दा माथि प्राधिकरण छैन । विद्युत प्राधिकरण ऐनको दफा १७ (४)मा  महसुल तोक्ने अधिकार तत्कालीन महसुल निर्धारण आयोगलाई हुनेछ । त्यहाँ भएका शर्त मान्दिनुस् । समस्या आउँदैन ।

(मंगलबार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समूहले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मुरारकारले राखेको विचारको सम्पादित अंश ।)