संघीय सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएको भन्दै मधेश सरकारद्वारा आन्दोलनको चेतावनी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मधेश सरकारका प्रतिनिधिहरूबीच छलफल गरेका छन् ।

सोमबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा संविधानको व्यवस्थाबमोजिमका संघीय कानुनहरू निर्माणको विषयमा छलफल भएको थियो ।

मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा आएको टीमले संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिमका सङ्घीय कानुनहरू छिटो निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

भेटमा उनीहरूले एक महिनाभित्र निजामती सेवा ऐन र प्रदेश प्रहरी समायोजन गरिसक्न सङ्घीय सरकारलाई अल्टिमेटम दिएकोमा सो अवधि पूरा भएको भन्दै आफूहरू सङ्घर्षमा जाने चेतावनी दिए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्र नै सङ्घीयताको जन्मदाता भएको स्पष्ट पार्दै सङ्घीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको बताए ।

‘सङ्घीयताका निम्ति सबैभन्दा बढी लडेको पार्टी हाम्रै पार्टी हो। सङ्घीयताका पक्षमा लगातार सङ्घर्ष गर्ने नेता म नै हुँ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका निम्ति मैले गरेको सङ्घर्ष र पहल तपाईहरूले देख्नुभएकै छ। अहिले पनि सङ्घीय कानुनहरू समयमै निर्माण गर्न मैले निरन्तर पहल गरिरहेको छु। तपाईहरू सबैले यसमा साथ दिँदै आउनुभएको छ। तपाईहरूले आ–आफ्नो पार्टीमा पनि पहल बढाउनुस् र सङ्घीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउँ’ उनले भने,‘सरकारले सङ्घीयता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाइसकेको छ। तर, त्यसको अन्तिम फैसला संसदले गर्नुपर्छ। त्यसका लागिसमेत तपाई–हाम्रो संयुक्त पहल जरूरी छ। त्यसैले अहिले सङ्घर्षका कार्यक्रमलाई थाँती राखेर थप पहलमा केन्द्रित होऔं।’

छलफलमा प्रधानमन्त्रीको आग्रहलाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिएको मुख्यमन्त्री यादवले बताए ।