बिज्ञहरु भन्छन्- नेपालको सबै सडक ‘ज्यानमार्ने धराप’ छन्, सरकारले पूरा गर्न सकेन ग्लोबल रोड सेफ्टी टार्गेट

काठमाडौं । सडक सुरक्षाको हिसावले नेपालका सबै सडक असुरक्षित रहेको बिज्ञहरुले औंल्याएका छन् ।

सरकारले सुरक्षाको मापदण्ड दृष्टिकोणभन्दा सबारी साधन मात्रै गुडाउने गरी सडक निर्माण गरेकाले देशभरकै सडक ज्यानमार्ने धराप बनेको बिज्ञहरुले ठहर गरेका छन् ।

एलायन्स फर सेफ एण्ड सस्टेवल मोविलिटीले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको दिगो सडक र सुरक्षित यातायातको बिषयक छलफलमा सहभागी भएका बिषय बिज्ञहरुले नेपालमा निर्माण भएका सडकहरु सुरक्षित नभएको औल्याएका हुन् ।

प्रतिनिधी सभा सदस्य तथा एलायन्स फर सेफ एण्ड सस्टेनेवल मोविलिटीका संयोजकसमेत रहेका योगेश भट्टराईले सरकारको चरम लापरवाहीको कारण सडक दुर्घटना अत्यधिक बढेको आरोप लगाए । भट्टराईले सडक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर नेपालको कुनै पनि सडक निर्माण नगरिएका कारण यात्राको नाममा सर्वसाधारणको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित भएको जानकारी दिए ।

‘लाइसेन्स दिने, सडक निर्माण गर्ने र दुर्घटनाको छानविन गर्ने एउटै निकाय भएपछि दुर्घटनाको बास्तविक तथ्य बाहिर आएकोे छैन,’ भट्टराईले भने,‘अहिले जे जति संख्यामा सडक दुर्घटना भइरहेका छन, ति सबैमा मुख्य दोषी चालकलाई मात्रै बनाइएको छ । यो निक्कै गलत बिषय हो । सबारी दूर्घटनामा नेपालका असुरक्षित सडक प्रमुख बिषय हो । सरकार सरकारले आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न दोष जति चालकमाथि थोप्ने प्रवृति बढेको छ ।’

सरकारले गर्ने गल्तीलाई परीक्षण गर्ने नेपालमा कुनै निकाय नभएकाले दूघर्टनाको घटना अत्यधिक बढेको उनले बताए । सडक बनाउने र लाइसेन्स बितरण गर्ने मन्त्रालयले आफै नियमन गर्ने व्यवस्था विश्वमै कतै नभएको बताउदै उनले ठेक्का निकाल्ने मन्त्रालयले नियमन गरेका कारण दुर्घटनाको दर घट्नुभन्दा बढ्दै गएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनासम्बन्धी आधिकारिक र बैज्ञानिक तथ्याँकसमेत सरकारसँग नभएको औल्याए ।

‘ट्राफिक कार्यालयले सबारी दुर्घटनामा परेर बार्षिक ३ हजार सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको तथ्याँक दिन्छ,’ भट्टराईले भने,‘उता विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा बर्षेनी सबारी दुर्घटनाबाट ८ हजार सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरेको तथ्याँक निकालेको छ । अझ दुर्घटनामा सानो तिनो चोट पटक लागेर केही साता र महिनापछि मृत्यु हुनेको तथ्याँक कसैसँग छैन ।’

सरकारलाई सडक बनाउन र विस्तार गर्ने मात्रै चिन्ता भएको बताउदै उनले निर्माण हुने र निर्माणको क्रममा रहेका सडक सुरक्षित बनाउने तर्फ चासो नदिइएको बताए ।

‘अहिले हामीसँग भएकै कुनै पनि सडक सुरक्षित छैनन्, राष्ट्रिय राजमार्गदेखि ग्रामिण भेगका सबै सडक ज्यान जाने धराप छन,’ उनले भने,‘यस्तो अवस्थामा थप असुरक्षित सडक निर्माण गर्नु कतिको न्यायसंगत होला ।’ नेपालमा बार्षिक ४० हजारको संख्यामा सबारी दुर्घटना हुने गरेको उनले बताए ।

सडक दुर्घटनाकै कारण कूल गार्हस्थ उत्पादन(जीडीपी) को ३ प्रतिशतबराबरको आर्थिक नोक्सानी बर्षेनी सरकारले व्यहोरिरहेको जानकारी दिदैं उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री र सचिबका कारण सर्वसाधारणको ज्यान धरापमा परेको औल्याए ।

‘सडक सुरक्षाको सबालमा सिन्को नभाँच्ने सरकारले जव दुर्घटना हुन्छ, तब जाँचबुझ गर्न कार्यदल बनाउँछ, यस्तो कार्यदलमा फेरी पनि मन्त्रालयसम्बद्ध वर्तमान कर्मचारी र पूर्व कर्मचारीलाई राखेर दोषि जति चालकमाथि थोपरेर प्रतिवेदन बनाइन्छ,’ उनले भने,‘त्यो प्रतिवेदन फेरी पनि दराजमा थन्काइन्छ ।’

पछिल्लो समयमा पूर्व सचिब शरदचन्द्र पौडेलको प्रतिवेदनको स्वामित्व नलिदैं सरकारले फेरी जाँचबुझ कार्यदल सरकारले गठन गरेको बताउदै उनले भएकै कानून र व्यवस्थालाई कडाईका साथ कार्यान्वयनमा नल्याइदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्दै गएको बताए ।

भट्टराईले शक्तिशाली सडक सुरक्षा काउन्सिल गठन गर्न र ति काउन्सिलमा स्वतन्त्र क्षेत्रबाट बिज्ञहरुलाई नियुक्त गर्नसमेत सरकारसँग माग गरेका छन् ।

सडक सुरक्षा बिज्ञ आशिष गजुरेलले सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका देशभरकै सडक मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले तयार नभएको बताए ।

‘सडक त् हामीले टन्नै बनायौं, तर ति सडकहरु सर्वसाधारणको सुरक्षाको मापदण्डलाई हेरेर बनाएका छौं त ? यो बिषयमा सरकारले गम्भिर रुपमा सोच्नुपर्ने वेला आइसकेको छ । सडक मात्रै बनाएर हुन्न । ति कति सुरक्षित छ, त्यो बिषय महत्वपूर्ण छ ।’

उनका अनुसार देशभर अहिले १ लाख किलोमिटर सडक बनेका छन् । यसमध्ये सडक विभागमार्फत २३ हजार किलोमिटर मात्रै बनेका छन् । बाँकी सडक डोजर बिकासअन्तर्गत कुनै पनि मापदण्ड पूरा नगरी जसले पायो त्यसले बनाएको छ । यसले गर्दा सडकको विकास सँगसँगै दुघर्टनाको घटना पनि अत्यधिक बढ्दै गएको गजुरेलको भनाई थियो ।

‘अहिले भएका सडकमध्ये कुनै पनि सडक सुरक्षित छैनन् । कुनै पनि सडकले सुरक्षाको दृष्टिकोणले मापदण्ड पूरा गरेको छैन, सडक सुरक्षाको सबालमा पनि सरकारले कुनै काम गर्न सकेको छैन,’ गजुरेलले भने,‘सुरक्षित नभएका सडकमा सबारी साधन गुडाउन नै प्रतिवन्ध लगाउनुपर्छ । सडक निर्माण गर्दा पहिलो प्राथमिकता मानवीय सुरक्षालाई दिनुपर्छ ।’

सरकारले ३ –३ महिनामा सबारी साधनको अनिवार्य फिटनेस परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरेको छ, तिव्र गतिमा चलाउनेमाथी कारवाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । तर आफैले गरेको व्यवस्थालाई समेत सरकारले कडाईका साथ कार्यान्वयनमा नल्याउँदा दुर्घटना बढेर जनधनको ठूलो क्षति भएको उनको ठहर छ ।

सडक सुरक्षा अभियन्ता गोविन्द भट्टराईले सरकारले युएनको विकेड एक्सन फर रोड सेफ्टीमा हस्ताक्षर गरेर पनि हालसम्म सिन्को नभाँचेको जानकारी दिए ।

उक्त हस्ताक्षरअनुसार हस्ताक्षर गरेका मुलुकहरुले सन् २०२० सम्ममा राष्ट्रिय रोड सेफ्टी एक्सन प्लान बनाउनुपर्ने थियो । सबै मुलुकले यो एक्सन प्लान निर्माण गरेपनि नेपालले हालसम्म तयार नपारेको भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यस्तै सन् २०३० सम्ममा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या ५० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने शर्त पनि थियो । तर यो लक्ष्यलाई पनि सरकारले पूरा गर्नुभन्दा दैनिक रुपमा दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको उनले जानकारी दिए ।

युएन डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको नेपालभन्दा निक्कै गरिब मुलुक वुरुण्डीलगायत १०८ वटा मुलुकले भने दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या तोकिएको बर्षभित्र ५० प्रतिशतमा झारिसकेको भट्टराईले बताए ।

सन् २०२० सम्ममा सडक सुरक्षाको सम्पूर्ण योजना बनाएर सोहि अनुसार सम्पूर्ण सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि तोकिएको थियो । तर सरकारले यो लक्ष्य पनि हालसम्म पूरा गरेको छैन ।

‘सडक सुरक्षा मापदण्ड पालना गरेर आफैले युएनको डकुमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको सरकारले म्याद नाघिसक्दा पनि कुनै पनि लक्ष्यलाई पूरा गरेको छैन,’ भट्टराईले भने,‘सरकारको योभन्दा ठूलो चरम लापरवाही के हुन सक्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले सडक सुरक्षा, मापदण्ड पालना गर्न लगाउने, दुर्घटनामा दोषि देखिएकामाथि कारवाही गर्न सक्ने, घाइतेको तत्कालै उद्दार गरी घटनास्थल र अस्पतालमा प्रभावकारी रुपमा उपचार गराउन सक्ने गरी छुट्टै अधिकारसम्पन्न सडक सुरक्षा काउन्सिल गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अर्का सडक सुरक्षा बिज्ञ भगवति सेढाईले नेपालमा भएका जहाज दुर्घटना र सार्वजनिक सबारी दुर्घटनामा सरकार सम्पूर्ण दोष चालकमाथि थोपरेर आफु चोखिन खोजेको जानकारी दिइन् ।

‘नेपालमा भएका सम्पूर्ण दुर्घटनामा सबै दोष चालकमाथि थोपरिएको छ, चाहे त्यो जहाज दुर्घटना होस् वा सार्वजनिक सबारीको दुर्घटना होस्,’ सेढाईले भनिन,‘यस्ता सम्पूर्ण दुर्घटनामा सबैभन्दा ठूलो गल्ती सरकारको छ । आफैले बनाएका नीति नियम सरकारले कडाईका साथ पालना नगरेका कारण दुर्घटना बढ्दै गएको हो । सर्वसाधारणले बाँच्न पाउने अधिकार गुमाउँदै गएका छन् ।’

सेढाईले दुर्घटनामा सरकारको चरम लापरवाही भेटिएको भन्दै सरकारले समयमै यस्ता बिषयमा चासो राखेर सडक सुरक्षातर्फ ध्यान नदिए चाडै सर्वसाधारणको लागि आफुहरु न्यायलयको ढोका ढकढकाउने जानकारी दिइन् ।

ट्रमा बिज्ञ डा. बुलन्द थापाले दुर्घटना भएलगत्तै १ घण्टाभित्र बिज्ञ चिकित्सको रेखदेखमा उद्दार गरिंदा ८० प्रतिशत घाईतेको ज्यान जोगाउन सकिने जानकारी दिए ।

‘दुर्घटनामा पहिलो उद्दार सेना, प्रहरी र शसस्त्रले गर्छ, त्यहाँ ट्रमा बिज्ञ चिकित्सकलाई पनि तत्कालै सहभागी गराउन सकिए ८० प्रतिशत घाइतेको ज्यान जोगाउन सकिन्छ,’ उनले भने,‘घाइतेको ज्यान जोगाउने बिषयमा पनि सरकारले मिहिन रुपमा चासो देखाएको छैन ।’