राज्य व्यवस्था समितिबाट अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित

काठमाडौँ। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ ।

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको बताए ।

उनले विधेयक संसदबाट पारित भइसकेपछि ढिलासुस्ती गर्ने, आयोजना प्रमुख, ठेगदार कम्पनी, कार्यालय प्रमुख, सरकार वा मन्त्रीलाई अनुगमन गर्न सहज हुने बताए । उनले समितिले पारित विधेयक बुधवारपछि बस्ने संसदको बैठकमा पेस गर्ने पनि जानकारी दिए ।

उनले संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पु¥याएको र अध्यक्ष र बहुमत सदस्य की अध्यक्ष बाहेकको बहुमत सदस्य भन्ने कुरा मिलाउन शिर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको बताए । शिर्ष नेताहरुले नटुंग्याएको खण्डमा प्रक्रियागत रुपमा निर्णयमा पुग्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएर आएको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेका छौँ । यो विधेयक पारित भइसकेपछि काममा ढिलासुस्ती गर्ने, आयोजना प्रमुख, ठेगदार कम्पनी, कार्यालय प्रमुख, सरकार वा मन्त्री जो हुन् सम्पूर्णलाई अनुगमन गरेर ठिक ठाउँमा ल्याउने र बद्मासी गर्ने र भ्रष्टाचारजन्य कानूनसरह अपराध सरहको कानून लगाएर ठिक ठाउँमा ल्याउने विधेयक पास गरेका छौँ । यसले कुनैपनि काम गर्न सहजता उत्पन्न हुन्छ । संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पनि अन्तिम चरणमा पु¥याएका छौँ । सबै कुरामा सहमति भएको छ । अध्यक्ष र बहुमत सदस्य की अध्यक्ष बाहेकको बहुमत सदस्य भन्ने कुरामा नमिलेर शिर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएका छौँ । त्यो पनि सम्भव नभए हामीले यसलाई पनि प्रक्रियागत रुपमा निर्णयमा पुग्नेछौँ । अहिले पहिलो पटक समितिबाट विधेयक पारित गरेर संसदमा प्रश्तुत गर्ने काम राज्य व्यवस्था समितिले गरेको छ । भोलि नै सदनमा पेस गर्ने कार्यतालिका थियो, शिर्ष नेताको सम्बोधन हुने भएकाले पेस हुन सकेन । अर्को बैठकमा पेस गर्नेछौँ ।’

समिति सभापति खतिवडाले चालु हिउँदे अधिवेशनमा राज्य व्यवस्था समितिले पहिलो पटक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले समितिबाट विधेयक पारित गरेर संसदमा प्रश्तुत गरेको बताए ।