ऋणीको धितो लिलाम नगरुञ्जेल जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने

ऋण खाम्ने धितो भएका ऋणीका जमानतकर्तालाई अब कालोसूचीमा राख्न नपाइने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार एकीकृत निर्देशन, २०८० मा संशोधन गर्दै ऋण खाम्ने धितो भएका ऋणीका जमानतकर्तालाई धितो लिलामी गरेको ९० दिनसम्म कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरेको हो ।

संशोधित व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षण स्वरुप राखेको धितो लिलाम गरी असुली गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व निजले जमानी दिएको रकम चुक्ता गर्न इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले पैतिस दिनको लिखित सूचना दिनुपर्ने र लिखित सूचनाको पत्र सम्बन्धित व्यवक्तिको ठेगानामा नपुगेमा सो सूचना पत्रिकामार्फत समार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै धितो हुँदासम्म कालोसूचीमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको हो ।

संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ,‘…तर, जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपूर्व ऋणीले सुरक्षणस्वरुप राखेको धितो लिलाम गरि असुल गर्नुपर्नेछ । यस्तो सुरक्षणबाट भएको असुली पर्याप्त नभई बैंकको लेना रकम बाँकी रहेमा सोको भुक्तानीका लागि जमानतदातालाई ९० दिनको समय प्रदान गर्नुपर्नेछ । सो सूचना अवधिपश्चात मात्र जमानतदातालाई कालोसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने छ ।’

संशोधित व्यवस्थाअनुसार धितो हुँदासम्म र धितोको लिलामीबाट पर्याप्त असुली नभएको खण्डमा ९० दिनको समय पश्चातमात्रै ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न पाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

त्यस्तै, संयुक्त लगानी भएका जोइन्ट भेन्चरहरुको हकमा पनि नयाँ व्यवस्था भएको छ । संयुक्त लगानी भएका कुनै फर्म वा कम्पनी कालोसूचीमा परेको कारणले मात्र सोही जेभीमा आवद्ध अन्य फर्म वा कम्पनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्न अनिवार्य नहुने व्यवस्था भएको छ ।

संशोधनपश्चात कालोसूचीमा समावेश भएका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्थालगायतले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता (कल खाता समेत) खोल्न नपाउने भए पनि कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा पेन्सन रकम प्राप्त गर्ने प्रयोजनको खाता खोज्न भने यो व्यवस्थाले बाधा नपुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, कानुन बमोजिम प्राप्त भएको पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतका रकम निकाल्न यो व्यवस्थाले कुनै बाधा नपुग्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । सँगै कालोसूचिमा नरहेको कुनै फर्म वा कम्पनी अर्को कुनै कालोसूचिमा समावेश भएको फर्म वा कम्पनीसँग जेभीमा रहेको कारणले मात्र उक्त जेभीको निक्षेप खाता सञ्चालन गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधनपश्चात ब्याजको पुँजीकरण गरिएको परियोजना व्यवसायिक रुपमा सञ्चालनमा आएको अवस्थामा आईसिटिएल (ब्याज पुँजिकरण आवद्यिक कर्जा) मा रहेको सम्पूर्ण रकमलाई आईसिआर (ब्याज पुजिकृत कोष) बाट घटाई संचित मुनाफा हिसाबमा सार्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो व्यवस्थाअनुसार पुँजीकरण गरिएको ब्याजलाई आवद्यिक कर्जाको रुपमा लेखांकन गर्नुपर्ने भएको छ ।