सामाजिक सञ्जाल नियमन कानुनी आधारमा गरिएको थियो : पृथ्वी सुब्बा गुरुङ

काठमाडौं । तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने सरकारको कदम कुनै व्यक्तिगत आवेगमा नभई सर्वोच्च अदालतको आदेश, कानुनी प्रावधान र मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयका आधारमा चालिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगसमक्ष दिएको बयानका क्रममा उनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् । गुरुङले सामाजिक सञ्जालको विषय सरकारका लागि केवल प्राविधिक प्रश्न मात्र नभई कानुनी, नीतिगत र सार्वजनिक हितसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको उल्लेख गर्दै नेपालभित्र सम्पर्क बिन्दु र सम्पर्क व्यक्ति तोक्न सरकारले पटक–पटक आग्रह गरेको बताएका छन् ।

आयोगलाई गुरुङले दिएको बयानअनुसार, सर्वोच्च अदालतबाट सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न जारी भएको परमादेश र ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ ले गरेको अनिवार्य व्यवस्थाका आधारमा तत्कालीन सरकारले नियमनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

सोही क्रममा २०८१ भदौ ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार आवश्यक कदम चालिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । गुरुङले आफू मन्त्री हुनुअघि नै तयार भइसकेको सामाजिक सञ्जाल नियमन सम्बन्धी विधेयकलाई आवश्यक परिमार्जन गरी संसद्मा पठाइएको र त्यसको मुख्य उद्देश्य डिजिटल अपराध, व्यक्तिगत चरित्र हत्या, गलत सूचना र भ्रामक समाचारको नियन्त्रण गरी सञ्जाललाई जिम्मेवार बनाउनु रहेको जिकिर गरेका छन् ।

विशेषगरी रेडिट र डिस्कोर्ड जस्ता प्लेटफर्महरूलाई उच्च जोखिमको रूपमा पहिचान गरी प्राथमिकता दिइएको कुरा पनि उनले बयानमा खुलाएका छन् ।

मन्त्रीको हैसियतले आफूले मन्त्रालयका सचिव, विज्ञ नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रसँग परामर्श गरेरै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गरेको भन्दै उनले यसलाई मन्त्रीको व्यक्तिगत सनक नभई पदीय दायित्वका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

भदौ २३ गतेको आन्दोलन र घटनाक्रमपछि सोही राति प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री र मुख्य सचिवसहितको सामूहिक छलफल र विश्लेषणपछि सामाजिक सञ्जाल पुनः खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले उक्त निर्णयमा सरकारको सामूहिक संलग्नता रहेको स्पष्ट पारेका छन् ।