अर्थतन्त्र सुधारको लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्रको प्रस्ताव

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई साक्षी राखेर आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्न माग गरेका छन् । त्यो आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनपर्ने र आयोगमा अर्थ, उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र बैंक निजी क्षेत्रका छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने बताए । यसमा खर्च बढने भएकाले सदस्यहरु अवैतानिक हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रम यस्तो बताएका हुन् । कार्यक्रममा उनले तत्कालीन समयमा ससकारले निजि क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्ने निर्णय गरेको र सबैको पहलमा यो रोकिएको भए पनि अहिले पुन यो बिषयमा छलफल आएको प्रति चिन्ता ब्यक्त गरे । यसले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको उनको भनाइ छ ।

नेपालमा लगानि नआउनुको कारण सरकारि ढिला सुस्ति भएको उनको तर्क छ । लामोसमय आर्थिक गतिविधि नहुने आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन थालेको रुपमा बुझ्न सकिने उनको तर्क छ ।

बजेटले समेटन नसकेको आर्थिक मन्दि मौद्रिक नीतिले पनि समेटन नसकेको उनको दाबी छ । ८०५ भन्दा बढी राजस्व बुझाउने निजी क्षेत्रले दिएको सुझाव कार्यान्वयन सरकारले नगरेको उनको दाबी छ ।

लगानि उत्पादन, राजस्वमा योगदान निजी क्षेत्रको भएपनि मौद्रिक नितिमा त्यही निजी क्षेत्र निरास भएको ढकालको दाबि छ । यस्तै राष्ट्र बैकले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा, राष्ट्र बैकले ल्याएको निर्देशिकाबाट निजी क्षेत्र निकै हतोत्साहित भएको ढकालको भनाइ छ । सहज हुँदा बैंकले लोन दिएको, त्यो राष्ट्र बैकले अनुगमन गरेको भन्दै उनले त्यो लोन लिने निजी क्षेत्रलाई सबै दृष्टिकोणबाट गलत साबित गर्न नहुने दाबी गरे ।

अर्थशास्त्रीहरुले लोन सेयर बजार, घर जग्गामा नै गयो भनेर भनेको स्मरण गराउदै सेयर बजार, घर जग्गा अनावश्यक क्षेत्र होर भन्दै प्रश्न गरे ।

समस्या यथावत रहेको बेला प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडरको समस्या आएपछि प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर केही समय रोकेको भएपनि त्यो समय समिन लागेको स्मरण गराए । उनले चिन भ्रमणका क्रममा चिन लगानिगर्न तयार रहेको भन्दै अब लगानिको नीति सहज बनाउनुपर्ने बताए ।