तेस्रो कार्यकालमा पनि मोदीले जित्ने ‘एक्जिट पोल’: कस्तो होला विदेशनीति ?

संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्रका रूपमा रहेको भारतमा लोकसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले निरन्तर तेस्रो कार्यकाल चलाउने अनुमान लगभग सबैजसो एक्जिट पोलहरूले गरेका छन् ।

हिन्दूत्व, विकास र कल्याणकारी योजनाको सफल कार्यान्वयनका कारण मोदीले १० वर्षको शासनकालमा भव्य लोकप्रियता हासिल गरेका हुन् । पछिल्लो मतपरिणामले त्यसलाई आधिकारिकता दिएको छ । तर उनका लागि वास्तविक चुनौती अब शुरू हुनेछ ।

विश्व व्यवस्था परिवर्तन हुँदै गर्दा एकध्रुवीयता अन्त्य भएर बहुध्रुवीयतामा प्रवेश गरेको यस जटिल समयमा भारत पनि एक महत्त्वपूर्ण ध्रुवका रूपमा उदाइरहेको छ । यस नाजुक घडीमा भारतले निकै सोचविचारपूर्ण विदेशनीति अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

भारतको विदेशनीति आर्थिक उन्नतिको आकांक्षासँग जोडिएर आइरहेको छ । सन् २०४७ सम्ममा भारतलाई विकसित मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने मोदीको चाहना छ र आर्थिक वृद्धिका लागि उनले विभिन्न कार्य गर्दै आएका छन् ।

दोस्रो कार्यकालको अन्त्यतिर मोदी सरकारले चार युरोपेली मुलुकसँग १०० अर्ब डलर बराबरको खुला व्यापार सम्झौता गरेको थियो । त्यसका साथै उसले विश्वका प्रमुख विद्युतीय वाहन कम्पनीहरूलाई भारतीय बजारमा प्रवेश गराउने नयाँ नीतिको घोषणा पनि गरेको थियो।

आगामी वर्षहरूमा डिजिटल प्रविधिको बोलबाला हुने पक्का भएकाले मोदीले प्रविधिमा अत्यावश्यक तत्त्वका रूपमा रहेको सेमीकन्डक्टरको उत्पादनलाई जोड दिँदै आएका छन् । मोदी सरकारले यसबीचमा सेमीकन्डक्टर चिप्स सम्बन्धी तीनवटा परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ ।

यी कार्यहरूले मोदीको तेस्रो कार्यकालमा निरन्तरता पाउनेछन् । विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखलामा भारतको योगदान अभिवृद्धिका लागि मोदीले महत्त्वाकांक्षी फैसलाहरू लिन सक्ने सम्भावना छ । बेलायत, खाडी मुलुकहरू र युरोपेली संघसित भारतको खुला व्यापार सम्झौता गराउनका लागि भारतीय नीतिनिर्माताहरूले योजना बनाइरहेको बुझिन्छ ।

तर आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा भारतलाई तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा उभ्याउने मोदीको चाहनालाई मूर्त रूप दिनका लागि कठोर निर्णयहरू लिन आवश्यक रहेको विश्लेषकहरू औंल्याउँछन् । अहिले व्यापक रूपमा राजमार्ग, रेलमार्ग, विमानस्थल जस्ता भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गरिरहेको भारतले मानवीय पूँजीमा अहिलेको भन्दा बढी लगानी गर्नुपर्ने आवश्कयता देखिन्छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न नसकेमा भारतको जनसांख्यिक लाभ पछि गएर अभिशापका रूपमा परिणत हुने खतरा रहेकाले शिक्षा र सीपमा जोड दिनुपर्नेछ ।

अहिले भारतको कुल साक्षरता दर जम्मा ७६ प्रतिशत छ जुन विश्वको औसत साक्षरता दर (८७ प्रतिशत) भन्दा निकै कम हो । अनि भारतीय शिक्षा संस्थानहरूको कमजोर पठनपाठनका कारण व्यापारिक संस्थाहरूले खोजेको जस्तो दक्ष जनशक्ति बजारमा आइरहेका छैनन् । परिणामस्वरूप, व्यापारिक संस्थाहरू स्वयंले नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई बारम्बार प्रशिक्षण दिनुपरिरहेको छ ।

यसका साथै, भारतले उत्पादन क्षेत्रलाई बढावा दिनका लागि पनि नीतिहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिले विदेशी वस्तुको आयातमा लगाइएको चर्को करले गर्दा उत्पादनमा असर परिरहेको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार, भारत सरकारले कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर घटाउन जरूरी छ भने पूर्ण रूपमा विदेशमा बनेका वस्तुको खरिदमा रोक लगाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक नीति र विदेशनीतिको नजिकको साइनो भएकाले भारतले आफ्नो लाभका लागि हाल कायम राखेको बहुपक्षीय, बहुध्रुवीय संलग्नतालाई निरन्तरता दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नयाँ शीतयुद्धका प्रतिस्पर्धी अमेरिका, चीन र रुस सबैसँग भारतले रणनीतिक सम्बन्ध कायम राखिरहनेछ ।

विशेषगरी भारतीय अर्थतन्त्रको द्रुत विकासका लागि रुससँगको सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य छ । रुसले ग्यास, तेल, कोइला लगायतका प्राकृतिक स्रोतका साथै फौजी हातहतियारको आपूर्ति गरी भारतलाई बलियो अर्थतन्त्र बनाउन योगदान गरिरहेको छ । यी दुई मुलुकले अब कृत्रिम बौद्धिकता, रोबोट प्रविधि, सेमीकन्डक्टर, क्वान्टम कम्प्युटिङ, अन्तरिक्ष विज्ञान लगायतका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै चीनसँग सीमाविवादका कारण चिसो सम्बन्ध रहेको भए पनि मोदी सरकारले सम्बन्ध सामान्यीकरणका लागि पहल गर्न सक्ने सम्भावना छ । वास्तवमा मोदीप्रति चिनियाँहरूमा सकारात्मक धारणा नै रहेको पाइन्छ । चिनियाँ सामाजिक सञ्जाल वेबोमा चिनियाँहरूले अमर मोदी (मोदी लाओस्यान) भन्दै विश्व व्यवस्थालाई सन्तुलनमा राख्न उनको प्रमुख भूमिका रहेको बताउने गरेका छन् । त्यस्तै चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्समा पाँच महिनाअघि फुदान विश्वविद्यालयमा सेन्टर फर साउथ एसियन स्टडीजका निर्देशक चाङ च्यादोङले लेख प्रकाशन गर्दै मोदीको भारत भाष्यको प्रशंसा गरेका थिए ।

वास्तवमा चीन अहिले पनि भारतको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो र भारतीय अर्थतन्त्रका अनेकौं महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू चिनियाँ आयातमा निर्भर छन् । चीनले उत्पादनका कतिपय क्षेत्रलाई देशबाहिर लैजान खोजिरहेको छ । भारतले अहिले उत्पादनमा जोड दिइरहेको अवस्थामा चीनसँगको राम्रो सम्बन्ध लाभदायी हुनेछ ।

त्यसैगरी अमेरिकासँग पनि भारतको व्यापारिक सम्बन्ध बढ्न सक्ने सम्भावना छ । त्यसो त अमेरिकीहरू अहिले खुला व्यापार सम्झौताको पक्षमा देखिँदैनन् तर भारतसँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई अघि बढाउनका लागि उनीहरू त्यस्तो सम्झौतामा इच्छुक हुन सक्ने देखिन्छ ।

भारतका लागि अमेरिकी राजदूत एरिक एम गार्चेटीले नयाँ सरकारसँग विशेष व्यापार सम्झौता गर्न सकिने बताएका छन् । सन् २०३० सम्म यी दुई देशले ४०० देखि ५०० अर्ब डलर बराबरको कारोबार गर्न सक्ने सम्भावना रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

भारतले विश्वका विभिन्न मुलुकहरूसँग आर्थिक सम्बन्ध बलियो बनाउने प्रयास गर्नुका अलावा विदेशनीतिमा बलियो अडान पनि लिन सक्नेछ । समग्र दक्षिण (ग्लोबल साउथ) का चासो र चिन्तालाई प्रतिनिधित्व गर्र्दै भारतले विश्व मञ्चमा आवाज उठाउन सक्छ । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य बन्नका लागि पनि भारतले कोशिश बढाउन सक्छ ।

मोदीको तेस्रो कार्यकालमा दक्षिण एसियासँगको व्यापार, सम्पर्क सञ्जाल तथा सहकार्यमा अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । विशेषगरी नेपाल, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंकासँगको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन भारतले प्रयत्न गर्न सक्छ ।

विश्व मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति सशक्त बनाउनका लागि पहिला आफ्नो छिमेकलाई समृद्ध र सुरक्षित बनाउन जरूरी रहेको बोध भारतले गरिसकेको छ । बहुध्रुवीय विश्वको बलियो ध्रुवका रूपमा आफूलाई उभ्याउँदै गर्दा आफूसँगै छिमेकको पनि उदय गराउनु भारतको हितमा छ ।

नेपालले मोदीको तेस्रो कार्यकालमा आर्थिक विकासका लागि प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ । पश्चिमले फैलाएको नकारात्मक भाष्यलाई अंगीकार गर्दै नेपालको बुद्धिजीवी वर्गले मोदीको दानवीकरण गरिरहेको भए पनि आगामी पाँच वर्ष मोदी नै भारतको शासनसत्तामा हुने प्रवल सम्भावना भएकाले नेपाल सरकारले उनी नेतृत्वको सरकारबाट लिन सकिने लाभहरूमा जोड दिनु जरूरी छ ।