सरकारका सचिव फणिन्द्र गौतम र सहसचिव रितेश शाक्यविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । नेपाल सरकारका एक जना बहालवाला सचिव र एक जना सहसचिवविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेका छ ।

आयोगमा आइतबार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव फणिन्द्र गौतम (तत्कालिन कानून मन्त्रालयका सहसचिव) र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश शाक्यविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदै आयोगमा उजुरी परेको हो ।

उनीहरुले दुई नियामक निकायमा स्वार्थ (शंकर ग्रुप)को हितमा काम गरेको आयोगमा आज (आइतबार) सी–०३७३५८ नम्बरमा दर्ता भएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

सेयर लगानीकर्ता सानु गुरुङले दिएको निवेदनमा शक्ति समूहको आडमा तत्कालिन बीमा समिति (हाल बीमा प्राधिरकण) को सञ्चालकमा नियुक्त हुने र उनीहरुको स्वार्थमा निर्णय गर्ने गरेको उल्लेख छ ।

कानून मन्त्रालयका तत्कालिन सहसचिव फणिन्द्र गौतम २०७५ फागुन १० गतेदेखि तत्कालिन बीमा समितिमा सञ्चालक भएका थिए । त्यो समयमा उनी र समितिका अध्यक्ष चिरन्जीवी चापागाईको सहयोगमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई लाइसेन्स दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । हिमालयन रि इन्स्योरेन्सलाई २०७८ सालमा लाइसेन्स दिएको छ ।

‘उक्त कम्पनीले सुरुमा केही काम गर्न सकेको थिएन । तर अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै रितेश शाक्य २०७८ को अन्त्य तिर बीमा समितिमा बोर्ड सदस्य भए पछि उनको नेतृत्वमा निर्देशिका बनाई बीमा समितिले सरकारी पुनर बीमा कम्पनीको काम खोसेर हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सलाई आधा आधा दिएका थिए । २०७९ सालमा नेपालमा बीमा कम्पनी धेरै भएर मर्ज गरिदै गर्दा शाक्यको दबाब र नेतृत्वमा क्षेत्रीय लघु बीमाका नाममा पुन बीमा कम्पनीको लाइसेन्स खुलाउने कार्य भयो । त्यो बेला एकै व्यापारिक समूहको ५ कम्पनीलाई छानीछानी लघु बीमा कम्पनीको लाइसेन्स दिएको छ ।’ उजुरीमा उल्लेख छ ।

स्वार्थ समूहले नयाँ स्टकको लाईसेन्स लिन र आफ्ना कम्पनीको सेयर अंकित मूल्यमा प्रिमियम थपेर निष्काशन गर्न दुवैलाई बोर्डमा लगिएको दावी गरिएको छ । उजुरीमा यही उद्देश्य पुरा गर्नकै लागि धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा रमेश हमाललाई ल्याएको दावी छ । बोर्डमा अध्यक्ष हमालका साथै गौतम र शाक्य तीन जना जम्मा भएपछि सबै लाइसेन्स वितरणका लागि सुचना निकालेको, एक स्टक एक्सचेन्ज र २ कमोड़ीटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि आवेदन माग गरेको, यसमा ठूलै नीतिगत भ्रष्टाचार हुन लागेको थाहा पाएपछि रोकिएको दावी गरिएको छ ।

गौतमको संयोजकत्वमा कमोड़ीटी एक्सचेन्जको लाइसेन्सका लागि मूल्याङकन उप समिति गठन भएको थियो । गौतमको बढुवा भएर सचिव भएपछि उनी धितोपत्र बोर्डको सञ्चालकबाट हटेका छन् । उजुरीमा उल्लेख भए अनुसार ब्याक डेटमा हिमालयन कमोड़ीटी एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने गरी नम्बर दिएको र छनौट गरेको उल्लेख छ ।

बोर्ड अध्यक्ष हमाल रमेश हमालको कार्यकाल सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहेको समयमा स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनका लागि रितेश शाक्यको समेत दबाबमा एकै हप्ता सेबोनमा ४ पटक बोर्ड बैठक बसेको उल्लेख छ।

धितोपत्र बोर्डले प्रिमियममा सेयर जारी गर्न सम्बन्धित कम्पनी लगातार ३ वर्षसम्म नाफामा भएको हुनुपर्ने नियम परिवर्तन गरी हिमालयन रि इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई प्रिमियममा सेयर जारी गर्न दिन एक अर्बभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई ३ वर्ष नपुगे पनि प्रिमियममा सेयर जारि गर्न दिने नियम बनाएको दाबी छ ।

एनसेल कर छली प्रकरणमा दुबैको संलग्नता

आयोगमा परेको उजुरीमा सरकारले गठन गरेको एनसेलको कर छलि सम्बन्धि छानविन समितिमा उनीहरुको संलग्नता रहेको दाबी छ । रितेश शाक्यको नातामा काका पर्ने वकिल पूर्णमान शाक्य हाल सेबोनको कानुनी सल्लाहकार रहेको र उनी एनसेलको कानुनी सल्लाहकार रहेको उल्लेख छ ।

‘सेबोनको कानुनी सल्लाहकार भएका व्यक्ति सेबोनको कानुनी सल्लाहकार मात्र नभई रितेश शाक्यका नातेदार रहेको र रितेश शाक्य नै एनसेलको कर छली छानविन समितिमा बस्नुबाट कस्तो परिणाम निस्केला आफैं अनुमान लगाउन सकिन्छ’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘यस्ता कर्मचारीहरुको संलग्नता हुँदा हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुने, नीतिगत अपचलन हुने, खास समूहका हितका लागि काम गर्ने भएकाले उक्त छानविन समितिमा समेत यिनिहरु संलग्नताले शंका उत्पन्न गरेको छ ।’