प्रचण्डविरुद्ध जम्कट्टेल सर्वोच्चमा

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को संघीय सरकारविरुद्ध शाकिलराम जम्कट्टेल नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको छ । आइतबार बागमती प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको हो ।

क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको भन्दै संघीय सरकारविरुद्ध रिट दायर गरिएको बागमती प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ विरुद्ध प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो । प्रदेश सरकारका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले रिट दायर गरेका हुन् ।

रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवायल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण र संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिककरणका प्रमुख कार्यकारीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

रिट निवेदनमा संघीय संसदबाट जारी गरिएको सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन २०७९ को नाममा रहेको व्यवस्थापन भन्ने शब्द, प्रस्तावनामा रहेको सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय लागतप्रभावी र सुरक्षित बनाई व्यवस्थापन, विकास र विस्तार गर्ने भन्ने विषय संविधानसँग बाझिएको जिकिर गरिएको छ ।

उक्त ऐन नेपालको संविधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएको हुँदा बाझिएको हदसम्म नेपालको संविधानको धारा १३३ (१) बमोजिम प्रारम्भ भएको मितिदेखि अमान्य र बदर घोषित गरी पाऊँ भनी बागमती प्रदेश सरकारले माग दाबी गरेको छ ।

रिट निवेदनमा उत्प्रेषण र परमादेश जारी गरी संविधान र संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार संरक्षण गरी पाऊँ भनी माग गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्र यातायातसम्बन्धी व्यवस्थापनको संविधान प्रदत्त अधिकार पाएकोमा काठमाडौँ उपत्यकाका ३ जिल्लालाई बागमती प्रदेशबाट झिकेर अलग गर्न खोजेपछि बागमती प्रदेश सरकार सर्वोच्च अदालत पुगेको हो ।