बिनातयारी शिलन्यास गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको होडबाजीले आयोजनाहरु अलपत्र
काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले बिना तयारी शिलन्यास गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको होडबाजीले आयोजनाहरु अलपत्र परेको बताएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघले पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित रहेर काठमाडौंमा गरेको बजेट वाच कार्यक्रममा बोल्दै सरोकारवालाहरुले तयारी बिनाका आयोजनाहरु शिलन्यास गरी ठेक्का लगाए अगाडि बढ्छ भन्ने मानसिकताबाट राजनीतिक नेतृत्व माथि उठ्न आवश्यक रहेको बताए ।
उनीहरुले सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले आफूले आयोजना बनाउन लागेको देखाउनको लागि जबरजस्त निवेदनको आधारमा आयोजनाको विस्तृत अध्ययन विना शिलन्यास गर्न हतार गर्दा निर्माणमा समस्या भएको बताएका हुन् ।
उनीहरुले तयारी बिनाका आयोजनाहरु शिलन्यास गर्ने प्रवृत्तिले कतिपय ठूला आयोजनाहरु अलपत्र परेको बताउँदै गौरवका आयोजनाको नाममा आयोजना दर्ता गर्ने तर आयोजना निर्माणको स्रोत सुनिश्चितता बिना बजेटमा समावेश गर्दा आयोजना अघि बढ्न नसकेको पनि बताए । आयोजनाहरुमा समेत राजनीतिकरण हुँदा समयमा नै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था रहेका पनि उनीहरुको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिद् कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले राजनीतिक नेतृत्वदेखि सरकार र निजी क्षेत्रमा समेत विकास गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्वको सोच नआएको बताए । मुलुकको विकासको लागि आयोजनाहरु निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक नेतृत्वमा सोच भन्दा पनि राजनीतिकरणमा बढी चासो रहेको भन्दै उनले विकास निर्माणका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्नु स्रोत अभाव, कमजोर क्षमता र उत्तरदायित्व सबैमा कम रहेको जनाए ।
मुलुकमा पूर्वाधार विकास गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने चेतलाई सबै वर्ग, समुदाय माझ पु¥याउन नसक्नुको परिणाम विकास आयोजनाहरु अगाडि बढ्न नसक्नु भएको उनको भनाइ थियो । राजनीतिक नेतृत्वमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने उत्तरदायित्व बोध हुनुपर्ने उनले बताए ।
विकासका काम हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक इकोलोजी र कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको दाबी पनि उनले गरे । उनले आयोजनाबाट कति मानिसहरु लाभान्वित हुन्छन् भन्ने अनुसन्धान नगरी निवेदनको आधारमा आयोजना छनोट गरेर तोक लाएको भरमा बजेट राखेर खर्च गर्ने गरेकाले आयोजना कार्यान्वयन नसकेको भन्दै आयोजना वर्गिकरण निर्देशिका मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेर संसदमा पेश गर्ने चरणमा रहेको जानकारी पनि दिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले पनि विकास आयोजनाहरुको पूर्ण रुपमा तयारी नहुँदै राजनीतिक नेतृत्वलाई शिलन्यास गर्न हतार हुने गरेको बताए । सबैलाई आयोजनाको उद्घाटन भन्दा पनि शिलन्यास गर्न हतार हुने गरेको भएका कारण आयोजनाहरुको शिदान्यास नगरे पनि हुने उनले बताए । राजनीतिक नेतृत्वलाई आयोजनाको शिलन्यास गरेरे ठेक्का लगाई दिए जसरी पनि अगाडि बढ्छ भन्ने मानसिकताका कारण बजेट व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको पनि उनले बताए ।
आयोजना तयार नहुँदै कार्यान्वयनको चरणमा जाँदा पनि आयोजनाहरु अलपत्र अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारी निकाय र निर्माण उद्योगको क्षमता कमजोर हुँदा पनि ठूला आयोजनाहरु समयमा सम्पन्न गर्न नसकिएको बताए ।
निर्माण क्षेत्रमा निजी क्षेत्र आयोजना व्यवस्थापन पक्षमा सक्षम नभएको दाबी गदैै शर्माले आयोजना निर्माणको लागि सरकारका कानुनहरु जटिल भएको, सार्वजनिक खरिदलगायत वन ऐन समेत परिमार्जन गर्नुपर्ने पनि बताए । सबैभन्दा कम लागतको ठेक्का प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्ने कानूनी प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उनको विचार छ ।
यसैगरि, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा.रामकुमार फुयालले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको समिक्षा गरी आगामी ६ महिनामा सबै पुँजीगत खर्च गर्ने योजना सरकारले बनाएको जानकारी दिए । यो वर्ष १५औं आवधिक योजनाको अन्तिम वर्ष भएकाले १५औं आवधिक योजनाले तय गरेका लक्ष्यहरुको समेत समीक्षा गर्ने बताउँदै उनले १६औं पञ्चवर्षिय योजनामा अहिले सुरु भएका योजनाहरुलाई समावेश गर्नेगरी छलफल भइरहेको बताए ।
क्लिकमान्डु
