वर्षमान पुन र जनार्दन शर्माको लडाइमा ३६ अर्ब लगानी थपेका स्टिल उद्योगी ‘सहिद’
प्रधानमन्त्रीले गर्लान् त उद्दार ?
काठमाडौं । नेपालमा सरकारको स्थीर नीति नभएका कारण पछिल्ला वर्षमा उद्योगीहरु लगानी गर्न डराउन थालेका छन् । एउटा सरकारले लिएको नीति अर्को सरकार आएर उल्टाउने मात्र होइन एउटै पार्टीको सरकार भए पनि अर्थमन्त्री परिवर्तन हुनासाथ नीति पनि परिवर्तन हुने गरेका प्रसस्त उदाहरणहरु छन् ।
त्यसमध्ये एउटा उदाहरण याे हो,
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ३ वर्षअघि ल्याएको स्पोन्ज आइरनको भन्सार कम गरी स्टिल उद्योगलाई मेल्टिङ उद्योग थप्न लगाएर ब्याकवार्ड चेन विकास गर्ने वाचा विपरित फेरि पूर्णतया आयातमा निर्भर बनाउने नीति ल्याएपछि उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्रीसम्म गुहार्नु पर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आफ्नै पार्टीका कमरेड जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको नीतिको विपरित बिलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पोन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत मात्र बनाएनन् बिलेटमा लाग्दै आएको प्रतिकेजी २.५ रुपैयाँ अन्त:शुल्क हटाएर नेपालमा बिलेट उत्पादन गर्नुभन्दा पनि बिलेट नै आयात गरेर फलामे छड बनाउन सहज बनाइदिएका छन् ।
वार्षिक १० करोड केजी डन्डी बनाउने उद्योग स्थापना गर्दा ५० करोड रुपैयाँ लाग्छ भने बार्षिक १० करोड केजी बिलेट बनाउने उद्योग लगाउँदा २ अर्ब थप लगानी लाग्छ।
थप लगानी लगाउदा ब्याज १० प्रशिशतले थप २० करोडको ब्याज लाग्ने र स्पन्ज आइरनमा २.५० प्रतिशत मात्र बिलेटभन्दा भन्सार कम लाग्ने भएमा सरदर ४५ प्रति केजीको १० करोड केजी स्पन्जआइरन आयात गर्दा बिलेट आयात गर्नु भन्दा ११.२५ करोड रुपैयाँ कम भन्सार लाग्छ । तर लगानीको ब्याज नै २० करोड लाग्छ।
एक तह भन्नाले न्यूनतम १० प्रतिशत (भन्सार र अन्तशुल्क गरि)को भिन्नता हुनु पर्छ । एक तहको परिभाषा २.५ प्रतिशत मात्र हो भने स्पोन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत र बिलेटमा ५ प्रतिशत र डन्डीमा ७.५ प्रतिशतको भन्सार दर कायम गर्नु पर्ने हुन्छ । तर अहिलेको बजेटमा स्पन्जमा २.५ प्रतिशत, बिलेटमा ५ प्रतिशत र डन्डीमा ३० प्रतिशत भन्सार लाग्छ।
स्पोन्जआइरन, पिग आईरन भनेको आईरन ओर (धाउ) नै हो भने एम एस बिलेट भनेको स्टील हो । बिलेट आयात गर्नेले स्टील आयात गरी तन्काएर लामो डण्डी स्टील नै बनाउँछन्ने । आइरनबाट स्टिल डन्डी बनाउदा न्यूनतम ५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने (भ्यालू एडिसन) र बिलेटबाट डन्डी बनाउदा अधिकतम १२ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुने, बंगलादेश, पाकिस्तान भारत र नेपालमा बिलेट र आइरनमा भन्सारको भिन्नता निन्नानुसार रहेको छ।
नेपालमा हाल आइरनबाट स्टिल डन्डी बनाउदा न्यूनतम ५४.७६ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालू एडिसन) हुन्छ भने बिलेटबाट डन्डी बनाउँदा ११.५० प्रतिशत मात्र मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ ।
त्यसैले स्टिल उद्योगको विकास गर्ने हो भने त्यसको ब्याकवार्ड चेनको विकास गर्न स्पोन्ज आइरन, पिग आइरन र स्क्र्यापबाट बिलेट बन्ने अनि डन्डी बन्ने चरणलाई सरकारले प्रबर्द्धन गर्न आवश्यक रहेको नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले जनाएको छ । यसरी, स्पोन्ज आइरन, पीग आइरन वा स्क्रयावबाट टीएमटी छड बनाउँदा मूल्य अभिवृद्धि पाँच गुणा बढी हुन्छ ।
नेपालमा भएका एकथरी (६ वटा स्टिल उद्योग)ले अझै पनि तयारी बिलेट आयात गरेर फलामे छड बनाउने गर्दछन् भने अर्कोथरि (१८ वटा उद्योगले) स्पोन्ज आइरन, पीग आइरन वा स्क्रयाप आयात गरेर त्यसबाट बिलेट बनाइ, त्यसबाट मात्र फलामे डन्डी उत्पादन गर्दछन् ।
नेपाल फलामे छड उत्पादक संघकाअनुसार हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यस्तो आइरन बिलेटको मूल्य प्रतिटन ५५० अमेरिकी डलर हाराहारी पर्छ । त्यसलाई नेपालसम्म ल्याइपुर्याउन ढुवानी शुल्क समेत जोडेर नेपालसम्म बिलेट आइपुग्दा प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ पर्छ ।
यसरी बिलेटबाट उत्पादित फलामे छडको फ्याक्ट्री गेट मूल्य ९० रुपैयाँ पर्दछ । हिसाब गर्दा बिलेट आयात गरेर नेपालमा फलामे छड उत्पादन गरेर बेच्दा ११.५० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ । केहि उद्योग औसत् हेर्दा १२ प्रतिशतसम्म पनि मूलय अभिवृद्धि भएको पइन्छ ।
तर, बिलेटबाट टीएमटी छड बनाउँदा नेपालमा रोजगारी पनि कम सिर्जना भएको छ । जबकि स्पोन्ज आइरन, पीग आइरन वा स्क्रयापबाट टीएमटी छड बनाउने उद्योगले एक तह प्रशोधित फलाम बिलेटबाट टीएमटी छड अर्थात् फलामे छड बनाउँदा तीन गुणा बढी सिर्जना हुनछ ।
त्यतिमात्र होइन, स्पोन्ज आइरनबाट बिलेट वा फलाम उत्पादन गर्नु भनेको छड उद्योगको एक तह बढी काम नेपालमा गर्नु हो । बिलेट पनि नेपालमै बनाउँदा फलामे डन्डी बनाउने उद्योगको ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन हुने अर्थात् एक तहको औद्योगिकीकरण हुन्छ । सरकारले नेपालमा औद्योगिकीकरण गर्न चाहेको हो र भविष्यमा धौवादीलगायत फलाम खानीसम्म जोड्न सफल भए नेपाल हाल जसरी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको छ त्यसैगरि, फलामे छडमा पनि आत्मनिर्भर हुने बाटोतर्फ मुलुक जाने संभावना रहन्छ ।
किनकि स्पोन्ज आइरन, पीग आइरन वा स्क्रयापबाट बिलेट बनाइन्छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्पोन्ज आइरनको मूल्य प्रतिटन ३ सय ७५ अमेरिकी डलर हाराहारी छ । एक टन स्पोन्ज आइरन नेपाल आइपुग्दा ढुवानी समेत जोड्दा प्रतिकिलो साढे ५५ रुपैयाँ पर्छ । त्यसलाइ पगालेर बिलेट बनाइन्छ । जसमा बिजुली, कामदार तथा प्रविधियुक्त भट्टीको प्रयोग हुने हुनाले बिलेटबाट फलामे डन्डी बनाउने उद्योगलेभन्दा स्पोन्ज आइरन, पीग आइरन वा स्क्रयापबाट फलामे डन्डी बनाउने उद्योगले ५४.७६ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि गर्दछ ।
यसका साथै, बिलेटको सट्टा स्पोन्ज आइरन, पीग आइरन वा स्क्रयाप आयात गर्दा सस्तो पर्ने हुनाले नेपालको विदेशी मुद्रा पनि बचत भएको संघको भनाइ छ । नेपालका रोलिङ मिलले भारतबाट बिलेट आयात गर्दा विदेशी मुद्रा खर्च हुन्थ्यो । हाल स्क्रयाप आयात गर्दा बिलेट आयात गर्दाभन्दा प्रतिटन २०० अमेरिकी डलर विदेशी मुद्रा बचत हुने गरेको संघले जनाएको छ ।
भन्सार विभागको तथ्यांकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रोलिङ मिलहरुले भन्सारमा तिरेको कूल राजस्व ५ अर्ब ९ करोड थियो भने मेल्टिङ मिलले भन्सारमा तिरेको कूल राजस्व १० अर्ब ८८ करोड रहेको छ ।
यसका साथै, नेपालमा रहेका स्क्र्याप (कबाडि फलाम) उपयाेगबिहीन भएर भारत जाने गर्थ्येा । तर, नेपालकाे कबाडी फलाम हाल मेल्टिङ मिलले उपयाेग गर्दछन् ।
तर, स्पोन्ज आइरन र बिलेटमा फरक भन्सार दर कायम गरी मेल्टिङ उद्योगलाई सहुलियत दिएको तीन वर्षपछि एकाएक सरकारले आफ्नै नीतिविपरित लगानी थपेर मेल्टिङ प्लान्ट नलगाएका केहि उद्योगलाई पुरस्कृत गरेको संघको गुनासो छ ।
सरकारको नीति नमान्नेलाई दण्ड सजाय हुनुपर्नेमा झन् पुरस्कृत हुँदा नेपालमा औद्योगिकीकरण गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने सरकारको नारा भने कागजमा मात्रै सीमित भएको छ ।
सरकारको नीतिले मेल्टिङ उद्योगमा ३६ अर्बभन्दा बढी लगानी गरेका उद्योगीहरु अस्थीर नीतिका कारण नेपालमा लगानी गर्ने उद्योगीहरु डराउनु पर्ने स्थिति आएको बताउँछन् । यसरी २/३ वर्षमा नै सरकारले नीति परिवर्तन गरिदिँदा निजी क्षेत्रले लगानी गर्न डराउनेमात्र नभएर सरकारसँग तर्सनु पर्ने दिन आएको उद्योगीहरु बताउँछन् ।
हुनत साेमबार गुनासाे गर्न गएका उद्योगीहरुलाई प्रधानमन्त्री पुष्मकमल दाहालले समस्याको सम्बोधन गर्ने वाचा गरेका छन् । तर सरकारले पटक पटक नीतिगत परिवर्तन गरेका कारण निजी क्षेत्रको विश्वास भने गुमाएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास गुमाएको तथा लगानी पनि नबढेको तथ्य सरकारले पछिल्ला चारवर्षदेखि लगातार राजस्व लक्ष्य भेट्न नसक्नुले पनि छर्लङ्ग पार्दछ ।
क्लिकमान्डु
