उद्योगमन्त्रीको एक वर्षः न उद्योगीले राहत पाए, न उपभोक्ताले

काठमाडौं । उद्योग तथा आपूर्तीमन्त्री रमेश रिजालले आफनो एक वर्ष सफल भएको दाबी गरिरहँदा उनको एक बर्षेको कार्यकालको अवधीमा अधिकाँश उद्योग क्षमताको आधिभन्दा कम क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।

त्यतिमात्र होइन डेडिकेटेट तथा ट्रंक लाइनको विजुलीको विवादमा विगत एक सातादेखि बिजुली काटिँदा २३ उद्योग बन्द छन्।

मुलुकका ठूला तथा निर्यातमुलक उद्योग बन्द भएका कारण हजारौंं कामदारको रोजगारीमात्र संकटमा परेको छैन, सरकारलाइ राजश्वमा हुने आम्दानीमा पनि पक्कै घाटा परेको छ ।

तर, उद्योगलाई समस्या पर्दा र यत्रो विवाद हुँदा समाधानमा उद्योगमन्त्रीको कुनै भुमिका हालसम्म देखिएको छैन ।
उर्जामन्त्री अर्कै राजनीतिक दलको भएका कारण अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा उद्योग मन्त्रीले केहि गर्न नसके पनि आपूर्तीमन्त्रीका रुपमा रिजालले आफ्नै राजनीतिक दलका अर्थमन्त्रीसँग पनि समन्वय गर्न सकेनन् ।

जसका कारण विगत एक वर्षमा जनताले चिनी, दुध, प्याज तथा चामललगायत अत्यावश्यक खाद्य पदार्थको आपूर्ती सहज बनाउन सकेनन् ।

जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा एकै राजनीतिक दलका दुई प्रभावशाली मन्त्री भएर पनि आम नेपालीले अति आवश्यक खाद्यपदार्थको लागि विगत एक बर्षमा सास्ती व्योहोर्न बाध्य हुनु पर्यो । अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा चालु आर्थिक बर्षमा आम नेपालीसहित विभिन्न उद्योगले पनि चिनीका लागि चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य भए ।

नेपाली काँग्रेसको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका डा.प्रकाश शरण महत र सोहि दलका तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका जिम्मेवारी सम्हालेका रमेश रिजालबिच एकअर्कामा समन्वयको अभावका कारण बजारमा अभाव देखिएको थियो ।

एउटै दलको दुई मन्त्रीबीच समन्वयको अभावमा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने समस्या समाधान हुँदैन भने भिन्न दलका मन्त्री र अन्तर मन्त्रालयबीच कसरी समन्वय हुन्छ, यो बिषयमा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

आम जनताको प्रमुख समस्यालाई नै समाधान गर्न नसकेकाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रिजालको पछिल्लो १ बर्षको कार्यकाललाई सफल मान्न सकिंदैन ।

स्वदेशमा कुन पदार्थको माग कति परिमाणमा छ र ती वस्तु स्वदेशमा कति उपलब्ध छ भन्ने बारेमा समयमै बिश्लेष्ण गरी आपूर्ति प्रणालीलाई निरन्तरता दिन मन्त्री रिजाल असफल भएका छन् ।

चिनी मात्रै होइन, प्याज, चामललगायतका अति आवश्यक पदार्थको मागलाई पनि समयमा नै सम्बोधन गर्नुपर्ने आपूर्ति मन्त्रीको जिम्मा हो । तर, त्यहि जनअपेक्षाका काममा पछिल्लो १ बर्षको अवधीमा उनी असफल भए, भलै अन्य केहि बिषयमा उनले राम्रो गरेका होलान । यस्ता अत्यावश्यक पदार्थको आपूर्ति प्रणाली सहज बनाउन नसक्दा अभावका साथै महँगीको चर्को मारमा उपभोक्ता पर्न बाध्य भए ।

राज्य सिर्जित समस्याका कारण यो बर्ष जनताले घरायसीसहित औद्योगिक प्रयोजनमा खपत हुने चिनीको चर्को अभाव व्यहोर्न बाध्य भए । अहिले पनि चिनीको सहज रुपमा आपूर्ति भएको छैन ।

राज्यले समयछँदै बजार मागको बारेमा आँकलन गरेर आवश्यक पदार्थको आपूर्ति गर्न ढिला सुस्ती गरेका कारण विस्कुट, चकलेट, पाउरोटी, केक, आइसक्रिम, मिठाईजस्ता औद्योगिक क्षेत्रले ठूलो चाडवाडको समयमा पनि उत्पादन कटौती गर्नुपर्‍यो । यस्ता उद्योगलाई कच्चा पदार्थको रुपमा चिनीको माग अत्यधिक हुन्छ ।

गत असारमै उद्योगी व्यवसायीले स्वदेशमा चिनीको उपलब्धता निक्कै कम भएकाले तत्कालै चिनी आयात गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत् व्यवस्था गरिदिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । ज्ञापन पत्रको आधारमा मन्त्रालयले आवश्यक नितिगत व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

‘तर अर्थमन्त्रालयले बजारमा हुने अभावलाई ध्यानमा राखेर समयमा नितिगत् व्यवस्था गरिदिएन, अर्थमन्त्रालयले दसैंको मुखमा मात्रै नीतिगत व्यवस्था ग¥यो, यसले गर्दा आम नेपालीसहित औद्योगिक क्षेत्रले चिनीको ठूलो अभाव व्यहोर्न बाध्य भए,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अभाव मात्रै होइन, सर्वसाधारणसहित केहि उद्योगले कालोबजारीमा अत्याधिक मूल्यमा चिनी खरिद गर्न बाध्य भए । यो त राज्यले सिर्जना गरेको समस्या थियो ।’

अर्थमन्त्रालयले समयमा नीतिगत निर्णय गरी बाटो नफुकाईदिंदा त्यसको अवगाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रिजालले व्यहोर्नु पर्यो ।

चाडवाडको समयमा स्वदेशमा पनि चिनी सकिएको र भारतबाट समेत चिनी आयात हुन नसकेको अवस्थामा असहज बनेको बजारलाई मन्त्री रिजालले उद्योग र ठूला बिक्रेताले लुकाएको चिनी बाहिर निकालेर बजारलाई उपलब्ध गराउने साकारात्मक प्रयास गरेका थिए ।

तर माग अत्यधिक र उपलब्धता अत्यन्त न्युनका कारण बजारलाई सहज बनाउने उनको प्रयास निरर्थक बनेको थियो । अभावका कारण सर्वसाधारणदेखि औद्योगिक क्षेत्रसम्मले प्रतिकिलो २ सय ५० रुपैयाँसम्ममा चिनी खरिद गर्न बाध्य भएका थिए।

औद्योगिक क्षेत्रमा विभिन्न प्रकारका खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न कच्चा पदार्थको रुपमा ७ देखि १७ प्रतिशतसम्म चिनीको माग छ ।

यस्तै, भान्छाघरमा अत्यधिक खपत हुने चामल र प्याजको उच्च मूल्यबृद्धिले पनि यो बर्ष नेपालीलाई नरुवाएको होइन । भारतले निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएपछि कुटनीतिकरुपमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्दा स्वदेशमा उद्योगी र व्यवसायीले मौज्दात भएका परिमाणसमेत लुकाएर कालोबजारी गरे ।

मौकाको फायदा उठाउँदै रातारात चामलको प्रतिवोरामा ४ सय देखि ८ सय रुपैयाँसम्म बृद्धि गरियो । प्याजको मूल्य पनि २ सय ५० भन्दा माथि पुर्‍याइयो । तर आपूर्ति मन्त्रीले यस्ता अतिआवश्यक वस्तुको सबालमा कालोबजारी गर्ने कसैमाथि कडा कारवाही गर्न सकेनन् नै नियमित आपूर्तिका लागि भूमिका खेल्न पनि सकेनन् मन्त्री रिजालले ।

तर, मन्त्री रिजालले आफनो एक बर्षको कार्यकाल सफल भएको दाबी गरेका छन् ।

मन्त्री रिजालले बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमिटर र भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्मको ५० किलोमिटरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार भएको तथा ती दुवै स्थानमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने काम पनि सुरु भएको भनेर जस लिन खोजेका छन् । तर यर्थाथमा ती दुवै निक्कै पुरानो परियोजना हुन् । हालसम्म ति दुवै परियोजनाले कुनै पनि प्रकारको गतिसमेत लिएको अवस्था छैन ।

यसैगरी पोखरा र सिमरा विमानस्थलमा इन्धन भण्डारण गर्न सुरु भएको उनले उल्लेख गरेका छन् । तर पोखराको भण्डारण गृह बनाउने काम पूर्ववर्ति सरकारहरुकै पालादेखि सुरु भएको थियो । उनको पालामा सिमरा विमानस्थलमा हवाई इन्धनको डिपो निर्माण र रिफ्युलिङको काम भने सुरु भएको हो । यसलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ ।

चीनसँग जोडिएका प्रमुख दुई व्यापारिक नाका तातोपानी र रसुवालाई सुचारु गराइएको बिषयलाई पनि मन्त्री रिजालले आफनो एक बर्षे कार्यकालको उपलब्धीमा सूचीकृत गरेका छन् । तर ती दुबै नाका सुचारु गर्न पनि धेरै बर्षअघिदेखि कुटनीतिक रुपमा पहल भइरहेको थियो ।

मन्त्री रिजालले मन्त्रालयको जिम्मेबारी सम्हालेपछि आपूर्ति क्षेत्र सबल बनेको, औद्योगिक वातावरण सिर्जना भएको, लगानी प्रवद्र्धन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्रवद्र्धन भएको, औद्योगिक सम्पतिको संरक्षण र औद्योगिक पूर्वाधारजस्ता बिषयमा उल्लेख्यनिक सुधार भएको दाबी गरेका छन् ।

दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम अन्वेषण ड्रिलिङजस्ता महत्वपूर्ण बिषय अहिले पनि त्यतिकै ओझेलमा परेका छन् । जनअपेक्षाका बिषयमा काम गर्न पछिल्लो १ बर्षमा असफल भएका मन्त्री रिजालले भने कानूनी र नीतिगत केही बिषयमा भने काम गरेका छन्।

कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था

२०८० बैशाख २६ गतेको मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट नेपाल व्यापार एकीकृत व्यापार रणनीति स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । यस्तै वाणिज्य नीति २०८० को मस्यौदा तयार पारि अर्थमन्त्रालयबाट प्राप्त भएको रायसुझावको आधारमा परिमार्जन गर्ने काम भइरहेको छ ।

यसका साथै आपूर्ति नीति २०८०, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन सम्बन्धी नीति, स्टार्ट अप उद्यम नीति, राष्ट्रिय गुण नीतिको मस्यौंदा तयार भएको बिषयलाई मन्त्री रिजालले उपलब्धीको रुपमा लिएका छन् । यी नीतिहरु स्वीकृत हुन भने बाँकी छन् ।

यस्तै विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विद्येयक राष्ट्रिय सभाबाट स्वीकृत भएपनि प्रतिनिधी सभाबाट स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दोश्रो संशोधन मस्यौदा राय सुझावको लागि अर्थमन्त्रालय पठाइएको छ । यस्तै औद्योगिक बौद्धिक सम्पति (ट्रेडमार्क, पेटेन्ट र औद्योगिक डिजाइन) दर्तासम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको बिषयलाई मन्त्री रिजालले उपलब्धीको रुपमा लिएका छन् ।

व्यापार घाटा न्यूनिकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना, औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन कोष कार्यविधि, प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम निर्देशिका, ई-प्लेटफर्म प्रयोग गरी राइड सेयरिङ गर्ने सेवालाई सेवामुलुक उद्योगमा समावेश गर्ने, राष्ट्रिय व्यापार सहजिकरण समिति कार्यविधि, निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधिजस्ता महत्वपूर्ण बिषयका कार्यविधि र निर्देशिकाहरु अहिले पनि प्रक्रियामै भएपनि उद्योग तथा आपूर्तीमन्त्री रिजालले आफनो उपलब्धिमा गणना गरेका छन् ।