धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष हमालविरुद्ध ५ आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । करिब दुई बर्से कार्यकाल सकिएर बिदा हुने बेलामा अध्यक्ष हमालविरुद्ध मंसिर २६ गते सी-०३४५७१ नम्बरमा उजुरी दर्ता भएको हो ।

बोर्डका अध्यक्ष हमाल, बोर्ड सदस्य रितेशकुमार शाक्य, मकुन्दकुमार क्षेत्री, विज्ञ बोर्ड सदस्य भोलानाथ ढुंगानालगायत अन्य कर्मचारीको मिलोमतोमा नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, कमोडिटी एक्सचेन्ज र स्टक ब्रोकरको लाइसेन्स प्रदान गर्ने नाममा ठूलो आर्थिक लाभ लिएको र केही व्यापारी स्वयं गाँसिएका घरानालाई लाइसेन्स दिन उद्धत रहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

उनीहरुले निरन्तर पुँजीबजारमा लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टमा खेलेर ठूला व्यापारीसँग मिली बजारवाट अर्बौं रुपैयाँ उठाउने कार्य गर्दै आएको उजुरीमा उल्लेख छ । उजुरी परेका व्यक्तिले ब्रोकर छनोट, स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया, कमोडिटी एक्सचेन्ज, प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न दिई अर्बौं रुपैयाँ जनताबाट व्यापारीलाई उठाउन स्वीकृति दिई आर्थिक अपचलन गरेको, एउटा व्यापरिक घरानालाई विशेष संरक्षण गरी अर्बौं रुपैयाँ आर्थिक अपचलन गरेको दाबी गरिएको छ । यी ५ विषयमा छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

अध्यक्ष हमालसहित बोर्डका सञ्चालक र केही कर्मचारीले ब्रोकर छनोटमा आर्थिक अनियमितता गरेको उल्लेख छ । सीमित व्यक्तिको आर्थिक प्रलोभनमा परी धितोपत्रको सिफारिसमा धितोपत्र ऐनमा भएको प्रावधानविपरीत नियमावली संशोधन गरी ब्रोकरको लाइसेन्स वितरण गरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

ब्रोकरको चुक्ता पुँजी सीमित कार्य गर्नका लागि २० करोड, पूर्ण कार्य गर्नका लागि ६० करोड र धितोपत्र व्यापारीको काम गर्न १ अर्ब ५० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बोर्ड अध्यक्ष हमालसहितले ठूलो आर्थिक चलखेल गरी केही कम्पनीको बैंकमा पूर्ण रकम नहुँदै कागजातमात्र मिलाएर ब्रोकर लाइसेन्स दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । अनुमति पाएका कतिपय ब्रोकर कम्पनी कार्यालयको भाडासमेत तिर्न नसक्ने भएपछि कारोबार सुरु गर्न नसकेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

यस्तै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा पनि भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमति दिनका लागि आवेदन प्रक्रियामा छनौटका लागि के विषयमा कति नम्बर आउँछ भन्ने विषय र के-के तयारी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको कार्यविधि सम्बन्धित नियमावली आउनुभन्दा पहिला नै शंकर ग्रुपको हातमा पारी हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको नाममा सम्पूर्ण तयारी गरिएको दाबी गरिएको छ । यसमा पनि आर्थिक चलखेल भएको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त कार्यविधि शंकर समूहको कार्यालय नक्सालमा तयार गरिएको भन्दै २०७९ भदौ २५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको उल्लेख छ । कार्यविधिमा रहेका मापदण्ड दुई महिनाअघि नै तय भएको र सम्पूर्ण तयारीपछि मात्र सेबोनले नयाँ स्टकका लागि सूचना प्रकाशन गरेको उल्लेख छ ।

प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले मौरिसस स्टक एक्सचेन्जसँग मिति नै नराखी सम्झौता गरेको उल्लेख छ । पछि अक्टोबरको मिति राखेर आवेदन पेस गरेको लगायतका विषय राखी ठोस प्रमाणसहित आयोगमा उजुरी पेस भएको उल्लेख छ ।

उक्त कार्यविधि सेबोन सञ्चालक समितिले २०७९ भदौ २७ गते स्वीकृत गरेकोमा आयोगमा पेस गरिएको उजुरीमा उक्त कार्यविधिसमेत राखिएको उल्लेख छ । कार्यविधिमा हुने विषय पहिले नै सूचना चुहावट भएको भएको भन्दै नयाँ एक्सचेन्जका लागि निवेदन दिने अन्य समूहहरुले विदेशी एक्सचेन्ज ल्याउने समय नै नपाउने गरी आवेदन माग गरिएको उल्लेख छ ।

सेबोन अध्यक्ष हमालले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको सूचना प्रकाशन गर्नुअघि नै प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई जानकारी गराएको दाबी उजुरीमा गरिएको छ ।

सोही आधारमा उक्त एक्सचेन्जले मौरिसस स्टक एक्सचेन्जसँग सम्झौता गरेको र सोही एक्सचेन्जलाई सिस्टम उपलब्ध गराएको कम्पनीसँग प्रविधिसम्बन्धी सम्झौता गरेपछि मात्र सूचना प्रकाशन भएको दाबी गरिएको छ ।

सूचनामा समेत आन्तरिक कार्यविधिका बारेमा उल्लेख नभएको र प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई जानकारी नदिई र हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई भित्री सूचना दिई नम्बर आउने सुनिश्चित गरेर सूचना प्रकाशन गरिएकाले बिजनेस योजनामा दिने ६० अंकको बारेमा सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराई मिलोमतोमा स्टक एक्सचेन्जका लागि सूचना प्रकाशन गरिएको दाबी छ ।

२०७९ असोज २ गतेभन्दा अघि नै २०७९ भदौ १३ गते नै मौरिसस स्टक एक्सचेन्ज तथा प्राविधिक कम्पनीसँग सम्झौता प्रक्रिया सुरु गरेको हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको आवेदन खारेजी गरी पुनः पारदर्शी मूल्यांकन गराइदिन माग गरिएको छ ।

यस्तै कमोडिटी एक्सचेन्जका रुपमा पनि शंकर समूहको हिमालयन कमोडिटी एक्सचेन्जलाई नै लाइसेन्स दिने प्रक्रिय सुरु गरिएको दाबी गरिएको छ ।

यसका लागि कानुन मन्त्रालयबाट सेबोनमा प्रतिनिधित्व गर्ने तत्कालीन सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको र त्यसको केही समयमा कानुन मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिनिधि परिवर्तन गरेको तर ब्याक डेटमा निर्णय गरी पुरानै व्यक्तिले प्रतिवेदन पेस गरी हतार-हतार कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न खोजिएको दाबी उजुरीमा छ ।

हमालको पदावधि केही दिनमात्र रहेकोले पटक-पटक सञ्चालक समितिको बैठक राखेर विविधमा यस विषयलाई राखी कमोडिटी एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने प्रयास गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न दिई अर्बौं रुपैयाँ जनताबाट व्यापारीलाई उठाउन स्वीकृति दिई आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै छानबिन गर्न माग गरिएको छ ।

अख्तियार पुगेको चर्चित घोराही सिमेन्ट प्रकरणः सबै प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको सेबोनको जिकिर

घोराही सिमेन्ट कम्पनीले अंकित मूल्यमा ३३४ रुपैयाँ प्रिमियम थपेर ४३५ रुपैयाँमा सेयर जारी गर्ने स्वीकृति दिइएको र पूर्ण बिक्री गर्ने ग्यारेन्टी दिएको समेत उजुरीमा उल्लेख छ । यसबापत हमालले नगद नलिई धुलिखेलमा रहेको होटल दुषित थानीको भिल्ला करिब ८ करोडमा घोराही सिमेन्टको सञ्चालकका आफन्तलाई बिक्री गरेको दाबी गरिएको छ ।

धितोपत्र दर्ता निष्कासन नियमावलीमा पछिल्लो ३ वर्ष लगातार नाफामा भएको कम्पनीले मात्र प्रिमियममा आईपीओ जारी गर्न सकिने प्रावधान भए पनि उक्त कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को प्रतिसेयर आम्दानी ०.५ रुपैयाँमात्र छ । उक्त आम्दानी पनि वित्तीय विवरणको ‘विन्डो डे«सिङ’ गरेको दाबी गरिएको छ ।

सामान्यतया मेसिनमा डिप्रिसिएसन १५ प्रतिशत कट्टा गर्नुपर्नेमा ५ प्रतिशतमात्र कट्टा गरी जबर्जस्ती नाफा देखाइएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै कम्पनीको सेयरमा फर्जी आवेदनकर्ता खोजेर आवेदन दिन लगाएको र त्यसमा विवाद भएपछि सेबोनले आईपीओको आवेदन प्रक्रिया स्थगित गरी छानबिन गरेको नाटक गरेको उल्लेख छ ।

उजुरीमा एउटा व्यापारिक घरानालाई विशेष संरक्षण गरी आर्थिक अपचलन गरेको पनि दाबी छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ को धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत अध्यक्षले दैनिक काम चलाउनेबाहेक बोर्डले गरेका निर्णयलाई कार्यान्वयनमात्र गर्न पाउने अधिकार छ ।

उक्त ऐनको प्रावधानविपरीत अध्यक्ष हमालले बोर्डबाट निर्णय नगरी व्यक्तिगत निर्णयबाट एक निश्चित समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी पटक–पटक निर्णय गरेका छन् । केही दिनअघि शंकर समूहका शाहिल अग्रवालले प्रमोटर सेयरलाई नियमानुसार अवधि नै नपुगीकन करिब ३० करोड सेयर स्टक मार्केटमा बिक्री गरे नियमविपरीत बोर्ड अध्यक्षले उनलाई उक्त सेयर बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको उजुरीमा उल्लेख छ ।

कम्पनी ऐनमा विवरणपत्र प्रकाशन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने अन्य कार्यविधि र विवरणपत्रमा खुलाउनुपर्ने कुरा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछ । विवरणपत्रमा स्पष्ट बाँडफाँटको तीन वर्षसम्म प्रमोटर सेयर कारोबार लक हुने उल्लेख छ ।

धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को प्रावधान ३८ अनुसार धितोपत्र बिक्री गर्न नपाइनेमा विवरणपत्र प्रकाशन गरी निष्कासन गरिएको धितोपत्रबाहेक अन्य समूहको धितोपत्र संगठित संस्थाले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन गरेको सेयर बाँडफाँड भएको मितिले तीन वर्षको अवधि पूरा नभई बिक्री गर्न नपाइने उल्लेख छ ।

कम्पनीको सेयर २०७८ असार ३१ गते बाँडफाँट भएको हो । लकइन अवधि धितोपत्र बाँडफाँड भएको मितिले ३ वर्षसम्म अर्थात् २०८१ असार ३१ सम्म बिक्री गर्न नपाइने थियो । उक्त मितिअगाडि नै प्रमोटर ग्रुपमा भएको सेयर सर्वसाधारणमा परिवर्तन गर्न दिएको उल्लेख छ ।

त्यसपछि उक्त कम्पनी अन्य कम्पनीसँग मर्ज भई हिमालयन लाइफ इन्स्योरन्स कम्पनी बनेको प्रमोटरबाट पब्लिकमा परिवर्तन गरिएको सेयर युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका एक ठूला प्रमोटर शाहिल अग्रवालले २९ करोडको सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ७ दिनभित्र बेचेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

बिक्री गर्ने स्टक ब्रोकर ५५ भृकुटी स्टक ब्रोकरमा समेत उक्त हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ मनोजलाल कर्णको मुख्य स्वामित्व छ ।

साथै नियामक निकायहरुले शुलभ अग्रवाल, शाहिल अग्रवाल समूहले लगानी गरेका व्यवसायलाई विशेष संरक्षण गर्ने गरेको, हिमालयन स्टक एक्सचेन्जको नाममा अनुमति लिने क्रममा अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपबाट मात्र रोकिएको आयोगमा परेको उजुरीमा उल्लेख छ ।