युपीआईमार्फत भारतसँग डिजिटल कारोबार, नेपाललाई के फाइदा ?
काठमाडौं । सरकारले गत साता नेपाल र भारतबीच विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली विकास गर्नका लागि दुई पक्षीय नियमाकीय संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारी गरेको छ ।
गत बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्भ बैंकबीच भारतको युनिफाइड पेमेन्ट इन्टरफेस (युपीआई) र नेपालको नेसनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस (एनपीआई)बीच द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्ने गरि समझदारी भएको हो ।
भारतको युनिफाइड पेमन्ट इन्टरफेस अर्थात युपीआई भारतमा डिजिटल पेमेन्टमा अहिलेको अवस्थाको विकास हुनुको प्रमुख कारण हो । नेपाल र भारतबीच भएको समझदारी पनि युपीआई र एनपीआईबीचको द्विपक्षीय नियामकीय संयन्त्र स्थापना गर्न भएको समझदारी भएको हो ।
नेपाल र भारतबीच हुने अन्तरदेशीय डिजिटल कारोबारमा महत्वपूर्ण भूमिका युपीआईले निभाउँदै छ ।
युपीआई भारतको नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेसन (एनपीसीआई)ले सन् २०१६ अप्रिलमा प्रारम्भिक रुपमा सुरु गरेको भुक्तानी प्रणाली (इन्स्टेन्ट पेमेन्ट्स सिस्टम) हो । यसलाई व्यक्तिदेखि व्यक्ति (पियर टु पियर–पीटूपी) र व्यक्तिदेखि कारोबारी वा व्यवसायी (पर्सन टु मर्चेन्ट–पीटूएम)का रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
युपीआईको प्रयोग मोबाइल फोनबाट एक बैंकदेखि अर्को बैंकमा पैसा पठाउनलगायतमा प्रयोग हुन्छ । बैंकसँग मोबाइल नम्बरलाई रजिस्टर गरेर आफ्नो युपीआई आईडीमार्फत यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
युपीआई विश्वकै ठूलो आईएमपीएस
भारतबाट सुरु भएको युपीआई अहिले भारतमा मात्रै सीमित छैन । विश्वका थुप्रै देशमा युपीआईको प्रयोग भइरहेको छ ।
विश्वभरका तत्काल भुक्तानी सेवा (इमिडियट पेमेन्ट सर्भिस–आईएमपीएस) मध्येमा युपीआई विश्वकै ठूलो प्रणालीमा पर्छ ।
भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले नियमन गरिरहेको युपीआई प्रणालीसहितका बैंकिङ एपहरु भारतमा सन् २०१६ बाट नै सुरु भएका हुन् ।
युपीआईकाअनुसार सन् २०२२ को नोभेम्बरमा भारतमा मात्रै ३० करोड सक्रिय प्रयोगकर्ताहरु रहेका छन् । आर्थिक वर्ष सन् २०१८/१९ मा २३ प्रतिशत रहेको युपीआईको कारोबार सन् २०२०/०२१ मा बढेर ५५ प्रतिशत पुगेको थियो ।
सन् २०२२ को तथ्यांककाअनुसार हरेक सेकेन्डमा युपीआईबाट २ हजार ३४८ वटा कारोबार भइरहेका थिए ।आरबीआईले एनपीसीआईलाई युपीआईको निर्माण गर्दा सहज, सुरक्षित र सहसञ्चालन (इन्टरअपरेबल) गर्न मिल्ने भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न भनेको थियो । र युपीआई यीनै कुराहरुलाई प्रमुख आधार मानेर निर्माण भएको थियो ।
युपीआईको सफलताकै कारण सन् २०१९ मा विश्वकै ठूलो प्रविधि सम्बन्धी कम्पनी गुगलले अमेरिकी फेडरल रिजर्भलाई उनीहरुले बनाइरहेको रियलटाइम भुक्तानी प्रणाली फेडनाउका लागि युपीआईको उदाहरण दिएको थियो ।
युपीआई अहिले भारतमा मात्रै नभएर अन्य देशहरुमा पनि उपलब्ध छ । पछिल्लो पटक फ्रान्समा पनि युपीआईबाट हुने भुक्तानीलाई स्वीकृत गरिएको थियो । यो बाहेक भुटान, मलेसिया, सिंगापुर, युएईलगायतका देशमा पनि युपीआई रहेको छ ।
युपीआई कसरी सफल भयो ?
युपीआई रियल टायम पेमेन्ट सिस्टम हो । अर्थात युपीआईको प्रयोग गरेर अद्यावधिक भएकै समयमा भुक्तानी गर्न सकिन्छ । यो अन्तर बैंक विद्युतीय कारोबार प्रणालीका रुपमा विकास गरिएको छ ।
युपीआईलाई बैंक तथा डिजिटल रुपमा हुने कारोबारहरुलाई सहज र सुरक्षित तरिकाले हुने गरि विकास गरिएको छ । यो कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्नका लागि भने युपीआईले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
युपीआई चलाउनका लागि पहिलो कुरा मोबाईल एप चाहिन्छ । भारतमा प्रायः बैंकहरुमा युपीआई आवद्ध रहेका एपहरु रहेका छन् ।
प्रयोगकर्ताहरुले एप भएसँगै आफ्नो युपीआईलाई बैंक खातासँग आवद्ध गराउनुपर्छ र भर्चुअल पेमेन्ट एड्रेस वा भीपीए (भुक्तानी ठेगाना) निर्माण गर्नुपर्छ । भीपीए भनेको प्रयोगकर्ताको चिनारी हो । यो हरेक प्रयोगकर्ताका लागि फरक फरक हुन्छ र यसले बैंकका संवेदनशील विवरणहरु अरुसँग साटिनबाट पनि जोगाउँछ ।
भीपीएको प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताले अरुलाई रकम पठाउन सक्छ । प्रयोगकर्ताले पैसा प्राप्त गर्नेको भीपीए, मोबाइल नम्बर वा बैंक खाता नम्बर जे सुकै राखेर पनि पैसा पठाउन सक्छन् ।
युपीआईबाट हुने कारोबारहरु प्रायः टु फयाक्टर अथेन्टिकेसनबाट सुरक्षित गरिएको हुन्छ । यसले कारोबारमा हरेक पटक एमपिन वा मोबाइल पर्सनल आइडेन्टिफिकेसन नम्बर (कोड)को प्रयोग गरिन्छ ।
युपीआईले कसरी काम गर्छ भन्ने कुराले नै यो सहज रुपमा भुक्तानी गर्ने प्रणाली भएको बुझाउँछ । २४सै घण्टा उपलब्ध हुने र हरेक किसिमका कारोबारहरुको सुविधा यसबाट गर्न सकिन्छ । र यसको प्रयोग गरेसँगै कसैले पैसा पठाएमा वा पाएमा तत्कालै दुवै जनालाई जानकारी पनि प्राप्त हुन्छ ।
सहजै भन्दा कुनै पनि बैंक वा डिजिटल पेमेन्ट हुने वालेटकै रुपमा युपीआई रहेको छ ।
युपीआई सफल हुनुको प्रमुख कारण प्रयोगकर्ता मैत्री हुनु हो । यसले प्रयोगकर्ताहरुलाई सहजै कारोबार गर्न सुविधा दिन्छ । इन्टरनेट हुँदा इन्टरनेटमार्फत, नभएको खण्डमा एसएमएसमार्फत वा माबाइल फोन सम्पर्क मार्फत पनि कारोबार गर्ने सुविधा यसले दिएको छ । यससँगै यसले भारतमा सबै जसो बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रादयकहरुसँग सम्बद्ध भएर काम गर्छ । यसलाई सबैतिर स्वीकारिएको छ ।
युपीआई वृहत रुपमा स्वीकार गरिएको प्रणाली हो । सबै जसो व्यवसायहरुमा यसलाई अनलाइन र अफलाइन दुवै रुपमा स्विकारिएको छ । प्रयोगकर्ताहरुले खाना मगाउनेगरि घरको खाद्यान्नका लागि र सरकारलाई तिर्नुपर्ने बिलहरु पनि तिर्न सक्ने सुविधा पनि यसमा छ ।
युपीआई भारतको यस्तो प्रविधि हो, जसले विश्वभरमा नै चर्चा कमाएको छ । र यसमा भारत सरकारको पनि उत्तिकै योगदान छ । भारत सरकारले गरेको डिमोनिटाइजेसन र डिजिटल भारतको प्रोत्साहनका कारण भारतमा डिजिटल भुक्तानीहरु व्यापक रुपमा विस्तार भएको थियो । र यसको प्रमुख श्रेय भने युपीआईलाई दिइन्छ ।
युपीआईले लिने न्यून कारोबार शुल्क, यसमा रहेको सुरक्षाप्रणाली, सरकारले युपीआईलाई दिने विभिन्न योजना तथा सहुलियतलगायतका कारणले युपीआई आज विश्वकै ठूलो डिजिटल भुक्तानी प्रणाली बनेको हो ।
युपीआईमार्फत नै नेपालसँग भारतको डिजिटल कारोबार, नेपाललाई के फाइदा ?
भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा नेपाल र भारतबीच अन्दरदेशीय डिजिटल भुक्तानी हुने सम्झौता गत जेठमा भएको थियो ।
उक्त सम्झौतामा नेपालका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउसका सीईओ निलेशमानसिंह प्रधान र भारतका तर्फबाट नेसनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया (एनपीसीआई)का सीईओ रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
एनपीसीआईको युपीआईमार्फत अब नेपालमा भारतीय नागरिकहरुले डिजिटल भुक्तानी गर्न पाउने गरि काम भइरहेको छ । गत बिहीबार त्यसैका लागि नेपालको एनपीआई र भारतको युपीआईबीच अन्तरदेशीय कारोबारका लागि संयन्त्र बनाउन समझदारी भएको थियो ।
भारत र नेपालबीच अन्तरदेशीय कारोबार हुँदा आम नागरिक, विद्यार्थी, तीर्थयात्री र यात्रुहरुले भारतबाट आएर नेपालमा भ्रमण गर्दा वा अन्य काममा भ्रमण गर्दा खर्च गर्न सहज हुन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पोखरेलकाअनुसार अन्दरदेशीय कारोबारले दुई देशबीच हुने साना भुक्तानीहरुलाई सहज बनाउँछ । क्युआर र मोबाइल पेमेन्टबाट हुने कारोबारमा दुई देशबीच अन्तरदेशीय कारोबार हुँदा सहज हुने उनी बताउँछन् ।
वर्षेनी नेपालमा हजारौं भारतीय पर्यटकहरु आउँछन् । सीमा क्षेत्र जोडिएका कारण आवतजावत निरन्तर भइरहेको हुन्छ । यस्तोमा युपीआईमार्फत हुने अन्तरदेशीय कारोबारका कारण भारतीय नागरिकहरुलाई नेपालमा भुक्तानी गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ ।
इन्टिग्रेसन र भुक्तानी प्रणालीका लागि कनेक्टिभिटीजस्ता संरचनाको निर्माण भएपछि सीमा तोक्नेलगायतका काम हुनेछन् । त्यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्ने हुन्छ । दुवै देशका केन्द्रीय बैंकले भुक्तानीका लागि सीमा तोक्न र तोकिएको सीमाभित्र रहेर नागरिकले अन्तरदेशीय पेमेन्ट गर्न सक्नेछन् ।
राष्ट्र बैंकले अहिले भएको सम्झौताअनुसार लिएको योजना क्यूआर र मोबाइल पेमेन्टको भएकाले कालान्तरमा यसको दायरा थपिन सक्ने सम्भावना छ । अहिले पनि नेपालीले भारतमा गएर वा भारतीय नागरिकले नेपालमा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड र प्रिपेड कार्डमार्फत भुक्तानी गर्न सक्छन् । कार्डहरुमा जस्तै क्यूआर र मोबाइल पेमेन्टमा पनि तोकिएको सीमामा रहेर खर्च गर्न सकिनेछ ।
सीमा तोकिएपछि राष्ट्र बैंकले क्षेत्रगत कारोबारका लागि अनुमति दिन्छ । ‘कोही पढ्न जाँदै छ वा कोही मेडिकल प्रयोजनका लागि जाँदै छ भने छुट्टाछुट्टै रुपमा सुविधा दिन्छौं,’ सहायक प्रवक्ता पोखरेल भन्छन्, ‘व्यापारको हकमा पाटो नै फरक छ । एलसी खोलेर भुक्तानी गर्ने कुरा क्यूआरबाट हुने होइन । मोबाइल पेमेन्ट र क्यूआर पेमेन्ट भनेको मुख्यतः सानोतिनो बिल भुक्तानी गर्नका लागि हु्न्छ ।’
तर, भुक्तानीका लागि तोकिने सीमा स्वेदशमा हुने क्यूआर वा मोबाइल पेमेन्टको जस्तै भारतका लागि हुने छैन । पोखरेल भन्छन्, ‘स्वदेशमा ठूलो सीमा छ । स्वदेशमा कारोबार हुँदा विदेशी मुद्रा बाहिर जाँदैन । तर, भारतमा भुक्तानी हुँदा भारतीय मुद्रामा खर्च हुन्छ । यसका कारण बाहिर खर्च गर्ने सीमा थोरै नै हुन्छ ।’
अन्दरदेशीय भुक्तानीमा नेपालका नागरिकले भारतमा क्यूआर वा मोबाइल पेमेन्टमा भुक्तानी गर्दा निश्चित शुल्क लाग्न सक्छ । राष्ट्र बैंक र भारतीय रिजर्ब बैंकको पहल पनि सस्तो शुल्कमा गर्ने भन्ने रहेको पोखरेल बताउँछन् ।
अन्तरदेशीय भुक्तानीका लागि दुवै संस्था सम्बन्धित देशको केन्द्रीय बैंकको लगानी रहेको सब्सिडायरी संस्था भएकाले सुरुवाती चरणमा भुक्तानीको प्रणाली निर्माण गर्न र दुवै देशका पेमेन्ट स्विचलाई एक-आपसमा इन्टिग्रेट गर्न लगानी लाग्ने भएकाले केही शुल्क अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्दा लाग्ने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘संरचना र कनेक्सन बनाउन खर्च भएको हुन्छ । त्यही कारण केही शुल्क हुन्छ । नि:शुल्क नै भन्ने चाहिँ छैन ।’
क्यूआर र मोबाइल पेमेन्टबाट हुने कारोबार सर्वसाधारणले व्यापारीसँग, सरकारले सरकारसँग, व्यापारीले सर्वसाधारणसँग गर्न सक्ने किसिमको हुने पोखरेलले बताए । सबैसँग फरक-फरक सीमा रहन्छ ।
युवराज भट्टराई
