ओलीले उद्घाटन गरेको ३३ महिनापछि धरहरामा पार्किङ: सहरी विकास मन्त्री गुरुङ-बालेन आमने सामने



काठमाडौं । सिंहदरबार र धरहराबीचको दूरी धेरै छैन । सिंहदरबारभित्रै रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयकै छतबाट पनि धरहरा देख्न सकिन्छ । भद्रकालीपट्टिको गेटसम्म आउने कष्ट गर्ने हो भने धरहरा झन प्रष्टसँग देखिन्छ । खुला आकाश भएको दिनमा निलो पृष्ठभूमिमा धरहराको सेतो संरचनाको दृश्य कम आकर्षक देखिँदैन ।

तर, सुन्धारासम्म गएर धरहरामा कसैले चड्छु भनेमा त्यहाँ अहिले चढ्न मिल्दैन । धरहरा निर्माणाधीन नै छ । र धरहरा बनिरहेको नै पाँच वर्ष भइसक्यो ।

धरहरा चढ्न नपाए पनि धरहराको प्रवेशद्वारमा रहेको शिलालेख भने जो-कोहीले हेर्न सक्छ । उक्त शिलालेखमा धरहरा २०७८ वैशाख ११ गते नै उद्घाटन भइसकेको लेखिएको छ ।

करिब तीन वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धुमधामका साथ उद्घाटन गरेर शिलालेखमा आफ्नो नाम लेखाएका थिए । प्रधानमन्त्रीसहितको जम्बो टोली धरहराको शीर्ष तलासम्म पनि पुगेको थियो ।

धरहरा अब फेरि नभत्किने बताउँदै ओलीले आफ्नो कन्सेप्टलाई विश्वास गरेकोमा डिजाइन गर्नेदेखि पुरातत्व विभागसम्मलाई धन्यवाद टक्र्याएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयंले धरहराको पुनः निर्माण सम्पन्न भएको घोषणा गर्दै यसको उद्घाटन गरेका थिए ।

तर, धरहरा अझै पनि बनिरहेको छ । धरहरा उद्घाटन भएको तीन वर्ष बित्नै लाग्दा पनि सर्वसाधारणल चढ्न मिल्ने भएको छैन । पटक पटकको म्याद थपका बीच काठमाडौंको सबैभन्दा व्यस्त हुने ठाउँमा निर्माणाधीन अवस्था मै रहेको धरहरा अझै कति महिनामा बनिसक्छ भनि भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

धरहरा निर्माणको जिम्मेवार रहेको निकाय शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास)का इन्जिनियर गोपाल भट्टराईका अनुसार धरहरा ९२ प्रतिशत बनिसकेको छ । अब बन्न बाँकी ८ प्रतिशतको काम भइरहेको र यहि आर्थिक वर्षसम्ममा धरहरा बनिसक्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

निर्माण सुरु भएपछि ६ पटक थपियो म्याद, उद्घाटनपछि पनि पाँच पटक थपियो

केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास)काअनुसार धरहरा निर्माण सुरु भएको २०७५ असोज १५ गते हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धरहराको शिलान्यास गरेका थिए । धरहरालाई पुनः निर्माणसँगै फरक डिजाइनमा निर्माण गर्ने गरि ११ तले आधुनिक धरहराको शिलान्यास भएको थियो ।

निर्माण सुरु हुँदा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँको लागत र दुई वर्षको समयमा धरहराको निर्माण सम्पन्न गर्ने भन्दै प्रचार भएको थियो । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि धरहरा भत्किएको ९ तले धरहराको सट्टामा नयाँ ११ तले धरहरा बनाउने भन्दै ओलीले आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘मै बनाउछु मेरो धरहरा’ अभियान सुरु गरेर रकम संकलन पनि गरे ।

अभियान सुरु भएको तीन वर्षपछि शिलान्यास र निर्माण सुरु भएको धरहरा ठेक्का लागेको दुई वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो । तर, दुई वर्षमा निर्माण सकिएन । जसकारण निर्माण नसकिँदै यसको उद्घाटन २०७८ मा भएको थियो ।

धरहरा निर्माण ठेक्काको जिम्मा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट जीआईईटीसी/रमन जेभीले पाएको थियो ।

निर्माण कम्पनी र सरकारी निकायकाअनुसार कोरोना महामारी र स्थानीय संरचनाहरु हटाउनका लागि समय लागेकाले काम सम्पन्न हुन सकेन ।

तत्कालीन पुननिर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको धरहराको निर्माण कार्यका लागि भन्दै तीन पटकसम्म म्याद थपिएको थियो । जसअनुसार धरहराको निर्माण २०७८ चैतमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर, पनि धरहरा सम्पन्न हुन सकेन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलिले भने २०७८ वैशाख ११ गते नै धरहराको निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै यसको उद्घाटन गरेका थिए । तर, त्यो बेला धरहराको आधामात्र निर्माण कार्य सम्पन्न भएको थियो । धरहरा त्यो बेला ६० प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको थियो ।

आफू पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएसँगै धरहरालाई साथै लिएर हिँडेका ओलीले यसको उद्घाटन पनि राजनीतिक फाइदाकै लागि गरेको भन्ने आरोपहरु लाग्दै आएका छन् । उनी सत्ताबाट बाहिरने भएपछि काम नसकिँदै हतारमा धरहराको उद्घाटन गरिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

हालसम्म धरहरा निर्माणका लागि पटक पटक गरि ६ पटक निर्माणअवधि थपिएको छ ।

पहिलो पटक धरहरा निर्माणको लागि निर्माण सुरु भएपश्चात तोकिएको दुई वर्षमा काम नसकिएपछि २०७७ कात्तिकबाट २०७८ असारसम्म म्याद थप गरिएको थियो । त्यसपछि २०७८ असारबाट पुनः ६ महिनाका लागि म्याद थप गरिएको थियो । ६ महिना म्याद थप भएर २०७८ पुसमा धरहराको निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने थियो ।

तर, त्यत्तिबेला पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि तत्कालीन पुननिर्माण प्राधिकरण बाटै थप तीन महिना म्याद थप गरेर धरहराको निर्माण कार्यलाई २०७८ चैतमा सम्पन्न गराउने भनिएको थियो ।

तर, सो अवधिमा पनि धरहराको निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेन ।

त्यसपछि भने धरहराको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास)मा आयो । इकाई (भवन तथा आवास)मार्फत पनि धरहराको म्याद तीन पटकसम्म थप भइसक्यो । सुरुवातमा २०७८ चैतबाट ९ महिनाका लागि म्याद थप भएको थियो । २०७९ पुस ३० गतेसम्मका लागि म्याद थप भएको थियो । तर, काम नसकिएपछि पुनः म्याद थप भयो।

इकाई (भवन तथा आवास)का महानिर्देशक कोषनाथ अधिकारीकाअनुसार निर्माण कम्पनीले विभिन्न संरचनाहरु भत्काउने क्रममा भएको ढिलाई र कोभिडका कारण समय थप गर्न भन्दै माग गरेको थियो । २०७९ पुस ३० गतेबाट फेरि ९ महिना थप गर्दै निर्माणको कामलाई २०८० असोजमा सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।

तर, त्यो अवधिमा पनि निर्माण सम्पन्न नभएपछि फेरि ३ महिना ६ दिन म्याद थप गरिएको थियो । पछिल्लो पटक म्याद थप गरेर गत माघ ४ गतेसम्मको अवधि तोकिएको थियो ।

पटक पटक निर्माण अवधि थपिनुका पछाडि विभिन्न कारण छन् । सरकारी निकायले निर्माण कम्पनीले समयमा काम समपन्न नगरेका कारण पटक पटक म्याद थप गर्नु परेको भनिरहँदा निर्माण गरिरहेको रकम कन्स्ट्रक्सनकाअनुसार भने आसपास रहेका भवन भत्काउनेदेखि कोरोना महामारी, स्थानीय विवादलगायतका कारणले समय थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

ठेक्का सम्झौतापछि समयमा नै सरकारलाई साइट प्रोभिजन दिँदा पनि त्यहिअनुसार सरकारी पक्षले काम नगरिदिँदा र हटाउनुपर्ने संरचनाहरु नहटाउने तथा पुरानो धरहराको व्यवस्थापनलगायतका पक्षमा ढिलाई हुँदा समग्र धरहराकै निर्माण कार्यमा ढिलाई भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ ।

तर, अहिले पनि धरहराको निर्माण कार्यले पूर्णता पाएको छैन । धरहराको निर्माण कार्य ९२ प्रतिशत सम्पन्न भएको केन्द्रिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास)का इन्जिनियर भट्टराई बताउँछन् ।

असारसम्म म्याद थप गर्ने तयारी

निर्माण कम्पनीले फेरि म्याद थपका लागि इकाई (भवन तथा आवास)मा निवेदन दिएको छ । यसपटक भने असारसम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि म्याद थप गर्ने तयारी रहेको भट्टराईले जनाए ।

हाल ठेक्का सम्झौताका लागि पछिल्लो पटक थपिएको म्याद माघ ४ गते नै सकिएपनि निर्माणको काम भने भइरहेको छ । म्याद थपका लागि प्रक्रियामा रहेकाले हाल निर्माण कार्य भइरहेको र निर्माण कम्पनीलाई पुनः चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म (असार महिना)सम्मका लागि म्याद थप गरिने तयारी रहेको छ ।

धरहराको लागतमा पनि वृद्धि, ८ करोडले बढ्यो लागत

भट्टराईकाअनुसार धरहराको लागतमा पनि वृद्धि भएको छ । उनले क्लिकमान्डुलाई बताएअनुसार निर्माण सुरु हुँदा ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न गरिने भनिएकोमा अहिले थप ८ करोड खर्च हुने देखिएको छ । उनले भने, ‘तीन अर्ब ८ करोड भनिएकोमा थप ८ करोड थपिएको छ । तीन अर्ब १६ करोड लागत पुगेको छ ।’

प्रयोगमा नआएको धरहराको पार्किङ प्रयोग गर्दा विवाद

धरहरा अहिलेसम्म सर्वसाधारणका लागि कुनै पनि रुपमा प्रयोगमा आउन सकेको थिएन । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले न्युरोडमा एक निजी कम्पनीसँगको स्मार्ट पार्किङको सम्झौता अन्त्य भएपछि त्यस क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेर धरहराको भुँईतलामा पार्किङको व्यवस्था गर्‍यो ।

तिहारअघिबाट नै धरहराको पार्किङ खुला गरिए पनि बीचमा बन्द भएको थियो । महानगरले माघ ९ गतेबाट न्युरोड क्षेत्रमा पार्किङ निषेध गरेसँगै धरहराको पार्किङ निशुल्क रुपमा पुनः प्रयोगमा आएको हो।

तर, शहरी विकास मन्त्रालय तथा केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन तथा आवास) दुवैले पत्राचार गर्दै महानगरलाई तत्कालै पार्किङ हटाउन भनेका छन् ।

इकाईले माघ १४ गते र मन्त्रालयले माघ १९ गते महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै पार्किङ हालका लागि बन्द गर्न भनिएको छ । मन्त्रालय तथा इकाईले धरहराको भुँईतलाको पार्किङ प्रयोग गर्दा महानगरले समन्वय नै नगरेको जनाएको छ ।

नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्था गर्दा बेसमेन्ट पार्किङमा भेन्टिलेसन, विद्युत काम, सिसिटिभीका काम, प्यानल इन्स्टलेसनजस्ता कामहरु तथा फ्लोर फिनिसिंगका कामहरु बाँकी रहेकाले काम चाडो सक्नका लागि पनि पार्किङ नगरिँदिँदा सहज हुने भन्दै पत्राचार गरिएको छ । निर्माण कार्य नसकुञ्जेल उक्त पार्किङ स्थलको प्रयोग नगर्दा निर्माण चाडो सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने भएकाले पार्किङलाई रोकेर निर्माण कार्य सुचारु गर्न र अवरोधरहित रुपमा अघि बढाउन महानगरलाई आग्रह गर्दै पत्राचार गरिएको इकाइले जनाएको छ ।

मन्त्रालय तथा इकाईबाट पत्र प्राप्त भएपछि भने महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बालेनले उद्घाटन गरेको २ वर्ष ९ महिनापछि पनि बनाएर नसकिएको लाज त्यागेर पत्र लेख्नुको औचित्य के भन्दै प्रश्न गरेका छन् । उनले तोकिएको समयमा निर्माण भइनसक्ने, भित्तामा नाम लेख्ने हतारोमा निर्माण नभई उद्घाटन हुने जस्ता प्रवृत्तिलाई भ्रष्टाचारकै नयाँ प्रकृति मान्नुपर्ने र राष्ट्रिय नीति बनाउन माग समेत गरेका छन् । र उनले यो स्थानमा पार्किङ बन्द नहुने पनि बताएका छन् ।

‘सो स्थानमा पार्किङ बन्द छैन र बन्द हुने छैन,’ उनी भन्छन्, ‘महानगरको पहलमा अहिलेको लागि निशूल्क सञ्चालन हुँदै छ । अझैं व्यवस्थापन गर्दै लग्नेछौं । अहिले धेरैको नजर यहाँको पार्किङको ठेक्का लिएर नेपाल सरकारको सम्पत्ति माथि रजाई गर्ने मनासाय देखिएको छ । हामी काठमाडौं महानगरमा रहुन्जेल कसैको निजी स्वार्थको लागि सार्वजनिक सम्पत्ति प्रयोग हुन दिने छैनौं ।’

तर सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले महानगरपालिकाले आयोजना र निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि जानकारी नदिइ पार्किङको व्यवस्था गरिएको भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई धरहराको भूमिगत पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले बालेनले निर्माणाधीन धरहराको भूमिगत पार्किङका सन्दर्भमा कसैसँग पनि समन्वय र छलफल नै नगरेको बताइन् । ‘एक महिना पर्खेको भए राम्रो हुन्थ्यो, समन्वय र सम्पर्क नगर्ने। यसमा सरकार जिम्मेवार हुन सक्दैन। अहिलेसम्म प्राथमिकतामा उहाँहरूले राख्नुभएको छैन। उहाँहरू यसरी गए राम्रो हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

महानगरपालिकाले निर्माण अवरुद्ध हुनेगरी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने भन्दै मन्त्री गुरुङले २५० चार पाङ्ग्रे र ६०० दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन पार्किङ गर्न सकिने भए पनि निर्माण सम्पन्न नभएकाले तीन तलाको बेसमेन्टमुनि अक्सिजनको अभाव, बत्ती र आगो निभाउने यन्त्र (फायर एक्सटिंग्विसर) जडानलगायतका काम बाँकी रहेको बताइन्।

‘निर्माण सम्पन्न गर्ने मुख्य कुरा हो। अनि मात्र कुन तहको सरकारले सञ्चालन गर्ने भन्ने हुन्छ। खल्तीको व्यक्तिलाई पार्किङ दिने हैन,’ उनले भनिन् ।

मन्त्री गुरुङले निर्माण नै सम्पन्न नभएकाले महानगरले मान्ने/नमान्ने प्रश्न नै नभएको पनि बताइन्।


युवराज भट्टराई