बैंकले धनी-गरिबको खाडल कम गर्न सकेन: महालेखा

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बैंकिङ क्षेत्रबाट भएको लगानीले धनी र गरिबबीचको अन्तर (खाडल) कम गर्न नसकेको औंल्याएको छ । ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् महालेखाले उत्पादनमूलक कर्जा प्रवाह नहुँदा गरिबी निवारणमा योगदान पुर्‍याउन तथा धनी गरिबबीचको खाडल कम गर्न कठिनाइ पर्ने देखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैंकहरूले कर्जा प्रवाहको माध्यमबाट आर्थिक गतिविधिमा लगानी गर्ने कार्य गर्दै आएका छन् । बैंकिङ्ग तथ्यांकलाई आधार लिँदा २०८० असार मसान्तमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको निक्षेप कुल गार्हस्थ उत्पादनको १०६.१० प्रतिशत र कर्जा प्रवाह ९०.६७ प्रतिशत छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट प्रकाशित आवको २०७९/८० को तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले प्रवाह गरेको कुल कर्जामध्ये उत्पादनशील क्षेत्रमा १५.४३ प्रतिशत, कृषि क्षेत्रमा ८.५ प्रतिशत, घरजग्गा खरिद बिक्री, हायर पर्चेज (स्थिर सम्पत्ति, अन्य तथा उपभोग्यलगायतका क्षेत्र) जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा ३३.३३ प्रतिशत लगानी भएको देखिएको छ । यस्तो लगानी प्रभावकारी नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

यता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तार गर्ने, वित्तीय संस्थाहरूलाई आधुनिक सूचना प्रणालीयुक्त बनाउने, कर्मचारीमा पेशागत विशेषज्ञता हासिल गराई केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई सुदृढ गर्ने, बचत वृद्धि एवं अनुत्पादनशील कर्जालाई नियन्त्रण गर्ने तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी बिमा क्षेत्रको प्रभावकारिता माथि पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा रहेका ३४ बीमा कम्पनीमध्ये १४ जीवन बीमा, १४ निर्जीवन बीमा, २ पुनर्बीमा र ४ लघुबीमा कम्पनी हुन् ।

बीमा व्यवसायको ठूलो सम्भावना रहे तापनि राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको तथ्यांकबमोजिम २०८० असार मसान्तमा बीमाको पहुँच ४४.३८ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र पुगेको छ । बीमाले वित्तीय क्षेत्रको सम्पत्तिमा ६.३ प्रतिशत हिस्सा ओगटेकामासोमध्ये जीवन बीमाको हिस्सा करिब ६७ प्रतिशत छ ।

कृषि क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको लगानी अपेक्षाकृत हुन नसकिरहेको अवस्थामा कृषि बिमाको क्षेत्र पनि साँघुरो छ । बीमाको पहुँच बढाउन बीमा गर्ने प्रचलनको प्रवर्धन, नियमनकारी संरचनालाई दरिलो र जोखिममा आधारित अनुगमन र सुपरिवेक्षण पद्धतिको अवलम्बन गरी बीमा व्यवसायको दायरा विस्तार र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव बढाउनेतर्फ सम्बद्ध पक्षको ध्यान जानु जरुरी रहेको महालेखाले बताएको छ ।