ऋण तिर्न हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न पाइने, बैंकलाई राहत
काठमाडौं । सरकारले बैंकको ऋण तिर्न हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बेच्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । लगानी सम्मेलनको सन्दर्भमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको भूमिसुधार ऐन २०२१ को ९औं संशोधनमार्फत् बैंकको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि एकपटक जग्गा बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
बैंकको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न पाइने र बैकहरुले पनि धितो सकार्ने तर हदबन्दीभन्दा बढी भएको अवस्थामा बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर ३ वर्षभित्र बिक्री गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी भूमि सुधार मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेश भट्टले दिए ।
ऐनले गरेको व्यवस्था अनुसार ऋण नतिर्ने ऋणीबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सकार गरेको जग्गा बिक्री गर्न पाउने छन् । अब बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघ संस्थाले कर्जा सुरक्षणबापत धितो लिएको जग्गा लिलाम बिक्री गर्दा कसैले लिलाम सकार नगरी सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्था वा सहकारी संघसंस्था आफैंले सकार गर्दा हदबन्दीभन्दा बढी हुने भएमा त्यस्तो जग्गा सकार गरेको मितिले ३ वर्षभित्र बेचबिखन गरी सक्नु पर्नेछ । सो अवधिभित्र बेचबिखन नगरेमा त्यस्तो जग्गा बेचविखन गर्न नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।
धितो सकारेको जग्गा हदबन्दी लगाएर राख्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई असहज भएकोले सहजीकरण गर्न खोजिएको हो । हदबन्दीभन्दा बढीको हकमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिएर जग्गा बिक्री गर्न सक्ने पनि व्यवस्था पनि भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भनाइ छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अनुमति नलिइन खरिद गर्नेलाई एक वर्षको समय दिइएको छ । यो समयभित्र अनुमति लिएर नियमित गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । कुनै उद्योगले हदबन्दीबन्दा बढी जग्गा खरिद गरेको वा राखेको छ भने ५० प्रतिशत जग्गा बैंकका धितो राख्न पाउने छ । खरिद गरेको जग्गाको हकमा हदबन्दीभित्र बिक्रीसमेत गर्न पाउने व्यवस्था भएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
सरकारले अध्यायनदेशमा संशोधन गरेको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को उपदफा (१) मा थपिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिन नसकेको उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाले यो उपदफा प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा आवश्यक रहेको औचित्य पुष्टि हुने कारण खोली स्वीकृतिको लागि मन्त्रालयमार्फत नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’ यसको अर्थ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा पनि उपयुक्त देखिएमा फुकुवा हुनेछ ।
उपदफा (४) मा थप भएको छ । (४) दफा १२ वा यस व्यवस्था बमोजिम कुनै उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहेकोमा विभाग तथा कार्यालयले त्यस्तो उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी वा संस्थाको हदबन्दीभित्र रहेको र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गाको अभिलेख बनाई राख्नु पर्नेछ ।’
यो व्यवस्थाले अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्ने सार्वजनिक संस्था, उद्योग, प्रतिष्ठान, कम्पनी, आयोजना, शिक्षण संस्था वा अन्य कुनै संस्थाको रोजगारी तथा उत्पादन नघट्ने र निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण फरफारख र दायित्व भुक्तानी गर्नको लागि हदभित्रको जग्गा मन्त्रालयले तोकेको सर्तको अधीनमा रही मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक पटकको लागि बिक्री वितरण गर्न बाधा पर्ने छैन ।
भूमि व्यवस्था ऐनले भनिएको छ, तर, त्यसरी हदभित्रको जग्गा बिक्री वितरण गरिएको कारणले जग्गा बिक्री गर्नुभन्दा अघि हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभित्र कायम भएको मानिने छैन ।
क्लिकमान्डु
