सरकारको नीतिले ३६ अर्ब लगानीका उद्योग डुब्ने अवस्था आयो, अब मेल्टिङ प्लान्ट चलाउन सकिँदैन

काठमाडौं । मेल्टिङ उद्योग लगाएका व्यवसायीहरुले सरकारको अस्थीर नीतिका कारण उद्योग सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार संसदम प्रस्तुत गरेको बजेटले कच्चापदार्थमा भन्सार बढाएपछि १८ उद्योगीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफूहरुको ३६ अर्ब लगानी धरासयी भएको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।

विद्युत खपत बढाउन, रोजगारी बढाउने उदेश्यले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मेल्टिङ उद्योगका लागि चाहिने कतिपय कच्चा पदार्थमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लगाएका थिए भने कतिपय शून्य भन्सार थियो । तर, वर्षमानको बजेटले १ प्रतिशतलाई बढाएर २.५ प्रतिशत र शून्य भन्सार रहेका कच्चा पदार्थमा ३ प्रतिशत भन्सार लगाएको छ । सरकारले छुट दिएका कारण लगानी थपेका उद्योगीहरुले अहिले सरकारले भन्सार बढाएपछि मारमा परेको बताए ।

‘कच्चापदार्थ आयात गर्दै स्वदेशमा ५० प्रतिशत भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई धरासायी बनाउँदै १२ प्रतिशतभन्दा कम भ्यालु एडिसन गर्ने उद्योगलाई पोस्न राज्यले किन नीति परिवर्तन गर्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ नेपाल फलामे छड उत्पादक संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ३६ अर्ब लगानी भएका र ३५ सयभन्दा बढीलाई रोजगारी प्रदान गरिरहेका मेल्टिङ प्लान्टलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ । बजारमा माग घटेर घाटामा सञ्चालन भइरहेका मेल्टिङ उद्योगलाई भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाउने सरकारको नीतिले थप समस्यामा पारेको छ ।’

हाल १८ वटा मेल्टिङ उद्योगले ४५० मेगावाट विजुली खपत गर्छन् । उद्योगहरुले प्रतिमहिना २ अर्बदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म महशुल तिर्ने गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटले मेल्टिङ उद्योगलाई प्रवर्धन गर्ने नीति लिनुअघि नेपालमा ६ वटा मेल्टिङ उद्योग थिए । सरकारले स्पन्ज आइरन आयात गर्दा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्य बनाउनुका साथै विलेट आयातमा प्रतिकेजी २.५ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गरेपछि १२ उद्योगमा थप २४ अर्ब रुपैयाँ थप लगानी भएको थियो । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ उद्योगमा ३६ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले भन्सार महशुल १ प्रतिशत र आन्तरिक उत्पादन भएको बिलेटबाट बन्ने छडमा प्रतिकेजी १ रुपैयाँ अन्तशुल्क लगाउने निर्णय गर्दा समेत उद्योगहरु समस्यामा थिए ।

सरकारले आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् विलेट उत्पादनमा प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल १ प्रतिशतबाट बढाएर २.५ प्रतिशत बनाएको हो ।

‘सरकार आफैंले घोषणा गरेको उद्योगलाई एक तह कम भन्सार लगाउने नीतिको उल्लंघनमात्रै गरेको छैन, आन्तरिक उत्पादन बढाउन ठूलो भुमिका खेलिरहेका उद्योगलाई धरासायी बनाउने काम गरेको छ’ संघले भनेको छ– ‘देशमा १२ प्रतिशत भन्दा कम भ्यालु एडिसन हुने बिलेट आयातमा ५ प्रतिशत र ५० प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एडिसन हुने स्पन्ज आइरनमा २.५ प्रतिशत भन्सार लगाउने नीतिले उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक र उत्पादकत्व क्षमता कसरी बढ्छ ?

एउटा सरकारले उद्योग लगाउन छुट दिने उद्योगमा लगानी भएपछि अर्को सरकारले नीति परिवर्तन गर्ने अस्थिर व्यवस्था भयो भने आगामी दिनमा सरकारको नीतिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिएला ? भन्ने उद्योगीहरुको प्रश्न छ ।

एकातर्फ सरकारले स्वदेशमै धौवादी फलाम कम्पनीमा करौडौं लगानी गर्दै आइरन ओर उत्खनन् गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ फलाम प्रोसेसिङ गर्ने अर्बौं लगानी भएका उद्योगलाई बन्द गराउने बाटो लिएको छ ।

‘सरकारले उद्योग र उत्पादन बढाउन भन्न खोजेको हो वा आयात गर्दै व्यापार गर भनेको हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौं,’ संघले भनेको छ ।

बजेटमा कच्चा पदार्थ र अन्तिम उत्पादनमा एक तहको भन्सार महसुल फरक बनाउने घोषणा गरेको सरकारसँग स्पन्ज आइरनमा कम्तिमा एक तह अर्थात ५ प्रतिशत फरक भन्सार लगाउनुपर्ने उद्योगीहरुको माग छ ।

‘यदि सरकारले स्पन्ज आइरनमा एक तह फरक भन्सार लगाएन भने सबै उद्योग बन्द हुने तथा हामीहरुले गरेको ३६ अर्ब लगानी डुब्ने निश्चित छ, हामी उद्योगको ताला चाँबी सरकारलाई बुझाउन तयार छौं,’ संघले भनेको छ ।

नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा ३१ अर्ब ३१ करोड ४१ लाख ९३ हजार रुपैयाँको स्पोन्जी आइरन आयात भएको छ। ६५ करोड ८६ लाख केजीका यी आइरन आयात गरेवापत सरकारले ४ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो १० महिनामा ३४ अर्ब ८१ करोड ९३ लाख ८३ हजार रुपैयाँ बराबरको स्पोन्जी आइरन आयात भएको थियो । ६० करोड ९३ लाख केजी यस्तो आइरन आयात गर्दा सरकारले ४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ भन्सार राजस्व संकलन गरेको थियो ।