जोइन्ट भेन्चरमा आवद्ध कम्पनी कालोसूचीमा परे सोही जेभीमा आवद्ध अन्य फर्म कालोसूचीमा नपर्ने

काठमाडौं । संयुक्त लगानी भएका जोइन्ट भेन्चर(जेभी) मा आवद्ध कुनै फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जेभीमा आवद्ध अन्य फर्म/कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै संयुक्त लगानी भएका जोइन्ट भेन्चर(जेभी) हरुको हकमा नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधनपश्चात कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थालगायतले बैंक तथा वित्तिय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न नपाउने भए पनि कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको खाता खोज्न भने यो व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कानुन बमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतका रकम निकाल्न यो व्यवस्थाले कुनै बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । कालोसूचीमा नरहेको कुनै फर्म वा कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचीमा समावेश भएको फर्म वा कम्पनीसँग जेभीमा रहेको कारणले मात्र उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख गरिएको छ ।

संशोधनपश्चात ब्याजको पुँजीकरण गरिएको परियोजना व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा आईसिटिएल (ब्याज पुँजीकरण आवद्यिक कर्जा) मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई आईसीआर (ब्याज पुँजीकृत कोष) बाट घटाइ संचित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई आवधिक कर्जाको रुपमा लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।