देश आर्थिक मन्दीमा गएको पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलको दाबी

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुक आर्थिक मन्दीमा गएको दाबी गरेका छन् । लगातार दुई आर्थिक वर्ष बजेट घाटामा जानु भनेको आर्थिक मन्दीमा जानु भए पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यो कुरालाई स्वीकार गर्न नसकेको आरोप लगाए ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बजेटका प्राथामिकता र सिद्धान्तमाथि छलफलमा भाग लिँदै पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षाबाट खर्चको लक्ष्य घटाउनुपर्ने बाध्यतालाई समेत महतले बुझ्न नसकेको आरोप लगाए ।

पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकतालाई पुनःलेखन गर्न अर्थमन्त्री वर्षमान पुनलाई सुझाव दिएका छन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री महतले पेस गरेको प्रस्तावलाई सांसदमा भएको छलफल र सांसदहरुको धारणाको आधारमा पूर्णरुपमा परिमाजर्न गर्न उनले आग्रह गरे । अघिल्ला अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकतलाई कानूनी र व्यवहारिक समस्याले संसदमा छलफल गर्नुपरेको उनले बताए ।

महतले पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथामिकता ‘शब्द र वाक्यको भीड मात्रै’ भएको उनले बताए ।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथामिकता परिमार्जन नगरेसम्म समर्थन गर्न लाएक नभएको उनले बताए ।

यो सिद्धान्त र प्राथमिकताले वर्तमान अर्थतन्त्रका कुनै समस्या समाधान गर्ने नसक्ने पौडेलको भनाइ थियो ।

पौडेलले यसो भने

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री बाहिरिनुभएको छ । नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ । अहिलेका अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएको होइन । तर कानूनी प्रवद्र्धन र सदन सञ्चालनका विषयलाई ध्यानमा राख्दै यस माथि छलफल गरिरहेका छौं । बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा सामान्यतया प्रस्तुतकर्ता फेरिएपछि सिद्धान्त र प्राथमिकता फिर्ता लिएर अर्को प्रस्तुत गर्न पाएको भए राम्रो हुने थियो । व्यवहारिक जटिलताको कारण यसरी नै छलफल गरिरहेका छौं । यो बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा संसदमा व्यापक छलफल गरेर छलफलका आधारमा अर्थमन्त्रीले शिर देखि पुच्छरसम्म नै पुर्नलेखन गर्नुहोस् । पुर्नलिखित बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आलोकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्न सुझाव दिन्छु । यो सिद्धान्त र प्राथमिकता समर्थन गर्न लायक छैन भन्ने कुरा काँग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले व्यक्त गरेका विचारले पनि पुष्टि गर्छ । आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कुनै सिद्धान्त र प्राथमिकता दुवै छैन । शब्द र वाक्यको भीड मात्रै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्या चिर्न र समाधानको निम्ति मार्गदर्शन गर्दैन । यो सिद्धान्त र प्राथमिकताका रुपमा आएको छैन । यो विषयमा संसदमा छलफल गर्न समयको अपव्य गर्नु हो जस्तो लाग्छ । पेपर पोलुसन जस्तो भएको छ । पेपर बाँडेको छ । सांसदहरुलाई अलमल्याउने काम भन्दा अरु केही गरेको छैन । अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा लिनु पर्ने नीति विचार प्राथमिकतालाई बुझ्न सकेको छैन । संसदमा भएको छलफलको आधारमा पुनःलेखन गर्नुहुनेछ । पुर्नलिखित सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार बनाउन सुझाव दिन चाहन्छु ।