स्टिल उद्योगमा उल्टो कर नीतिः सरकारले विश्वास गुमायो, अर्थसचिव मरासिनीलाई नैतिक प्रश्न

काठमाडौं । स्पन्ज आइरन र बिलेटमा उल्टो कर नीति लिएपछि आलोचित बनेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले विगतमा भएको बिचलन रोक्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।

‘स्पन्ज आइरनमा विगतमा विचलन भएको हो । अब थप विचलन नहोस् भनेर नयाँ दर तोकेका हौं,’ बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री पुनले आफ्नो बचाउ गर्दै भने, ‘हामीले कसैको मुख नहेरी सन्तुलन मिलाउन पर्याप्त छलफल गरेर, विज्ञको राय लिएर यो नीति लिएका हौं ।’

मन्त्री पुनले यसो भनिरहँदा बायाँपटी थिए अर्थसचिव मधु मरासिनी । मरासिनी तिनै सचिव हुन् ३ वर्षअघि जनार्दन शर्माले स्पञ्ज आइरनमा १ प्रतिशत र स्क्र्याबमा शून्य प्रतिशत कर लगाउँदा पनि अर्थसचिव नै थिए । र, त्यतिबेला केहि उद्योगीले उक्त नीतिको विरोध गर्दा जनार्दन शर्माको नीति ठिक भएको दाबी गर्थे ।

अहिले जनार्दन शर्माको उक्त नीति वर्षमानले उल्टाउँदा पनि उनै सचिव छन् । र अर्थ सचिवको हैसियतमा उल्टिएको नीति पनि ठिक भन्ने नै उनको विचार होला ।

पुनले पत्रकार सम्मेलनमा यस उल्टिएको नीतिबारे पर्याप्त छलफल गरेको बताएका छन् । ती छलफलमा जनार्दन शर्माको पालामा अर्थमन्त्रालयले किन त्यो नीति लियो भन्ने तर्क पनि मरासिनीले राखे होलान् ।

एउटै अर्थसचिव अनि एउटै राजनीतिक दलका अर्थमन्त्री हुँदा पनि नीतिगत स्थिरता नहुनुको कारण उद्योगीले माग्नु स्वाभाविक नै हो पनि ।

तर, अर्थमन्त्री पुनले जनार्दन शर्मालाई बिचलनको आरोप लगाइरहँदा अर्थसचिवलाई पनि बिचलनकारीको मतियारका रुपमा घोचपेच गरिरहेका थिए ।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा स्टिलको कच्चा पदार्थमा ल्याएको बिचलन सच्याएको पुनको दाबी

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले स्पञ्ज आइरनको आयातमा कर घटाउँदा ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार भएको उद्योगीहरुले नै आरोप लगाएका थिए । र, अहिले बढाउँद पनि भ्रटाचार भएको आरोप उद्योगीहरुले लगाएका छन् ।

सरकारको अस्थिर करनीतिले मर्का परेको भन्दै नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले विरोध जनाउन अयोजना गरेको पत्रकार सम्मलेनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले अर्थसचिव मधु मरासिनीमाथि प्रश्न गरे ।

‘तीन वर्षअघि स्पन्ज आइरनमा भन्सार घटाउँदा मेल्टिङ प्लान्ट लगाउनुपर्छ, ब्याकवार्ड इन्ट्रिग्रेसन गर्नुपर्छ भनेर सरकारले भनिरहेको थियो, हिँजो र अहिलेका अर्थ सचिव मधु मरासिनी नै हुनुहुन्छ । हिजो औद्योगिकीकरण गर्नु पर्छ भन्ने अनि आज औद्योगिकीकरण कहाँ गयो ? यसको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे ।

पत्रकारले यसमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको हो भनेर सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको हो कि होइन भनेर समयले देखाउने तर नीति चाहिँ भ्रष्ट भएको बताए ।

सरकारमात्रै नभएर स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनमा समेत नीतिगत स्थिरताको धज्जी उडेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

‘एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ?’ बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने प्रश्न गर्छन् ।

यी दुई कर नीतिको बारेमा सार्वजनिक मञ्चमा उठेका प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन मरासिनीलाई फलामको च्यूरा चपाए सरह हुनेछ ।

तर, अर्थमन्त्री पुन भने तीनवटा स्ल्याब बनाएर स्पोन्ज आइरन र ब्लेडमा भन्सार लगाइएको दाबी गर्छन् । ‘स्पन्ज आइरनमा विचलन नहोस् भनेर हामीले हाम्रो सिद्धान्त अनुसार काम गरेका छौं, कच्चा पदार्थभन्दा तयारी सामान एक तह बढी कर हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका हौं’ ’ अर्थमन्त्री पुनले भने ।

उनले कुनै व्यक्ति र उद्योग विशेषलाई हेरेर सरकारले निर्णय गर्ने नभएकाले सबै उद्योगलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारकै भएको बताए । पहिला लगानी गर्न लगाउने अनि नीति परिवर्तन गरेर लगानी डुबाइदिँदा कस्ता उद्योगीको संरक्षण गर्दैछ सरकारले भन्ने बारे उनले विस्तृतमा बताएनन् ।

‘कसैको अनुहार हेरेर कुनै उद्योग हेरेर भन्दा पनि न्यायोचित के हुन्छ ? सिद्धान्ततः मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने छलफल गरेर स्पन्ज आइरनमा भन्सार थपिएको हो,’ पुन भने ।

मन्त्री पुनले आफ्नो नीतिको बचाउ गरे पनि सरकारको नीति अटेर गर्नेलाई सरकारले नै पुरस्कृत गर्ने उल्टो कर नीतिका कारण डेढ दर्जन उद्योग संकटमा परेका छन् । एउटै पार्टीका दुई अर्थमन्त्रीले ल्याएको विरोधाभाषपूर्ण करनीतिका कारण उद्योगीहरु समस्यामा परेका हुन् ।

दुई मन्त्रीको द्धन्द्धका कारण कर नीतिमा भएको परिवर्तनले अर्थसचिव मधु मरासिनीको क्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ ।

नेपालमै एमएस बिलेटबाट फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगहरुको प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको बताउँदै तत्कालनीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटले डन्डी बनाउन प्रयोग हुने बिलेटको कच्चा पदार्थ (स्पञ्ज आइरन) र कवाडी (स्क्र्याब) फलाम आयात गर्दा सहुलियत दिने घोषणा गरे । स्पञ्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सार महशुल घटाएर १ प्रतिशतमा झारेका थिए भने स्क्र्याबमा शून्य भन्सार लगाएक थिए । कच्चा पदार्थभन्दा तयारी बिलेट आयात गर्दा ५ प्रतिशत बढी भन्सार शुल्क लाग्ने भएपछि उद्योगीहरुले ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी थप गर्नुपरेको थियो । यसरी सहुलियत दिँदा मूल्य अभिवृद्धि, विजुलीको खपत र रोजगारी बढ्यो ।

अर्बौं लगानी गरेका उद्योगले सावाँ उठाउन नपाउँदै केही सिमित व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी अहिलेका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले कर लगाए । आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को बजेटमार्फत् पुनले जनार्दन शर्माको नीति उल्ट्याए । स्पञ्ज आइरन र बिलेट आयात गर्दा फरक २.५ प्रतिशत मात्रै गरिदिए । एकातिर स्पञ्ज आइरनको १ प्रतिशतको भन्सारलाई बढाएर २.५ प्रतिशत पुर्याए भने अर्कातिर बिलेट आयात गर्दा लाग्दै आएको प्रतिटन २५ सय रुपैयाँ अन्तशुल्क हटाइदिए । पुनको यो नीतिका कारण विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर डन्डी उत्पादन गर्ने उद्योगीहरु मारमा परे भने तयारी बिलेट ल्याएर डन्डी उत्पादन गर्नेहरुलाई मालामाल भयो ।

सरकार इमान्दारीसाथ औद्योगिकीकरण गर्न चाहन्छ भने यो नीति तत्काल परिवर्तन हुनुपर्ने महासंघ बरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘स्पन्ज आइरन र स्टिल बिलेटको करमा १० प्रतिशत अन्तर हुनुपर्छ’ उनले भने ।

नेपाल फलामे छड उत्पादक संघ उपाध्यक्ष हरि न्यौपानेका अनुसार ३ वर्षअघि ६ वटा रहेका मेल्टिङ उद्योग १८ पुग्दा अहिले रोलिङ मिल ५र६ मात्रै छन् । मेल्टिङ उद्योगमा ६० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ भने रोलिङमा १०र१२ प्रतिशतमात्रै । अहिले मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विद्युत् खपत गरेको र ३५ सय रोजगारी थप सिर्जना भएको उनको भनाइ छ । उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ देखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महशुल तिर्ने गरेका छन् ।

सरकारको नीतिले भारतबाट बिलेट आयात बढेर यहाँका उद्योग धराशायी हुने भन्दै यस्तो अवस्थामा उद्योगमा तालाचाबी लगाएर सरकारलाई बुझाउनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो ।

सरकारको नीतिले ३६ अर्ब लगानीका उद्योग डुब्ने अवस्था आयो, अब मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन सकिँदैन

१०/१२ वर्षमा फलामजन्य वस्तु आयात बन्द हुने अवस्था बन्दै गरेकोमा सरकारको नीतिले औद्योगिकीकरणमा धक्का लागेको बिलेट उत्पादक संघका अध्यक्ष विष्णु न्यौपाने बताउँछन् ।

‘हामी औद्योगिकीकरणमा २० वर्ष पछाडि गएका छौं । कुन हिसाबमा सरकारले यस्तो नीति लियो थाहा छैन,’ उनले भने, ‘स्पन्ज र बिलेटमा रहेको ६र७ प्रतिशतको करको ग्याप घटाएर २.५ प्रतिशतमा झारिएको छ । त्यसले मेल्टिङ उद्योगमा भएको थप ४० अर्ब लगानीको ब्याज पनि उठ्दैन ।’

नेपालमा कुल २५ स्टिल उद्योग रहेकामा ७ उद्योगले मात्रै मेल्टिङ मिल लगाएका छैनन् । त्यसैगरी भैरहवाको पञ्चकन्या स्टिल्स, सिमराको हामा स्टिल्स, वीरगञ्जको साख स्टिल्स, परासीको काठमाडौं स्टील्स, भैरहवाको गोयन्का स्टिल्स, विराटनगरको कमला रोलिङ र भैरहवाकै एसआर स्टिल्सले हालसम्म पनि स्पन्ज आइरन प्रशोधन गरी रड तथा अन्य फलामे वस्तु उत्पादन गर्न सुरु गरेका छैनन् ।

जनार्दनको बजेटअघि ६ उद्योगले मात्रै इन्डक्सन फर्नेस प्लान्ट अर्थात् बिजुलीबाट चल्ने भट्टी लगाएका थिए । त्यसपछि १२ उद्योगले त्यस्तो प्लान्ट थपे । त्यसअघि जगदम्बा स्टिल्स, अशोक स्टिल्स, लक्ष्मी स्टिल्स, अम्बे स्टिल्स, नारायणी इस्पात र पशुपति आइरनले मात्रै मेल्टिङ फर्नेस उद्योग लगाएका थिए । त्यसयता, थप १२ उद्योगले यस्तो कारखाना स्थापना गरेका छन् । जय अम्बे स्टिल्स, श्री स्टील्स, गोयल इस्पात, हिमाल आइरन, विजय श्री स्टिल्स, स्वस्तिक रोलिङ, जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, सर्वोत्तम स्टिल्स, प्रिमियर स्टिल्स, गोदावरी स्टिल्स, हुलास वायर, सिद्धि लक्ष्मी स्टिल्सले यसबीचमा मेल्टिङ उद्योग लगाएका छन् ।

‘जसले सरकारको नीति मानेन आज उसैलाई सरकारले पुरस्किृत गर्यो,’ एक उद्योगीले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सक्नु ?’

नेपालमा नीतिगत अस्थिरता भएकै कारण उद्योगी व्यवसायीहरु सधैं प्रताडित छन् । त्यसैले सरकारले उद्योगमा दीर्घकालीन असर पर्ने नीति वर्षैपिच्छे परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण खल्बलिएको ब्यवसायीको गुनासो स्वाभाविक हो ।

एउटै राजनीतिक दलका भएपनि मन्त्री परिवर्तन हुनासाथ नीति पनि परिवर्तनले उद्योगी ब्यवसायी आजित छन् । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीतन्त्र निरिह बन्दा झनै समस्या परेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।