क्षमता नभएको टेलिकमलाई विकल्प देखाएर इन्टरनेट सेवाप्रदायकमाथि सरकारी अल्झन, अप्ठेरोमा निजी क्षेत्र

काठमाडौं । सरकारले क्षमतानै नभएको सरकारी टेलिकम सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकलाई अगाडि सारेर इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अप्ठेरोमा पारिरहेको छ ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकको बक्यौता रहेको भन्दै विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिँदा निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायक चरम असहजताको अवस्थामा पुगेका छन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले एक वर्षदेखि इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई व्याण्डविथ आयात गर्न विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिएको छैन । यो सुविधा रोकिएका कारण नेपालमा ९० प्रतिशतसम्म आयात हुने व्याण्डविथको लागि भुक्तानी गर्न नपाएको निजी क्षेत्रका इन्टरेट सेवाप्रदायकको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकले औंल्याएको बेरुजु इन्टरनेट सेवाप्रदायकले फर्छ्योट नगरेको भन्दै सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा रोकेको छ । जसका कारण निजी क्षेत्रका डिसहोम फाइबर इन्टरनेट र टेक नेट बाहेक अरु कुनै पनि इन्टरनेटले कर फर्छ्यौट नगरेको दाबी सञ्चार मन्त्रालयको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव तथा इन्टरनेट सेवाप्रदायले दूरसञ्चार शुल्क अन्तर्गतको सरकारी राजस्व नतिरेको विषयमा अध्ययन गर्न गठित समितिका संयोजक गौरव गिरीले १० वटा सेवाप्रदायकको मात्रै साढे २ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रहेको बताए ।

‘यो रकम पछिल्लो १० वर्षको मात्रै हो । इन्टरनेट सेवाप्रदायकले अहिलेसम्म तिर्नुपर्ने र सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकको रकम हिसाब गर्ने हो भने ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ’ उनले भने । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले दूरसञ्चार नियमावली २०५४ अनुसार दूरसञ्चार सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने र सोको रकम बाँकी रहेको बताइएको छ ।

ग्राहकबाट शुल्क असुलेर राजस्व नतिरेको भन्दै इन्टरनेट कम्पनीप्रति सरकार आक्रामक

सरकारले बक्यौता भुक्तानी नगरेसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिने भनेर अड्डी कसेको मात्रै छैन, क्षमता नै नभएको नेपाल टेलिकमलाई विकल्प देखाएर इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र सुवेदी इन्टरनेट सेवाप्रदायको बक्यौता देखिएकोले चुक्ता नगरेसम्म कुनै पनि सहजीकरण नहुने दाबी गर्छन् ।

‘सबै सेवाप्रदायकको पैसा भुक्तानी बाँकी होइन । केही सेवाप्रदायकले नियमित सरकारी राजस्व भुक्तानी गरिरहेका छन् भने केहीको बाँकी छ । सेवाप्रदायकले भुक्तानी बाँकी राखेर सरकारलाई सेवा बन्द हुन्छ भनेर धक्काइरहने हो भने नेपाल टेलिकमलाई विकल्प बनाएर बनाउन सकिन्छ भनिएको हो’ उनले भने ।

टेलिकमबाटै इन्टरनेट लिनुपर्ने विकल्पमा जान सकिने भनिए पनि आफूहरु एकाधिकारको पक्षमा नरहेको उनले बताए ।

‘टेलिकमबाट इन्टरनेट लिनुपर्ने विकल्पमा जान सकिन्छ भनेका छौं । तर मार्केट बिगार्ने गरी एकाधिकार बनाउन पक्षमा छैनौं,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई बक्यौता भुक्तानी गरेर सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन हामीले आग्रह गरिरहेका छौं ।’

निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवाप्रदायकरुको छाता संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीका अनुसार तिर्ने नपर्ने रकमलाई एजेण्डा बनाएर सरकारले अप्ठेरो अवस्था सिर्जना गरिरहेको बताए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले तिर्नुपर्दैन भनेको सपोर्ट तथा मेन्टिनेन्स चार्जमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगाउन खोजेर दुःख दिइरहेको उनले बताए ।

सरकारले गैरदूरसञ्चार सेवा भनेर तोकिएको र सो सेवामा दूरसञ्चार सेवा शुल्क लाग्दैन भनेको विषयमा सरकारले अड्डी कसेको छ,’ पराजुलीले भने ।

सरकारले क्षमतानै नभएको टेलिकमलाई देखाएर आफूहरुलाई धम्काउन मात्रै खोजेको पराजुलीको भनाइ छ ।

‘टेलिकमबाट इन्टरनेट सेवा एकद्वार गर्छु भन्नु सम्भव छैन, टेलिकमबाट व्याण्डविथ किन्नुपर्ने विषयमा जोड दिइरहेको छ । इन्टरनेट भन्ने विषय चाउचाउ विस्कुट किनेजस्तो होइन । रातारात परिवर्तन गर्ने र नेपालभित्रै अर्को कम्पनीबाट लिने भन्ने विषय सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘नेपाल टेलिकमले अहिले जम्मा १० प्रतिशतलाई मात्रै सेवा दिएको छ बाँकी ९० प्रतिशत निजी क्षेत्रले नै धानेका अवस्था छ।’

विकल्प मानिएको टेलिकमको इन्टरनेट विस्तार सुस्त: प्रयोग क्षमता ८२ लाख, पहुँच १३ लाखमा मात्रै

टेलिकमसँग हाल १७ लाखभन्दा बढी एफटीटीएच जडान गर्न सक्ने क्षमता छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले हरेक महिना सार्वजनिक गर्ने तथ्यांक अनुसार यस्तो क्षमता भनेको जम्मा २ लाख ७९ हजार एफटीटीएच जडान भएको अवस्था छ । यो तथ्यांकअनुसार टेलिकमले जम्मा १३ लाख ३९ हजार प्रयोगकर्तालाई मात्रै इन्टरनेट सेवा दिएको छ ।

१७ लाख बढी एफटीटीएच जडान गर्दा टेलिकम ७२ लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्तासम्मको पहुँचमा पुग्न सक्छ । तर, यो क्षमताको उपयोग गर्न टेलिकमको गति भने निकै सुस्त छ ।

निजी क्षेत्रका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले हालसम्ममा २५ लाख ४० हजार २ सय ग्राहकोमा इन्टरनेट सेवा जडान गरेका छन् । प्राधिकरणकै तथ्यांक अनुसार १ इन्टरनेट ग्राहक भनेको भनेको ४.८८ प्रयोगकर्ता हुन् ।

यस हिसाबमा १ करोड २३ लाख ९५ हजार प्रयोगकर्तालाई निजी क्षेत्रले सेवा दिइरहेको छ । यी सेवाग्राही नेपालमा इन्टरेटका लाइसेन्स पाएका १२८ वटामध्ये सेवा विस्तार गरेको सबैको एकमुष्ट तथ्यांक हो । ग्राहकलाई सेवा दिनेमा चल्तीको कम्पनी अगाडि र बजार विस्तार गर्दै गरेका तथा नयाँ कम्पनी पछाडि छन् ।