कति लामो होला गठबन्धनको आयु ?
काठमाडौं । गत बुधबार एक कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालप्रति लक्षित गर्दै व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारी लिएकाहरुबाटै अहिलेको व्यवस्थामाथि संकट रहेको बताए ।
भट्टराई प्रचण्डसँगै कुनै समय नेपालीको अवस्था परिवर्तन गर्न ब्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्दै शसस्त्र द्वन्द्वमा होमिएका पात्र हुन् ।
तर, भट्टराईले विगतमा देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था ल्याउन क्रान्ति गर्नेहरुबाटै अहिले गणतन्त्रात्मक शासनलाई सक्ने काम भइरहेको भाषण गर्दा प्रचण्ड भने आफ्नो बालुवाटार बसाई लम्ब्याउन विभिन्न राजनीतिक दलहरुसँग मोलभाउ गर्दै थिए ।
जति लम्ब्याए पनि प्रचण्डको बालुवाटार बसाई संभवतः यो अन्तिम पटक हुनसक्छ ।
किनकि उनकै सहयोद्धा, क्रान्तिको नेतृत्व गरेकाहरु नै सरकारमा रहँदा पनि विकास हुन नसकेको भन्दै दोषारोपण गर्दै छन् । क्रान्तिको नेतृत्व गरेकाहरुको निकम्मापन, भ्रष्टीकरण, परिवारवाद र नांगो प्रकारको राज्यको दोहनले गर्दा जनतामा वितृष्णा उत्पन्न भएको भट्टराईको आरोप छ ।
डा भट्टराई यति मै रोकिन्नन् । उनले अहिले अस्थिरता सिर्जना गरेर व्यवस्थालाई नै धराशायी बनाउने काम भइरहेको आरोप पनि लगाउँछन्, प्रचण्डलाई ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ गठबन्धनलाई बृहत् वाम एकताको पहलको रूपमा ब्याख्या गर्दै गर्दा उनकै सहयात्री भट्टराईले आरोप लगाए झैं के नयाँ गठबन्धनले अस्थिरता सिर्जना गरेको हो त ?
अनि के के छन् त गठबन्धनका चुनौती ?
नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीचको १५ महिना पुरानो गठबन्धन तोड्दै प्रचण्डले फागुन २१ गते सोमबार नयाँ गठबन्धनको घोषणा गरे । गठबन्धन तोड्नु पर्ने एउटा प्रमुख कारण कांग्रेससँग काम गर्न अप्ठयारो भएको उनको तर्क थियो ।
तर, के नयाँ सत्ता साझेदार नेकपा एमालेसँग काम गर्न सहज हुन्छ त, प्रचण्डलाई ?
नयाँ गठबन्धनमा साझेदार नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको प्रचण्डको सत्ता साझेदारी यो पहिलो पटक होइन । तर, यस पटक भूमिका फरक छ । अघिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री थिए, यस पटक प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् ।
जसरी पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईलाई प्रचण्डको आनीबानी सबै थाहा छ । त्यसैगरि, पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई पनि प्रचण्डको आनीबानी थाहा छ ।
किनकि २०७५ जेठ ३ गते वामपन्थी दल एकीकरणका नाममा एक भएका यी दुई पात्रले एक अर्काका कमजोरी तथा क्षमता राम्ररी बुझेका छन् । भलै, यी दुई पात्रको तीन वर्ष लामो सहकार्य दु:खद् मोडमा अन्त्य भएको थियो ।
त्यसैले पनि वामपन्थी दल एकीकरणको तीन वर्षपछि सर्वोच्चको दैलोमा छुट्टिभिन्न भएको यो जोडी फेरि लामो समय सत्ता साझेदार रहनेमा धेरैले आशंका गरिरहेका छन् ।
नयाँ गठबन्धनले राजनीतिक स्थायित्व दिने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने माओवादीका केहि नेताले दाबी गर्दै गर्दा मन्त्रिमन्डल परिवर्तनले कसरी सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने यक्ष प्रश्नको जवाफ कसैसँग पनि छैन ।
त्यसैले, २०७९ पुस १० गते पछि पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका ओली र प्रचण्ड फेरि २०८० फागुन २१ मा आएर मिल्दैमा गठबन्धन दीर्घायु हुन्छ भन्ने धेरैको आशा छैन ।
किन त ?
ओली तथा प्रचण्ड दुबै ‘डाइनामिक’ नेता हुन् । दुबैको ब्यक्तित्व एक अर्काभन्दा कम छैनन् । त्यसैले ओली लो-प्रोफाइलमा बसेर प्रचण्डलाई एक्लै सरकार चलाउन छोडिदिन्छन् भन्ने पत्याउन मुश्किल छ ।
किनकि वामपन्थी दलको एकीकरणको नाममा २०७५ सालमा ओलीले सरकार चलाउँदा पनि प्रचण्डले उनलाई एक्लै सहजरुपमा सरकार संचालन गर्न दिएका थिएनन् ।
एक अर्काको ब्यक्तित्वको घर्षणका कारण अघिल्लो पटक जे भएको थियो, यसपटक त्योभन्दा भिन्न हुन्छ भन्ने कुनै आधार पनि छैन ।
त्यतिमात्र होइन, जसरी आफ्नो अस्थिर चरित्रलाई गतिशीलताको नाममा प्रचण्ड भ्रम बोकेर बाँचेका छन्, त्यति नै भ्रम उनका वर्तमान सत्तासहयात्री ओलीमा पनि छ । उस्तै परे ‘म जन्मेका कारण मात्रै नेपाल बनेको हो भन्न बेर लाउन्नन्’ ओली ।
यसअघि आ-आफ्ना ब्यक्तित्वको घर्षणले लागेको आगोले पोलेको पीडा ओकेलेका दुबैजनाका शब्दहरु अझै पनि संसद्को रेकर्डमा मात्र होइन सामाजिक संजालमा छरपस्ट भेटिन्छन् ।
प्रचण्ड र ओलीले ब्यक्तिगतरुपमा ओर्लेर एकअर्काप्रति ओकलेका आगोले ढिलोचाँडो फेरि पोल्न थाल्छ नै । त्यसैले नयाँ गठबन्धन कति लामो जान्छ, त्यसको निर्क्योल गर्नु हतार हुन्छ ।
गठबन्धनको आयु निर्धारण गर्ने अर्को महत्वपूर्ण कडी बजेट हो ।
संविधानअनुसार हरेक आर्थिक वर्षको जेठ १५ गते संघीय संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्नैपर्छ । अझ यसपटक त सांसद्का विचार पनि समेट्न तीन महिना अघि नै प्रिबजेट छलफल गर्ने तयारीका साथ संसद्मा पेस भइसकेपछि गठबन्धन नै परिवर्तन भएको छ ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री डा प्रशकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् ।
कानुनीरुपमा त्यसलाई सरकारले फिर्ता गर्न सक्दैन । त्यसैले नवनियुक्त अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अब त्यसैमा थपथाप गरेर प्रिबजेट छलफललाई निरन्तरता दिन्छन् ।
स्रोत समितिले दिएको सिलिङअनुसार डा महतले १८ खर्ब हाराहारीमात्र बजेट ल्याउने बताएका थिए । तर, प्रचण्डको योजना २२ खर्बको बजेट ल्याउने थियो ।
त्यसैले प्रचण्डको महत्वाकांक्षाको तुष्टिको लागि अर्थमन्त्री पुनले ठूलो आकारको बजेट ल्याउने छन् । अर्थतन्त्र संकुचित हुँदै गएका कारण राजस्वका स्रोतहरु सुक्दै गएका छन् । आम्दानी घट्ने तर अनियन्त्रित सामाजिक सुरक्षा बजेट अनि ऋणका कारण साँवा ब्याज तिर्नु पर्ने दायित्वका बढ्ने भएपछि सरकारले जतिसुकै ठूलो बजेट ल्याए पनि विकास निर्माणको लागि बजेट हुँदैन ।
सामाजिक सुरक्षा र तलबभत्तामा ४ खर्ब ४० अर्ब हाराहारी अनि ऋणको साँवा ब्याजमा ५ खर्ब ५० अर्ब हाराहारी गर्दा कूल १० खर्ब हाराहारी खर्च एक रुपैयाँ नकमाए पनि सरकारले बेहोर्नु पर्छ । सरकारको आम्दानी ११ खर्ब हाराहारी राजस्व नै हो । जुन चालु बजेट र वित्तीय ब्यवस्थापनका लागी पनि अपुग हुँदै गएको छ । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारको आम्दानी घट्नेक्रम जारी छ।
कर्मचारीतन्त्र बाहेक देशभर ३६ हजार ९०१ जना निर्वाचित जनप्रतिनिधि छन् । जसका लागि पनि सरकारको दायित्व रहन्छ । त्यसैले कर तिर्ने जनसंख्याभन्दा कर खपत गर्ने जनसंख्या बढी हुन लागेको नेपालमा बजेट अब नीतिगत भ्रष्टाचार गरेर राजनीतिक दललाई चुनाव खर्च उठाउने एउटा सहज कानुन मात्र हो भन्दा फरक पर्दैन ।
त्यसैले बजेटमार्फत आआफ्ना निकट ब्यवसायीका लागि नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नै पर्ने बाध्यताका बीच एमाले अनि माओवादीमा फेरि सत्ता घर्षणको स्थिति उत्पन्न हुने कुरामा कुनै शंका छैन ।
प्रचण्डले गत बिहीबार संसद्मा सम्बोधन गर्दै कांग्रेसले व्यक्तिका रूपमा माया गरे पनि परिवर्तन सुशासन र समृद्धिको यात्रामा न्याय नगरेको गुनासो गरे । तर तिनै प्रचण्डले फेरि सुशासन र समृद्धिको नयाँ यात्रामा सुन तस्कर, किर्ते कागज बनाएर सरकारलाई कर छली गर्ने अनि सहकारी ठगीजस्ता गम्भीर अपराधका आरोपितलाई मन्त्री बनाए । त्यसैले पनि प्रचण्डको नयाँ परिवर्तन सुशासन र समृद्धिको यात्राको मार्गचित्रको झलक देखाइसकेको छ ।
नयाँ गठबन्धन पनि अघिल्लो झैं प्रचण्ड स्वार्थको गठबन्धन भएका कारण फेरि कुनै दिन अचानक प्रचण्डले परिवर्तन सुशासन र समृद्धिको यात्राको सपना देख्नेछन् र ‘गतिशिल’ हुनेछन् ।
जसलाइ आफ्नो परिवार बाहेक देशको त चिन्ता छैन, उसको परिवर्तन र गतिशीलताको अर्थ अनि गठबन्धनको अर्थ पनि सर्वसाधारणले बुझिसकेका छन् ।
जसरी प्रचण्डले सरकारलाई कर छल्न किर्ते कागज बनाउने, सहकारी ठगीका आरोपित अनि सुन तस्करीको आरोपितलाई मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रिपरिषद्लाई स्वार्थको द्वन्द्वमा धकेलेका छन् । उनको गतिशीलताले पनि नयाँ गठबन्धन र नयाँ सरकारप्रतिको विश्वास सुरुमै धर्मराइसकेको छ ।
यसरी राजनीति अस्थिर भइरहँदा केहि घरजग्गा कारोबारी अनि सेयर बजारका केहि खेलाडीलाई, त्यो पनि अल्पकालका लागि फाइदा होला, तर समग्रमा अर्थतन्त्र झन् सुस्ततातर्फ जान्छ र हालकोभन्दा खराब परिस्थिति जन्माउँछ ।
त्यसमाथि प्रचण्ड आफैं पनि नयाँ गठबन्धनप्रति विश्वस्त छैनन्, बरु सशंकित छन् । नयाँ समीकरण पनि जोखिमपूर्ण नरहेको उनले बिहीबार संसदमा सम्बोधनको क्रममा बताएका छन् । ‘नयाँ समीकरण कति जोखिमपूर्ण थियो र छ, पछिल्ला दुई दिनका घटनाक्रमले देखाइरहेका छन्,’ उनले संसद्मा भने ।
उनी अगाडि भन्छन्, ‘अब यो कति परिणाममुखी हुन्छ, त्यो पनि विश्वासको मत लिने बेलासम्म प्रारम्भिक रूपमा प्रमाणित भइसक्ने विश्वास छ ।’ कामना गरौं विश्वासको मत लिने बेलासम्म अर्थात्, बुधबार (फागुन ३० गते) सम्म केहि पनि नहोस् र प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत पाओस् ।
किनकि पटक पटक परीक्षण भएका पुरानै आरोपित अनुहारहरुले परिणाम दिने भए नेपाल अविकासको दुश्चक्रमा फस्ने नै थिएन । मन्त्रीका अनुहार फेर्दैमा परिणाम देखिन्न भन्ने प्रचण्डले बुझन् पनि विश्वाशको मत पाउनै पर्छ ।
अन्यथा यस्तो नहोस् कि प्रचण्डका लगातारका अस्थिर कदमले परिणाम नदिएपछि नागरिकले प्रचण्ड कै विकल्प खोजुन् ।
हुनत प्रचण्ड आफनो अस्थिर चरित्रलाई लुकाउन हरेक पटक जोखिम मोलेको वा गतिशील भएको दाबी गर्छन् । उनले गतिशीलता वा जेखिम मोलेको जे शब्द प्रयोग गरे पनि उनको अस्थिर कदमले नेपाल र नेपालीलाई के दियो,
सर्वसाधारणले के पाए,
अनि नागरिकको जीवनमा के परिवर्तन आयो, त्यो महत्वपूर्ण हो ।
उनको अस्थीरताका कारण नागरिकले आफनो मुलुकप्रति विश्वास गुमाइरहेका छन् । प्रचण्डका हरेक पटकका अस्थिर कदमले उनका र उनका आसेपासे बाहेक कसैको पनि भविष्य नेपालमा सुरक्षित छैन भन्ने भाष्य बनाउन मद्दत गरेको छ ।
र, यो भाष्य प्रचण्ड आफैंले बनाउन मद्दत गरेका हुन् ।
साेमबार नारायण दाहालले राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका लागि मनोनयन गरेपछि प्रचण्ड र उनका आसेपासे बाहेक कसैको पनि भविष्य नेपालमा सुरक्षित छैन भन्ने भाष्य बनाउन प्रचण्डकै हात छ भन्न स्पष्ट भएन र ?
सत्ताका निकट र आसेपासे मात्र नभएर आज हरेक दिन औसतमा २ हजारदेखि २२ सय नेपाली युवा देश छोडिरहेका छन् । कोहि रोजगारीको खोजीमा त कोही आफ्नो र आफ्ना सन्तानको सुरक्षित भविष्यको खोजीमा युद्धग्रस्त रुसमा भाडाको सिपाही बन्न जानसमेत बाध्य छन् ।
किन, कोहि नेपाली युवाले नेपालमा आफ्नो भविष्य सुरक्षित देख्न सकेको छैन ?
किन प्रचण्डका हरेक कदमपछि नेपाली युवा झन् असुरक्षित महसुस गर्दछन् ?
किन नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ?
भएका रोजगारी पनि किन दिनानुदिन घट्दै गएका छन् ?
जबसम्म भुइमान्छेका यस्ता प्रश्नको उत्तर प्रचण्डले दिन सक्दैनन्, तबसम्म प्रचण्डको गतिशीलता वा जोखिम मोलाइ उनी र उनका नातेदार अनि आसोपासेका लागि मात्र हो भन्ने स्पष्ट छ ।
तर, विडम्बना उनका नातेदार अनि आसोपासेको भौतिक उन्नतिका लागी हिजो कांग्रेस प्रयोग भयो, अब एमाले भएको छ ।
सिद्धान्त र विचारबिनाका गठबन्धनको आवश्यकता पुष्टि गर्न नसकेपछि गठबन्धन दीर्घकालीन हुँदैन । जो जोसँग जतिपटक प्रचण्डले गठबन्धन बनाए पनि भुइमान्छेका लागि त्यसको कुनै अर्थ रहन्न ।
हो, त्यसैले एउटा ब्यक्तिको महत्वाकांक्षाको लागि बन्ने यस्ता कुनै पनि गठबन्धनको भविष्य थिएन, छैन र हुँदैन पनि ।
गरिखाने नागरिकले तिरेको कर जबसम्म कर खपतकर्ताको फाइदाको लागि मात्र उपयोग हुन्छ, गठबन्धनभित्र पनि सधैं एकअर्काप्रति शंका रहन्छ । अनि शंकाले सहयात्रा सहज हुँदैन ।
सात दशक लामो राजनीतिक अस्थिरतापछि नेपाल संघीय गणतन्त्रमा गयो । नागरिकलाई सहज तथा सुलभ सेवा प्रवाह गर्न गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आयो । तर, प्रचण्ड र ओली दुबैको नशामा जनवादी केन्द्रीयताको रगत बगिरहेको छ ।
प्रजातन्त्रको उच्चतम अभ्यास मानिएको संघीयता काठमाडौं केन्द्रीत भएकै कारण हाल प्रदेश खारेजीको माग जोडतोडले उठिरहेको छ ।
नयाँ गठबन्धन बनेपछि सातै प्रदेशमा सरकार परिवर्तनको संघारमा छन् ।
प्रदेशलाई आवश्यक कानुन तथा मानव संशाधन न ओलीले आफ्नो पालामा दिन सके, न प्रचण्डले । अब झन् दुबै चरम केन्द्रीयतावादीको गठबन्धनका कारण प्रदेशको हैसियत र आवश्यकतामा बिरोध चर्कने छ ।
यसले पनि गठबन्धनको यात्रालाई असहज बनाउँछ । गरिखाने नागरिकले तिरेको करले पालिने प्रदेशलाई केन्द्रका सत्ताधारीले आफ्ना खल्तीका कार्यकर्ता ब्यवस्थापन गर्ने संरचना बनाएका कारण बिरोध बढ्दै जाँदा नयाँ गठबन्धनको आयु पनि छोटिने स्पष्ट छ ।
त्यसमाथि नयाँ गठबन्धनका रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेश निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा नै गरेको थिएन । प्रदेश तथा संघीयता बारे रास्वपाको ढुलमुले विचारका कारण पनि गठबन्धनको सैद्धान्तिक आधार छैन ।
नयाँ गठबन्धनसँगै कोशी, मधेस, बागमति, गण्डकी, लुम्बिनी, सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशमा पराकम्प आइसकेका छन् । यो राजनीतिक पराकम्पले प्रदेशको आवश्यकता र औचित्यमा थप प्रश्न उठाउने छ । र यो प्रश्नबाट गठबन्धन भाग्न सक्दैन ।
यदि केन्द्रकै नक्कल प्रदेशमा हुने हो, केन्द्र नै हाबी भइरहने हो अनि केन्द्रीय समीकरण अनुसार नै सधै प्रदेशको समीकरण परिवर्तन भइरहने हो भने यसले संघीयतामाथि नै पनि ठूलो प्रश्न उठ्छ । डा भट्टराइले भनेझैं ‘व्यवस्था जोगाउने जिम्मेवारी लिएकाहरुबाटै अहिलेको व्यवस्थामाथि संकट रहेको’ स्पष्ट छ ।
त्यसमाथि सेवा प्रवाहमा भन्दा पनि भ्रष्टाचार विकेन्द्रीकरण गर्न प्रदेशहरुको भूमिका देखिएको महालेखा परीक्षकका पछिल्ला प्रतिवेदनहरुमा छरपस्ट छ । त्यसले गर्दा पनि सर्वसाधारणमा संघीयताप्रति वितृष्णा जागेको छ । प्रचण्डको गतिशिल अस्थिरताले झन् त्यसमा मलजल गरेको छ ।
अनि, पटक-पटक हरेक राजनीतिक दललाई धोका दिँदै जाँदा प्रचण्डले अर्को जोखिम मोलेर ब्यवस्था नै परिवर्तन गर्छु, संघीयताविरुद्ध जान्छु, राजासँग मिल्छु भने, भने साँच्ची ओली के गर्लान् ?
त्यसैले ब्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अनि स्वार्थका कारण भएका गठबन्धन टिक्दैनन् । अघिल्लो गठबन्धन पनि त्यहि कारणले नटिकेको हो, यो गठबन्धन पनि त्यहि कारणले टिक्दैन ।
अनि फेरि अर्को गठबन्धन बन्छ ।
त्यसैले यस्तो लाग्छ, मानौं सिंहदरबार नेपालको कार्यकारी प्रमुखको अड्डा होइन, एउटा पार्टी प्यालेस हो, जहाँ निरन्तर बिदाइ र स्वागतका पार्टी चलिरहन्छन् ।
नेपाली नागरिकको संविधानप्रदत्त सम्मानपूर्वक आफ्नै देशमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफूले चाहेको, छानेको पेशा ब्यवसाय गरेर बाँच्न पाउने हक मारेर सिंहदरबार हासिरहन्छ ।
हरेक वर्ष पुरानो सरकारको बिदाइ अनि नयाँ सरकारको स्वागत गर्नमा मात्र सिंहदरबार रमाइरहन्छ । अनि नेपाल निर्माणमा सिंहदरबार असफल हुँदा गठबन्धन पनि असफल हुन्छ नि हैन र ?
कुबेर चालिसे
