तयारी पोशाकको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नेपाल तयारी पोशाक संघले दियो २७ बुँदे सुझाव

काठमाडौं । नेपाल तयारी पोशाक संघले तयारी पोशाकको निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि २७ बुँदे नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ भन्दै सुझाव पेश गरेका छन् । संघले राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाललाई भेट गरी २७ बुँदे नीतिगत सुधार गर्न सके उच्च निर्यात हुने सुझाव पेश गरेको हो ।

संघले १६औँ पञ्चवर्षीय राष्ट्रिय योजना तर्जुमाका क्रममा नेपालको तयारी पोशाक निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

नेपालमा सन् १९८० को दशकमा स्थापना भएको नेपाली तयारी पोशाक उद्योगद्वारा सन् २००१÷०२ मा करीब ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको तयारी पोशाक निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने एक प्रमुख उद्योगको रुपमा स्थान ओगट्न सफल भएको थियो ।

हाल देशभर स्थापना भएका करिब १२ सय ८० तयारी पोशाक उद्योगहरुबाट प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष गरी १० लाख श्रमिकले रोजगारी प्राप्त गरेको छन् । हाल करिब एक सय उद्योगबाट करिब १५ हजार श्रमिकले रोजगारी पाएका छन् ।

सामुद्रिक बन्दरगाहसंग पहुँचको अभाव, चर्को हवाई एवं स्थल कार्गो दर, तुलनात्मक रुपले उच्च श्रमिक लागत, बैंकहरुको चर्को ब्याजदर आदिका कारण छिमेकी मुलुकको दाँजोमा हाम्रो तयारी माल बस्तु समान गुणस्तरको रहँदा रहँदै पनि उत्पादनको लागत उच्च हुनाले मुल्य बढेर न्यून प्रतिस्पर्धात्मक भई न्यून उत्पादन क्षमतामा सञ्चालन भई आएको संघको भनाइ छ । त्यसैले संघले तयारी पोशाक निर्यातमा सहजीकरणका लागि २७ वटा नीतिगत कार्य गर्नुपर्ने औंल्याएको छ । संघले योजना आयोगमा पेश गरेका माग तथा सुझाव निम्न प्रकारका छन्ः

१. छिमेकी मुलुकको दाँजोमा नेपाली तयारी पोशाक २७ प्रतिशतभन्दा बढिका दरले महंगो भएका कारण तयारी पोशाकको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक र कम खर्चिलो बनाउन बिनकुनै निर्यातको तह अर्थात् ५० करोड रुपैयाँको निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था रहनुको साटो नगद अनुदानको दर ४ प्रतिशतबाट बृद्धि गरि न्युनतम १० प्रतिशत कायम गर्न अत्यावश्यक भएको देखिन्छ । हालको नगद अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरु झन्झटिलो भएकोले निर्यात बिन्दुबाट निकासी भएको ७ दिनभित्र सम्वन्धित उद्योग व्यवसायको बैँक खातामा सरल भुक्तानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने । एक पटक उद्योग विभागबाट वस्तुको मुल्य अभिवृद्धि मुल्याङ्कन भइसकेको र नगद प्रोत्साहन लिईसकेको अवस्थामा पूनः मुल्याङ्कन गनु नपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

२. नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाली कपडा एर्व धागो उद्योगलाई उपलब्ध गराईएको कर्जामा बार्षिक ५% विन्दुले ब्याज सहुलियत प्रदान गरिदै आएकोमा सोे सहुलियतपूर्ण ब्याजको सुविधा नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई पनि प्रदान गरिनु पर्ने । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा टेक्सटायल एण्ड एपारेललाई एकै वर्गमा राख्ने प्रचलन हुनुपर्ने ।

३. तयारी पोशाकको कुल बार्षिक निर्यात रकमको १ प्रतिशतले हुन आउने रकम निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने काम जस्तैः १० वर्षे सीप विकास तालिम, व्यापार मेला, प्रविधि, डिजाईन, बजारीकरण, अनुसन्धान, ई–कमर्श प्लाटफर्म आदिमा खर्च गर्न दिने व्यवस्था हुनुपर्ने । विगतका वर्षहरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य मुलुकमा आयोजना गरिएका व्यापार मेलाहरुमा नेपाल सरकार, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रसमेतको समन्वयमा संघको सहभागिताका लागि बजेट उपलब्ध भएको हुँदा आगामी दिनमा अन्यत्र मुलुकमा हुने सोर्सिङ मेलाहरुमा पनि वस्तु विविधिकरण तथा बजार सर्वेक्षण र अनुसन्धानमा आधारित रहेर सहभागिता सुनिश्चित गरी बीटुबीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने । यसैगरी, नेपालमा पनि सालिन्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको व्यापार मेला आयोजना गरी विदेशी खरीदकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्ने ।

४. अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली तयारी पोशाकको निकासी बढाउनका साथै सहज र भरपर्दो रुपमा विद्युतीय व्यापार गरी भुक्तानी प्राप्त गर्ने सूचना प्रविधि जस्तै ः पेमेन्ट गेटवे–इबे, पेपलजस्ता माध्यमहरु अवलम्बन गरी त्यसलाई सहज बनाई यथाशीघ्र प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने ।

५. नेपाल राष्ट्र बैँक मार्फत तयारी पोशाक निर्यातकर्तालाई चालु पुँजी कर्जा ८० प्रतिशतसम्म लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

६. विश्व कोरोना महामारीको कारण सन् २०१९ र २०२० मा धेरै नेपाली तयारी पोशाक व्यवसायी तथा विदेशी के्रतालाई पनि समस्या भई अर्डर रद्द भएकोे हुँदा झन्डै २ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको थियो । जसले गर्दा तयारी पोशाक निर्यात गर्ने उद्योगहरु नराम्रोसंग प्रभावित भएकोले तिनीहरुको पुनरुत्थानको लागि सरल र सुलभ ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुको साथै आउने दिनमा विदेशमा गरिने निर्यात पश्चात विदेशी मुद्रा आर्जन हुने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा हाल अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्र्रचलनमा आइसकेको निर्यात क्रेडिट इन्स्योरेन्स लागू गर्नको लागि पहल गरिनुपर्ने ।

७. विश्व बैंक नेपाल अफिसबाट प्रकाशित नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट २०२१ अनुसार वर्तमान समयमा नेपालद्वारा ९ अरब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको बस्तु र सेवा निर्यात गर्न सकिने सम्भावनालाई बिभिन्न कारणवश गुमाईएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरि, नेपाली तयारी पोशाक उद्योगद्वारा करिब १ अरब २० करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात सम्भावनालाई समेत गुमाईएको अवस्था अवगत हुन आएको । तसर्थ यति धेरै सम्भावना भएको वस्तुहरुको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि तदनुकुल नीतिगत व्यवस्था एवं सुविधा सहुलियतहरुउपलब्ध गराईनु पर्ने ।

८. निर्यातको प्रचुर सम्भावनालाई प्रयोग गर्न विश्व बैक तथा अन्य बहुपक्षिय दातृ संस्थाहरुबाट प्राप्त हुने राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त परियोजनाहरुलाई (विश्व विद्यालय, सौय उर्जा, विद्युत, सडक, कृषि) लिइदै आएका सहुलियतपूर्ण ऋण नेपाल सरकारले ग्रहण गरि नेपाली तयारी पोशाक तथा अन्य निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई पनि त्यसै गरी उच्च प्राथमिकता साथ ऋण लगानी गर्नै पर्ने बाध्यात्मक नियम बनाई तदनुसार सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइनु पर्ने ।

९. तयारी पोशाक उद्योगको कच्चा पदार्थ र ढुवानी भाडामा भएको अप्रत्यासित मूल्य वृद्धिका कारण साना उद्योगहरु धराशायी हुने अवस्था रहेको छ । निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई पनि कृषि जस्तै प्राथमिकता क्षेत्र मानी राष्ट्र बैँकबाट कुल ऋण प्रवाहको १३% सहुलियत कर्जा कृषि क्षेत्रलाई गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएजस्तै निर्यातजन्य उद्योगलाई पनि अर्थ मन्त्रालय मार्फत् नेपाल राष्ट्र बैकलाई सोही प्रकृतिका सुविधा दिन निर्देशन दिई निर्यातलाई राज्यको प्रमुख प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने ।

१०. कोभिड पश्चात् निर्यातजन्य उद्योग संचालन गर्दाको अनुभवमा बैँक व्याजदर उच्च रहेको पाइन्छ भने त्यस्ता उद्योग कोभिड पूर्वकै अवस्थामा संचालनमा नआउँदासम्म कर्जाको ग्रेस अवधि थप गरी निर्यातलाई अन्तर्राष्ट्रिय उद्योग सरह प्रतिस्पर्धी बनाउनु पर्ने । उच्च मुल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुका साथै स्वदेशी कच्चापदार्थमा आधारित साना तथा घरेलु उद्योग अन्तर्गतको तयारी पोशाक उद्योगहरुलाई सहुलियत दरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराई निर्यात वृद्धिलाई राज्यको मूल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने ।

११. अमेरिकी सरकारले नेपाल ट्रेड प्रिफरेन्स प्रोग्राममार्फत् उपलब्ध गराएकोे ७७ वस्तुको भन्सार रहित सुविधा सन् २०२५ मा समाप्त हुँदैछ । उक्त एनटीपीपी पुनः माग गर्नुको साथै उक्त कार्यव्रmममा निर्यातको प्रचुर सम्भावना भएका फास्ट मुभिङ र कोर कम्पिटेन्स आइटमलाई पनि समावेश गराउन पहल गरिनुपर्ने । नेपाल तथा संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकार बीचको सम्बन्ध थप सौर्हादपूृर्ण भएको वर्तमान अवस्थामा नेपाली मालवस्तुको निर्यातलाई संयुक्त राज्य अमेरिकाको बजारमा भंसार रहित÷ कोटारहित सुविधा उपलब्ध गराउन विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । साथै, व्यापार तथा लगानी रुपरेखा संझौता अन्तर्गत टीआईएफए काउन्सिल बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१२. नेपाल सरकारद्धारा कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरि तयारी पोशाक उद्योगको लागि आवश्यक जस्तै: कपास खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरि दीर्घकालीन योजना बनाईनु पर्ने । यस व्यवस्थाबाट कपडा उद्योगमा ठुलो मात्रामा कच्चा पदार्थ प्राप्त भई देशमा रोजगारी र कटन कपडामा आत्मनिर्भर हुन टेवा पुग्नुको साथै बन्द रहेको कपडा उद्योगहरु जस्तै: हेटौँडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न समेत थप सहयोग पुग्न जाने देखिएकोले विशेष पहल गरिनु पर्ने । बर्दियामा ५५० हेक्टरमा भएको कपास खेती मासिएको र ५ सय मेट्रिक टन कपास वार्षिक उपलब्ध हुने गरेकोमा हाल पूर्ण रुपमा बन्द भएको भन्ने खबर सुन्दा दुःख लागेको र यस्तो सम्भावना बोकेको कपास खेती जोगाउनु पर्नेमा वाणिज्य मन्त्रालय मार्फत कृषि मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण आग्रह गर्दछौँ।

१३. नेपाली तयारी पोशाक उद्योगमैत्री लचिलो श्रम नीति (अर्थात विदेशी क्रेताहरुको माग अनुसार स्वदेश भित्र उत्पादन गरि निर्यात गर्नुपर्ने हुँदा यस उद्योगमा संलग्न हुने श्रमिकहरुको नियुक्ति) उद्योगको प्रकृति अनुसार उद्योगमा अर्डर नभई कामदार आवश्यक नभएको बेला बेतलवी छुट्टी दिने व्यवस्था लागु गरिनुपर्ने भएको हुँदा विद्यमान श्रम ऐनमा संशोधन गरिनु पर्ने । श्रमिकहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्दा उद्योगको क्षमता र उद्योगीको अवस्था नहेरी एकतर्फी रुपमा पारिश्रमिक बढाउने वर्तमान नीतिमा पुनरावलोकन गरी प्रत्यक्ष नगद पारिश्रमिक बढाउन नसक्दा विद्युत्, ग्याँस, रासनकार्ड जस्ता अप्रत्यक्ष सुविधाद्वारा संबोधन गरिनुपर्ने । साथै सिजन नभएको बेला राष्ट्र सेवक प्रहरी, सेना, निजामती कर्मचारीलाई चाहिने कपडा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ मातहतका सदस्य उद्योग प्रतिष्ठानहरुबाट अर्डर अनुसार उत्पादन गरी उद्योग चल्ने र श्रमिकले पर्याप्त काम र सुविधा पाउने वातावरण हुनुपर्ने ।

१४. कोभिड–१९ को महामारी पश्चात् कार्गो ढुवानीको भाडा धेरै गुणा वृद्धि भई निर्यातजन्य लागतमा अत्यधिक चाप पर्न गएको हुँदा सोको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने । यसका लागि पारवहन विन्दुसम्म राष्ट्रिय ध्वजा बाहकले लागत बराबरकै मूल्यमा ढुवानी सेवा दिनु उपयुक्त देखिन्छ । औद्योगिक सुरक्षाका साथै भविष्यमा कुनै कारणले वन्द हड्ताल हुँदा निर्यातजन्य वस्तुको ढुवानी निर्वाध रुपमा गर्नको लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार निर्यात कार्गो एम्बुलेन्स सरह ढुवानी हुने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

१५. विदेशमा काम गरि फर्किएका नेपालीहरुको विमान स्थलमा शीप विवरण संकलन गर्ने व्यवस्था गर्दा विदेशमा सीप सिकेर फर्केका कामदारको पहिचान हुनाका साथै उद्योगलाई आवश्यक कामदारको सजिलै उपलब्ध हुने हुँदा सोको कार्यान्वयन गरिनु पर्ने भएको ।

१६ . नेपाल सरकारद्धारा छिमेकी मुलुक बङ्गलादेशलाई विद्युत् निकासीे गर्ने प्रसङ्गमा विचार गर्दा सरकारद्वारा खेर जाने विद्युत् निर्यात गर्नु उचित देखिए पनि तयारी पोशाक उद्योगको लागि पनि सस्तो दरमा बिजुली उपलब्ध गराईनुको साथै बङ्गलादेश तथा अन्य मुलुकबाट तयारी पोशाक उत्पादनको लागि बजार सहितको बैदेशिक लगानी भित्र्याउने तर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्ने ।

१७. बारा जिल्लामा स्थापना गरिएको गार्मेन्ट प्रोसेसिङ्ग जोनलाई पुनःविशेष आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय उपर यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस सन्दर्भमा काठमाण्डौँ उपत्यका नजिकै ग्रीन गोर्मन्ट भिलेज स्थापना गर्न करिब ३ सय रोपनी जग्गा उपलब्ध गराउन सके साना तथा मझौला तयारी पोशाक उद्योगको स्थापना तथा प्रवद्र्धनमा टेवा पुग्न जानुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका साना तथा मझौला व्यवसायी र खरीदकर्तालाई पनि सजिलो हुने देखिन्छ । यसरी स्थापना हुने तयारी पोशाक ग्राममा धागो, कपडा, लेबल, ट्याग, वासिङ्ग, इम्ब्रोइडरी, प्याकिङ्ग, कार्टुन, बटम जस्ता ब्याकवार्ड लिंकेजका उद्योगहरु एकै स्थानमा रहँदा लागत समेत घट्न गई प्रतिस्पर्धी हुने हुनाले यसमा नेपाल सरकारले ध्यान दिनुपर्ने ।

१८. सरकारले नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आएको भत्ताहरु जस्तै: (वृद्ध, एकल महिला, अपाङ्गता) आदि सुविधाहरु अन्य विकसित मुलुकमा सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम अन्तर्गत उपलब्ध गराएको भन्ने जानकारीमा आएको । सोको सट्टामा औद्योगिकरणको लागि रकम प्रयोग हुन सके उद्योगहरुको स्थापनामा टेवा पुग्नुको साथै रोजगारी र राजस्व बढ्न जाने देखिन्छ । यस विषयमा सरकारद्धारा विशेष अध्ययन गरि उल्लेखित भत्ताहरु उक्त कोषमार्फत् वितरण गर्नुका साथै सरकारको बजेटबाट बचत हुने रकम निर्यातमूलक उद्योगका लागि प्रयोग हुन सके देशमा आर्थिक क्रान्ति भई रोजगारी सिर्जना हुन जाने देखिन्छ ।

१९. उच्चस्तरीय निर्यात डेस्कको स्थापना हुनुपर्ने र सो समितिमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रमुख तथा अन्य निर्यात सम्बन्धी मन्त्रालय तथा निकायहरु (अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैँक, राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघ) सदस्य र विषयगत जानकार विज्ञ रहनुपर्ने ।

२०. वस्तु विविधिकरण अन्तरगत नयाँ प्रविधिको प्रयोग र फेशन डिजाइनिङ्ग आदिमा दक्ष प्राविधिक तयार गर्न कृषिमा कपासदेखि आरएमजीएस निर्यात विन्दूसम्म आवश्यक ज्ञान र सीप प्रवद्र्धन गर्ने एक प्राविधिक विश्वविद्यालय खोल्नुपर्ने ।

२१. अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त ल्यावको अभावले गर्दा निर्यात गर्न सकिने विभिन्न निर्यात संभावना बोकेको वस्तुहरु पनि निर्यात हुन नसकिरहको अवस्था छ । साथै, भन्सार क्लियरिङमा लामो समय लाग्ने र कृषिजन्य वस्तुहरु विग्रेर खेर जाने गरेको छ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला नेपालमै स्थापना गर्नुपर्ने र त्यस्तो खालको प्रयोगशाला स्थापना नहुँदासम्म अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मान्यता प्राप्त ल्याव टेस्ट गर्ने कम्पनीको शाखा चाँडै नेपालमा स्थापना गर्नुपर्ने । उक्त ल्याब स्थापना नभए सम्मको लागि नेपाल सरकार, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी सक्षम बनाउनुपर्ने ।

२२. ढुवानीको लागि भरपर्दो सरकारी संयन्त्र हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाई वस्तु पोका निर्यातको लागि दु्रतसेवालाई चुस्त र प्रभावकारी बनाई मूल्यमा पनि प्रतिस्पर्धात्मक बनाइनुपर्ने ।

२३. एकै प्रकार र प्रकृतिका कच्चावस्तु र तयारी मालवस्तुमा सरकारद्वारा प्रदान गरिने सेवा, सुविधा र सहुलियतहरु कानूनपिच्छे फरक देखिन गई एकआपसमा बाझिएको हुँदा त्यस्तो बाझिएको हदसम्म अमान्य गरी कानूनी झञ्झटहरुबाट मुक्त गरी एकद्वार प्रणालीबाट एकैनाशको सेवा प्रवाह गरिनुपर्ने ।

२४. सन् २०२६ पछि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने हुँदा तत् पश्चात विशेष गरी युरोपियन मुलुकहरुमा हुने तयारी पोशाकको निर्यातमा देखिने थप चुनौतिहरुलाई सम्बोधन गर्न युरोपियन मुलुकबाट वर्तमान समयमा जीएसपी सुविधा प्रदान हुँदै आएकोमा पछिसम्मकै लागि उक्त सुविधा निरन्तरताको लागि पहल गरिनु पर्ने । एलडीसी ग्राजुएसनका लागि पूरा गर्नुपर्ने शर्तमध्येको एक शर्त प्रति व्यक्ति आय कम भएतापनि नेपालले अरु दुई शर्त पूरा गरेको आधारमा नेपाललाई विकासशील मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति गरिदैछ परन्तु नेपाली अर्थतन्त्रको सुधारोन्मुख अवस्थाबाट उन्नत अवस्थामा पुग्न अझै केही वर्ष पर्खनु पर्ने देखिँदा प्रति व्यक्ति आयको स्तर तुलनात्मक रुपमा नबढ्ने जोखिम रहिरहन्छ । अतएव यसमा उल्लेख्य प्रगति हासिल नहुञ्जेल हाल अविकसित हैसियतमा नेपाली वस्तुको निर्यात र आयात हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार तथा कोटा रहितको वर्तमान सुविधा यथावत् प्राप्त भइरहने गरी पहल हुनुपर्ने ।

२५. चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा निर्यात उद्योगहरुले ¥याक सहितको कन्टेनर सुविधा पाउनुपर्ने ।

२६. निर्यात प्रवद्र्धनको लागि कुन देशमा तयारी पोशाकको कस्तो प्रकारको संभावना छ भनेर अध्ययन गरी कन्ट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेन्ट बुझेर तदनुसारको कच्चापदार्थका उद्योग स्वदेशमै खोल्न पहल हुनुपर्ने । तयारी पोशाक समेतमा उपयोग हुने कच्चापदार्थ प्लान्ट बेस्ड फाइबरको उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने । हाल प्रतिबन्धित तर निश्चित स्तरभन्दा कमको मात्रा मिलाई झुम्म नबनाउने गरी तयार हुने प्राकृतिक रेसाजन्य औद्योगिक कच्चापदार्थको रुपमा यसको उत्पादन प्रवद्र्धन हुनुपर्ने ।

२७. नेपाली तयारी पाशाकको निर्यात यूरोप/अमेरिका केन्द्रित र कच्चापदार्थ आयात आसियान मुलुकहरु केन्द्रित भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा भारतसँग उच्चस्तरमा कुरा गरी हाल उपलब्ध विशाखापट्टनम् बन्दरगाहका अलावा भारतको पश्चिम तर्फको सामुन्द्रिक बन्दरगाह समेत उपलब्ध गराउनेतर्फ पहल हुनुपर्ने । यसबाट पश्चिम नेपाल केन्द्रित भई गरिने आयात–निर्यातमा ढुवानी तथा लजिस्टिकको लागत घट्न गई प्रतिस्पर्धी मुल्यमा निर्यात बढाउने वातावरण बन्दछ ।