तेजाब तथा घातक रासायनिक पदार्थ नियमावली जारी, एक लिटरभन्दा बढी ओसारपसार गर्न नपाउने
काठमाडौं । सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) नियमावली २०८० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सरकारले तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ (नियमन) ऐन २०७९ को दफा ३५ अनुसार नियमावली जारी गरेको हो ।
सरकारले औद्योगिक प्रयोजनका लागि तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको आयातमा कडाइ गर्दै आएको छ । सरकारले कडाइ गरेको तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी वा पैठारीका लागि अनुमतिपत्र लिन चाहने व्यक्तिले २५ हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्नेछन् ।
तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको बिक्री-वितरणका लागि अनुमति लिन चाहने व्यक्तिले १० हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिई बिक्री-वितरण गर्न पाउनेछन् ।
तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको उत्पादन, निकासी वा पैठारीका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले ऐनको दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि १० हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।
बिक्री-वितरणका लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले तोकेको अवधिभित्र अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि ५ हजार रुपैयाँ दस्तुरसहित सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ ।
तोकेको अवधिभित्र निवेदन दिन नसक्ने अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले तोकेको अवधिभित्र दस्तुरको दोब्बर दस्तुरसहित निवेदन दिई नवीकरण गर्न सक्नेछ । सरकारले आयात गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । नियमावलीअनुसार सरकारले पैठरीका लागि मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिई आयात गर्न सक्नेछन् । तर, त्यसका लागि पैठारी गर्न पूर्व स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
सरकारले कसैले नाइट्रिक एसिड, सल्फरिक एसिड वा हाइड्रोक्लोरिक एसिड ओसारपसार गर्नुपर्दा एकपटकमा एक हजार किलोभन्दा बढी ओसारपसार गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले प्रयोगका लागि पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थको प्रयोग गर्ने उद्योग, प्रयोगशाला, अनुसन्धानशाला, शैक्षिक संस्था, कार्यशाला, वर्कसप, धातुका गहना बनाउने वा अन्य कुनै यस्तै व्यावसायिक काम गर्ने फर्म, कम्पनी वा व्यक्तिले मासिक एक लिटर वा एक किलोभन्दा बढी तेजाब वा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने भएमा पूर्वस्वीकृतिका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ ।