डीडीसीका कर्मचारीले खोसे हाकिम चढ्ने सवारीको साँचो, सुविधा कटौतीको विरोध

काठमाडौं । खाईपाई आएको सुविधा कटौती गरेको विरोधमा दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) का कर्मचारीले आइतबार प्रदर्शन गरेका छन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री वेदुराम भुसालले किसानको दुधको भुक्तानी गर्न नसकेकोलगायतका कारण देखाउँदै अत्यावश्यकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको विरोधमा कर्मचारी प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

मन्त्रालयमा बसेको डीडीसीको सञ्चालक समिति बैठकबाट मन्त्री भुसालले घाटामा गइरहेको डीडीसीलाई जोगाउन नियमित तलबबाहेकका सम्पूर्ण सेवा सुविधा र भत्ता कटौती गर्ने निर्णय गराएका थिए । सोही निर्णयको विरोधमा डीडीसीमा क्रियाशील कर्मचारीका चारवटा ट्रेड युनियनको संयुक्त अगुवाइमा आइतबार प्रदर्शन भएको हो ।

युनियनमा आबद्ध कर्मचारीले लैनचौरस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा डीडीसीका उच्च अधिकारीले चढ्ने ९ वटा सवारी साधनको साँचो खोसेर प्रदर्शन गरेका छन् । एमाले समर्थित दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष दीप लामिछानेले कर्मचारी आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको सेवा सुविधा काट्न नपाइने बताए ।

‘हामीले ठूलो आन्दोलन गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई सरकारले काट्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘सेवा सुविधा काटेर डीडीसीलाई धराशयी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ भने पहिले हाकिमहरुलाई सवारी साधन चढ्नबाट प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ, हाम्रो सुविधा काटेर डीडीसीलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ ?’ निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म विरोध प्रदर्शन जारी रहने उनले बताए ।

सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वेदबहादुर क्षेत्री, महाप्रबन्धक सञ्जीवकुमार झा, उपमहाप्रबन्धक राजेन्द्र अधिकारी, प्राविधिक व्यवस्थापन विभागका प्रमुख नीलकण्ठ गौतम, आर्थिक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख टीकाराम सुवेदी, काठमाडौं दुग्ध वितरण आयोजनाका प्रमुख गणेश यादव, दुग्ध पदार्थ बिक्री-वितरण आयोजना लैनचौरका प्रमुख नरेशकुमार जोशी, प्रशासन व्यवस्थापन विभागका प्रमुख पुष्पमणि भट्ट, योजना जनशक्ति तथा बजार व्यवस्थापन विभागका प्रमुख दिपक सुवेदी र गुण नियन्त्रण तथा प्रविधि विकास विभागका प्रमुख गोविन्दराज जोशी चढ्ने कारको साँचो कर्मचारीहरुले खोसेर राखेका छन् ।

सञ्चालक समितिले किसानबाट दुध खरिद गरेबापत भुक्तानी दिन नसकेको अवस्थामा अनावश्यकबाहेकका खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिले अवस्था सहज नहुँदासम्म सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले समेत बैठक भत्ता लिन नपाउने निर्णय गरेको छ ।

भदौदेखि कच्चा दुधको संकलनमा चाप बढ्दै गएको तर माग घट्दै जाँदा खपतभन्दा बढी भएको दुधबाट पाउडर बनाउनुपरेको बाध्यता आएको विषयमा छलफल गर्दै बैठकले उक्त दुध र मख्खनसमेत बिक्री हुन नसक्दा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको विश्लेषण गरेको छ । बैठकले नियमित भुक्तानीको चक्र बिथोलिएका कारण किसानलाई भुक्तानी दिन केही विशेष निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।