अख्तियारको २२ बुँदे निर्देशनले प्रशासन चलाउन कठिन भयो: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सचिवहरुलाई जारी गरेको २२ बुँदे निर्देशनले प्रशासन चलाउन कठिन भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा मन्त्री महतले अख्तियारको निर्देशनपछि कुनै पनि कर्मचारी निर्णय गर्ने पक्षमा नरहेको दाबी गरे ।

गत सोमबार अख्तियारले वित्तीय पारदर्शीता र सरकारी खर्च प्रणालीमा जिम्मेवारीताका साथ काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । विषयगत मन्त्रालयले काम नगर्दा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको महतले बताए ।

संसदीय क्षेत्र विकास कोषको कार्यविधि कडा भए पनि अदालतको आदेशका कारण उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको महतले बताए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही खुकुलो व्यवस्था गरे पनि चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा संशोधन नगरेको बताए ।
यस्तै सेयर बजारका समस्यासमेत राष्ट्र बैंकले सम्बोधन नगरेको उनको आरोप छ ।

‘घर जग्गाको कारेबार सहज नहुँदा कोरोनाको बेला लिएको कर्जाको साँवा व्याज तिर्न कठिन भएको छ,’ महतले भने, ‘जसले गर्दा नयाँ लागनीकर्ता डराएका छन् । पछिल्लो समय रेमिट्यान्स बढेको छ । पर्यटनमा सुधार भएको छ, कर्जा लगानी बढिरहेको छ । यसले अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा गएको सन्देश दिएको छ ।’

भूकम्पले करिब ८० अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको उनले आँकलन गरे ।