स्टार्टअप उद्यमका लागि झण्डै ४ सय योजना छनोट, सरकारले बल्ल परिभाषित गर्यो
काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि ३ सय ९४ परियोजना छनोट गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले पहिलो चरणमा ३ सय ९४ परियोजना छनोट गरेको हो।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० अनुसार गत माघ १९ गते प्रतिष्ठानले प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो । उक्त प्रक्रियामा प्राप्त भएका प्रस्तावमध्ये योग्य प्रस्तावको सूची प्रतिष्ठानले सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार उद्यम कर्जाका लागि १ हजार ६५८ वटा आवेदन परेका थिए । यसमध्ये मूल्याङ्कन समितिले सबै प्रक्रिया पुगेका ३ सय ९४ परियोजनालाई छनोट गरेको हो । अधिकांश परियोजना सूचना प्रविधि, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।
‘पहिलो चरणको सूचीमा छनोट भएका परियोजनाको प्रस्तावकले व्यवसायिक प्रस्तुतीकरण गर्नुपर्छ,’ गुप्ताले भने, ‘छनोट भएका परियोजना सम्बन्धी आउने सातादेखि व्यवसायिक प्रस्तुतीकरण सुरु हुनेछ । यसरी यो प्रस्तुतीकरणमा उत्कृष्ट ठहरिएका योजनालाई मूल्यांकन समितिले अन्तिम टुङो लगाउनेछ ।’
गुप्ताले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि छनोटमा परेका प्रस्तावकलाई व्यापारिक योजना पेस गर्न आह्वान गरिएको जानकारी दिए।
स्टार्टअप व्यवसाय गर्नेले व्यवसाय भने उद्योग विभाग, प्रदेश वा स्थानीय तहमा दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच गत माघ २४ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा उक्त त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप कर्जा दिने बाटो खुला भएको हो ।
नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ जारी भएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।
सरकारले नविनतम सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा सहभागी गराउन स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० गत माघ ११ गते स्वीकृत गरेको थियो ।
उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जासम्बन्धी काम गर्ने कार्यादेश पाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/२०८१ मा स्टार्टअप कर्जा प्रदान गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार बैंकले कर्जाको साँवा ब्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ । कुनै उद्यमीले किस्ता अवधिअगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन ।
तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाँकी रकम असुलउपर गर्न गराउनु पर्नेछ । यस समझदारीपत्रको अवधि २०८० साल माघ २४ गतेबाट लागू भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ मार्फत एक जनालाई तीन प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
कम्पनी दर्ता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमका लागि १६ वटा क्षेत्र तोकेको छ । जसमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइलगायत क्षेत्र छन् ।
सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारबहन, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा उपलव्ध गराइनेछ ।
खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि उद्यमशीलता कर्जा पाइनेछ ।
सरकारले गत आवको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। यो वर्ष मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० लाई संशोधन गरेर सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
अध्यादेशले बल्ल परिभाषित गर्यो: महासंघ
सरकारले लामो समयको अन्तरालपछि ‘स्टार्टअप’ बिषयलाई नीतिगत रुपमा समेटेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महानिर्देशक गोकर्ण अवस्थीका अनुसार महासंघको तीन वर्षको अथक प्रयासपछि सरकारले लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा ल्याएको अध्यादेशमार्फत स्टार्टअपको परिभाषा ल्याएको छ ।
‘स्टार्टअपको विषय पछिल्लो १०–१२ वर्षदेखि उठिरहेको थियो, तर हामी कहाँ यसको परिभाषासमेत थिएन,’ अवस्थीले क्लिकमान्डुसँग भने,‘स्टार्टअप केलाई भन्ने, कस्तो व्यवसायलाई भन्ने, यसको मापदण्ड के हुनेलगायतका विषयमा राज्य नै अन्यौंलमा थियो । हामीले धेरै प्रयास गरेपछि बल्ल यसको परिभाषासम्म आइपुगेको छ ।’
महासंघले स्टार्टअप फोरम नै गठन गरेर यो विषयमा छलफललगायतका काम गर्दैआएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग लिखित समझदारी गरेर महासंघले स्टार्टअपको नीतिको मस्यौंदासम्म तयार पारेको थियो ।
यो मस्यौंदा पछिल्लो समयमा उक्त मन्त्रालयमा पुगेर विभिन्न चरणमा छलफलको क्रम पार गर्दै लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा जारी अध्यादेशमा परिभाषाको रुपमा आइपुगेको अवस्थीले जानकारी दिए ।
‘अब यसैमा टेकेर नियमावलीलगायतका कानूनी व्यवस्थासहितको नीति ल्याउन सकिन्छ, स्टार्टअप बिषयमा यो धेरै ठूलो उपलब्धी हो,’ अवस्थीले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्टार्टअपलाई थप व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउन ठूलो सहयोग पुग्नेछ ।’
चालु आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप विषयमा सरकारले बिनियोजन गरेको रकम खेर जान नदिन एउटा कार्यविधि बनाएर स्टार्टअपको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
क्लिकमान्डु
